संसारका धनी र औद्योगिक देशहरूले गरेको ‘पर्यावरणीय दोष’ को प्रत्यक्ष सजाय निर्दोष नेपाली नागरिकहरूले भोगिरहेको क्रूर दृश्य हो । 

मडारिएको शोक र सुकसुकाउँदो भोटेकोशी

मिडियामा देखाइएको श्रब्यदृश्य सुचना/जानकारी हेर्दा लाग्छ  रसुवाको भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीले हामीसँग भयानक बदला लिइरहेको छ। तर, वास्तविकता यो होइन। यो त संसारका धनी र औद्योगिक देशहरूले गरेको ‘पर्यावरणीय दोष’ को प्रत्यक्ष सजाय निर्दोष नेपाली नागरिकहरूले भोगिरहेको क्रूर दृश्य हो। ढिलै भए पनि विज्ञहरुको सहमति अनुसार तिब्बतको ल्हेन्दे खोला जलाधार क्षेत्रमा अचानक हिउँको ढिस्को र परमाफ्रोस्ट (हिउँ जमेको माटो) भत्किएपछि सुरु भएको विनाशले पर्यावरणको असन्तुलनलाई छर्लङ्ग पारेको छ। ७५ किलोमिटर प्रतिघन्टा सम्मको तीव्र वेगमा आएको १० मिटर (करिब तीन तल्ला घर) अग्लो लेदोको पर्खालले रसुवागढी नाका, मितेरी पुल, राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत् आयोजना र तटीय बजारहरूलाई क्षणभरमै नामोनिसान मेटाइदियो। हालसम्म भएका करिब ६६९ भन्दा बढीको मृत्यु र २,००० भन्दा बढी बेपत्ता नागरिकको यो चीत्कार केवल एउटा मनसुनी बाढी होइन, यो त हाम्रा पहाडहरू पग्लिएर आएको प्रत्यक्ष ‘प्रलय’ र ‘हिमाली सुनामी’ हो।

विपत्तिको विज्ञान: केमिकल इन्जिनियरिङ र रेओलोजीको कोण

एकजना chemical engineer को दृष्टिकोणबाट हेर्दा, भोटेकोशीको यो प्रलय पदार्थको अवस्था परिवर्तन (Phase Change) र थर्मल असन्तुलन (Thermal Imbalance) को एउटा चक्र हो। वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन र हरितगृह ग्यासको रासायनिक चक्र बिग्रँदा तापमान बढिरहेको छ। जसका कारण ‘परमाफ्रोस्ट’—जसले हिउँ र चट्टानलाई सिमेन्टले जस्तै जमाएर राखेको हुन्छ—त्यसको ‘थर्मोडायनामिक’ सन्तुलन बिग्रियो र त्यो पग्लियो।

उच्च मोमेन्टमका कारण लेदोले एउटा विशाल बल्डोजरको रूप लियो र हाम्रा अर्बौँका कंक्रिट संरचना तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई खेलौनाजस्तै बगायो । यसपटकको बाढीले राष्ट्रिय ग्रिडको करिब २०० मेगावाट (कुल उत्पादनको करिब ८ प्रतिशत) बिजुली प्रणालीबाट बाहिर धकेलिदिएको छ।

बाढीमा लेदोले पानी बोकेको थियो कि पानीले लेदो भन्ने बहस प्राविधिक रूपमा ‘फ्लुइड रेओलोजी’ (Fluid Rheology) र पदार्थको ‘मास ब्यालेन्स’ (Mass Balance) सँग जोडिन्छ। जब पानीमा गेग्रान, माटो र ढुङ्गाको मात्रा (Solid Concentration) ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ, त्यसले ‘नन-न्यूटनियन फ्लुइड’ (Non-Newtonian Fluid) को रूप लिन्छ। यस्तो अवस्थामा यसको घनत्व (Density) र मोमेन्टम (Momentum) सामान्य पानीको भन्दा कयौँ गुणा बढी हुन्छ। यही उच्च मोमेन्टमका कारण लेदोले एउटा विशाल बल्डोजरको रूप लियो र हाम्रा अर्बौँका कंक्रिट संरचना तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई खेलौनाजस्तै बगायो। यसपटकको बाढीले राष्ट्रिय ग्रिडको करिब २०० मेगावाट (कुल उत्पादनको करिब ८ प्रतिशत) बिजुली प्रणालीबाट बाहिर धकेलिदिएको छ।

एक दशकको ऐना: बल्झिरहने आलो घाउहरू

इतिहासका पानाहरू पल्टाउने हो भने यो विभीषिका नेपालका लागि नयाँ होइन, बरु हरेक वर्ष दोहोरिने एउटा कहालीलाग्दो शृङ्खला हो। विगत १० वर्षका घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रा नदीहरूले पटक-पटक नेपालीहरूको रगत र आँसु पिएका छन्:

• सन् २०१६ को भोटेकोशी त्रासदी (सिन्धुपाल्चोक): तिब्बतकै पोइकु ताल फुट्दा भोटेकोशीमा आएको बाढीले लिपिङ बजार र लिपिङ पुलसहित करोडौँको क्षति गरेको थियो।
• सन् २०२१ को मेलम्ची महाविपत्ति: १ असार २०७८ मा मेलम्ची नदीको माथिल्लो भेग (भेमाथाङ) मा भीषण पहिरो र लेदो बग्दा २५ भन्दा बढीको ज्यान गयो र अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान बालुवामा मिल्यो।
• सन् २०२४ को थामे हिमनदी विस्फोट (सोलुखुम्बु): सन् २०२४ अगस्ट १६ मा खुम्बु क्षेत्रको थामे गाउँमा दुईवटा हिमनदीजन्य ताल (GLOF) विस्फोट हुँदा सिंगो गाउँ, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी बगेको थियो, जसले हिमाल तीव्र रूपमा पग्लिरहेको अकाट्य प्रमाण दिएको थियो।

नेपाली सभ्यता र नदी तटीय बस्ती: चेतनाको सुधार

हामीले आफ्नो आन्तरिक कमजोरीलाई पनि नियाल्नुपर्छ। वर्षौँदेखि नेपाली सभ्यता नदीकै किनारमा फस्टायो। व्यापार, यातायात र सुगमताका नाममा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र (Floodplain) मिचेर बस्ती बसाल्ने, बजार फैलाउने र क्रसर उद्योग खोल्ने हाम्रो जुन ‘तटीय विकास मोडेल’ छ, त्यसमा अब व्यापक सुधार र चेतनाको आवश्यकता छ। नदीको आफ्नो बाटो हुन्छ र ढिलो-चाँडो नदी आफ्नो बाटोमा फर्किन्छ भन्ने हेक्का नराख्दा मानवीय क्षति गुणात्मक रूपमा बढेको छ। अब खोला मिचेर संरचना बनाउने आत्मघाती चेतनाबाट माथि उठेर, नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई बेलैमा स्थानान्तरण गर्ने र सुरक्षित भूमि उपयोग नीति लागू गर्ने नागरिक अनुशासन र सांस्कृतिक रूपान्तरण हामी आफैँले सुरु गर्नै पर्छ।

रसुवा मात्र होइन: राष्ट्रिय सङ्कटको भूगोल

हामीले बुझ्नै पर्ने मुख्य कुरा के हो भने, यो संकट केवल रसुवा र भोटेकोशीको मात्र होइन। यो त सिङ्गो नेपालको साझा नियति हो। आज रसुवामा प्रलय आएको छ भने भोलि यो संकट बूढीगण्डकी बग्ने धादिङ र गोरखामा, सेती र मर्स्याङ्दी बग्ने कास्की र म्याग्दीमा, भोटेकोशी र तामाकोशी बग्ने दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा, दूधकोशी बग्ने सोलुखुम्बुमा तथा तमोर बग्ने ताप्लेजुङमा पनि उस्तै तीव्रताका साथ आउन सक्छ। यी सबै जिल्लाहरू हिमनदी, हिमताल विष्फोटन र पहाडी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। तसर्थ, हाम्रो रणनीति टुक्रे र एउटा जिल्ला केन्द्रित मात्र भएर पुग्दैन, बरु यी सम्पूर्ण जोखिमयुक्त हिमाली तथा पहाडी भूभागलाई समेट्ने गरी एकमुष्ट राष्ट्रिय गुरुयोजना (Master Plan) आवश्यक भइसकेको छ।

पर्यावरणीय अन्याय र विज्ञान कूटनीति (Science Diplomacy) को आवश्यकता

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा गर्ने योगदान शून्य दशमलव शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा छ। तर, तापमान वृद्धिको सबैभन्दा बढी मूल्य हाम्रा निर्दोष हिमाली समुदायले तिर्नु परिरहेको छ। विश्वका कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूले विकासको नाममा गरेको विलासिताको ऋण आज हाम्रा आमाहरूले नदी किनारमा आफ्ना सन्तान र थातथलो गुमाएर चुकाउनु परिरहेको छ। यो केवल ‘जलवायु परिवर्तन’ होइन; यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भइरहेको चरम ‘जलवायु अन्याय’ (Climate Injustice) हो। ‘हानि र क्षति’ (Loss and Damage) को कुरा संयुक्त राष्ट्र संघका कोठा र कोप (COP) सम्मेलनका महँगा होटलहरूमा भाषण र गोष्ठीको विषय मात्र बनिरहँदा, यहाँ नेपालमा भने सिङ्गो बस्ती बालुवामुनि पुरिँदै छ।

नास्ट (NAST) जस्ता प्राज्ञिक संस्थामा रहेर काम गर्दा मैले महसुस गरेको कुरा के हो भने, अब हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा ‘विज्ञान कूटनीति’ (Science Diplomacy) लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। राजनीतिक कुराले मात्र सीमापार (Transboundary) वातावरणीय जोखिम कम हुँदैन। नेपालको नास्ट र चीनको ‘चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठान’ (CAS) जस्ता प्राज्ञिक निकायहरूबीच रणनीतिक सहकार्य हुनुपर्छ। उपग्रह (Satellite) डेटाको आदानप्रदान, हिमनदीहरूको संयुक्त अनुगमन र संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययनमार्फत मात्र हामीले वास्तविक जोखिम पत्ता लगाउन सक्छौँ।

अबको बाटो: इन्जिनियरिङ मापदण्डमा सुधार र ठोस कदम

नेपाल सरकारसँग कयौँ ऐन र नीतिहरू छन्। तर, ती नीतिहरूले रसुवागढीमा बगेका सवारी साधन र प्रभावित नागरिकहरूलाई समयमै बचाउन सकेनन्। अब हामीलाई कागजमा कोरिएका आशलाग्दा अक्षरहरू होइन, जमिनमा देखिने ठोस नीतिगत र व्यावहारिक परिवर्तन चाहिएको छ:

1. इन्जिनियरिङ मापदण्डमा परिमार्जन (Revised Engineering Codes): अब जलविद्युत् आयोजना, पुल वा सडक निर्माण गर्दा पुराना हाइड्रोलोजिकल डेटा (Hydrological Data) का आधारमा मात्र पुग्दैन। आगामी ५० वर्षको जलवायु प्रक्षेपण र ‘नन-न्यूटनियन’ लेदो बाढीको उच्च भार (Dynamic Impact Load) धान्न सक्ने गरी ‘जलवायु उत्थानशील’ (Climate Resilient) इन्जिनियरिङ कोडहरू अनिवार्य गरिनुपर्छ।
2. जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्वास (Relocation & Resettlement): दार्चुला, हुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्मका नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका अति जोखिमयुक्त बस्तीहरूको तत्काल पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा वैज्ञानिक पुनर्वास गराउने कार्य सरकारको पहिलो एजेन्डा बन्नुपर्छ।
3. राष्ट्रिय पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System): सबै मुख्य नदी जलाधार क्षेत्रमा अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ, जसले बाढी आउनु अगावै नागरिकको ज्यान जोगाउन सकोस्। नदीको उचाई मात्र होइन, अब पानीको गति र पार्न सक्ने प्रभाब सम्मको पूर्व सुचना प्रणाली स्थापनामा केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ|
4. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अधिकारको लडाइँ: नेपालले अब विश्व मञ्चहरूमा वित्तीय सहायताका लागि ‘भिख’ माग्ने होइन, धनी राष्ट्रहरूसँग आफ्नो अधिकार र न्यायोचित ‘क्षतिपूर्ति’ का लागि दृढ र बलियो आवाज उठाउनुपर्छ।

निष्कर्ष: हिमाल जोगाउने कि सभ्यता सक्ने ?

हिमालहरू नेपालका पहिचान मात्र होइनन्, यी त सिंगो दक्षिण एसियाका अर्बौँ मानिसका जीवनरेखा र ‘विश्वका तेस्रो ध्रुव’ हुन्। हिमालको हिउँ पग्लिएर काला पत्थरमा परिणत हुनु र त्यहाँबाट बग्ने नदीहरू काल बनेर आउनुले स्पष्ट सङ्केत गर्छ, समय हामीसँग धेरै छैन। आज रसुवा र भोटेकोशी रोइरहेका छन्, भोलि सिङ्गो देश र मानव सभ्यता नै सङ्कटमा पर्नेछ। प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सिंगो देश र सबै क्षेत्र एकजुट बनौँ। कुरा धेरै भए, गोष्ठीहरू धेरै सुनिए, अब हाम्रा हिमाल बचाउन र हाम्रा नागरिकको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्यायको लडाइँ लड्नै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लड्नको लागि प्रमाणमा आधारित तथ्य चाहिन्छ, तथ्यांक चाहिन्छ,  बिज्ञ र विज्ञता चाहिन्छ, विज्ञता छैन भन्ने लाग्छ भने तयार पार्नु पर्छ, त्यसैले अब बिज्ञान कुटनीति मार्फत आवाज उठाउन पर्ने भएको छ|

नोट : ढकाल, म्याटरियल साइन्टिस्ट एवम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (NAST) का पूर्व सचिव हुन् |