सरकार उद्धार र राहत वितरणमा असफल भएको प्रतिपक्षीको आरोप ।

काठमाडौं, १६ भदौ ।
सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीं (रास्वपा)ले मंगलबार बोलाएको सर्वदलिय बैंठकमा विपक्षीहरुले भोटेकोशी बाढी पछिको संवेदनशील समयमा सरकार उद्धार, राहत र पूर्नस्थापनका काममा सफल हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
रास्वपा संसदीय दलको बैंठकमा बसेको संसदमा सहभागि दलका दोश्रो तहका नेताहरुको बैंठकलमा सहभागि नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली संस्कृति, राप्रपा पार्टीका नेताहरुले उद्धारमा गति दिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
सरकार सरकारी संयन्त्रमा केन्द्रीत भएर काम गरिरहेको आरोप लागि रहेको समयमा रास्वपाले दोश्रो तहका नेताहरुसँग छलफल गरेको हो ।
छलफल पछि पार्टीका प्रवक्ता जगदीस खरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेशदेखि पालिका तहसम्म राजनीतिक संयन्त्रको गठन गर्ने, उद्धार तथा राहतको गैर(राजनीतिकरण र एकद्वार प्रणालीको पालना गर्ने,दिगो पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन र नीतिगत सुधारको प्रारम्भिक प्रारूप तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
सर्वदलीय बैठकका निष्कर्षहरु भन्दै खरेलले पार्टीको सामाजिक सजालमा लेखेको छनः
१. शिर्ष नेतृत्व सहितको अघिल्लो बैठकले गरेका १० बुँदे निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने । भोटेकोसी बाढीमा खोजी, उद्वार र राहतको लागि तिनै तहको सरकारलाई सघाउने ।
२. केन्द्रमा जस्तै प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सरकारलाई सहयोग गर्न राजनीतिक संयन्त्रमार्फत काम गर्ने।
३. विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र मार्फत राष्ट्रिय तथा राजनीतिक सहकार्य गर्ने ।

बैंठक पछि खरेलले जारी गरेको विज्ञप्ति
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा मिति २०८३ भदौ ११ गते सम्पन्न सर्वदलीय बैठकको दिशानिर्देशानुसार आज भदौ १६ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ। मुलुकसामु देखापरेको विपद्को यस संवेदनशील परिस्थितिमा नागरिकको जीवनरक्षा, तत्काल उद्धार, न्यायोचित राहत वितरण तथा दिगो पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन बैठकले देहायबमोजिमका निर्णयहरू गरेको छस्
१. प्रदेशदेखि पालिका तहसम्म राजनीतिक संयन्त्रको गठन
विपद् व्यवस्थापन तथा पुनरुत्थानका कार्यलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन राज्यका मौजुदा संरचनालाई सघाउने उद्देश्यले प्रदेशदेखि स्थानीय पालिका तहसम्म सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस संयन्त्रले स्थानीय सरकार तथा प्रशासनसँग समन्वय कायम गर्दै विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनःस्थापना र पुनरुत्थानका हरेक चरणमा सरकारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।
२.उद्धार तथा राहतको गैर(राजनीतिकरण र एकद्वार प्रणालीको पालना
बैठकले अघिल्लो सर्वदलीय बैठकबाट तय भएका १० बुँदे साझा सहमतिका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै उद्धार र राहतसँग जोडिएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। यसअन्तर्गत उद्धार तथा राहत वितरण कार्यलाई दलीय पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्ने, आर्थिक सङ्कलनमा सरकारी ‘एकद्वार प्रणाली’को पालना गर्ने, सामाजिक सञ्जालको विवेकसम्मत प्रयोग गर्दै तथ्यपरक र संवेदनशील सूचना मात्र प्रवाह गर्ने तथा राहत सामग्रीको दुरुपयोग र कालोबजारीविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू अझ बढी गम्भीर हुने सहमति भएको छ।
३. दिगो पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन र नीतिगत सुधारको प्रारम्भिक प्रारूप
विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई केवल अल्पकालीन राहत र प्रतिकार्यमा मात्र सीमित नराखी दिगो, सुरक्षित र दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकताका बहुआयामिक पक्षहरूलाई समेट्ने गरी प्रारम्भिक प्रारूप तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
अन्त्यमा, विपद्को सामना कुनै एक दल, सरकार वा निकायको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता, आपसी सहकार्य र उच्च समन्वयलाई थप सुदृढ गर्दै विपद् प्रतिकार्यदेखि दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणसम्मका सम्पूर्ण कार्यलाई परिणाममुखी बनाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू अझ बढी प्रतिबद्ध रहने निर्णय गरिएको छ।
बैंठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे, सचेतक बासना थापा तथा निश्कल राई, एमालेबाट नेता प्रदीप ज्ञवाली, पद्मा अर्याल, नेकपाका वर्षमान पुन, श्रम सस्कृति पार्टी तथा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीको सहभागिता थियो । रास्वपाबाट महामन्त्रीद्धय विपिन आचार्य, असिम शाह तथा प्रवक्ता खरेल लगायतको उपस्थिति थियो ।
जगदीश खरेल, प्रवक्ता