हिमाली र पहाडी धरातललाई हेरेर सरकारले अब यी ४ बुँदामा नयाँ ढंगले सोच्ने हो कि?

१. एकीकृत सन्देश (Multi-Hazard Approach): हाम्रो भूगोलमा हिमालको हिमताल विष्फोट (GLOF), पहाडको पहिरो, र बेँसीको बाढी एकअर्कासँग जोडिएका छन्। त्यसैले छुट्टाछुट्टै होइन, हिमालदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मको जोखिमलाई एउटै कडीमा जोडेर ‘एकीकृत चेतावनी’ दिने प्रणाली बनाउने कि?

२. प्राविधिक आँकडा होइन, दृश्य बुझाउने: “यति मिलिमिटर वर्षा भयो वा नदीको सतह यति पुग्यो” भन्दा सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। सूचनालाई अझ रचनात्मक बनाएर “कुन क्षेत्रमा पहिरो जान सक्छ, कुन बस्ती डुब्न सक्छ र नागरिक कहाँ भाग्ने” भन्ने स्पष्ट प्रभाव र नक्सांकनसहितको सन्देश दिने कि?

३. किसानको बाध्यता बुझ्ने: किसानहरू थाहा पाउँदापाउँदै पनि आफ्ना गाईवस्तु र घरको सम्पत्ति चोरिने डरले थाहा पाउँदापाउँदै पनि सुरक्षित ठाउँमा भाग्दैनन्। स्थानीय सरकारले पालिका स्तरमा पशुचौपाया राख्ने सुरक्षित आश्रयस्थल र घरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिए मानिसहरू ढुक्कले ज्यान जोगाउन हिँड्थे कि?

४. केवल मोबाइलको एसएमएस वा साइरनमा मात्र भर नपरी, मनसुन सुरु हुनुअघि नै स्थानीय युवा क्लब र आमा समूहको नेतृत्वमा गाउँ-गाउँमा बाढी-पहिरोबाट बच्ने कृत्रिम अभ्यास (Mock Drill) गराउने र स्थानीय मातृभाषामा चेतना फैलाउने कि?

५. स्कुलमा पाठ्यक्रममै राखेर विद्यार्थीलाई पढाउने र स्थानीय सरकारको समन्वयमा बिद्यालयमा समेत कृत्रिम अभ्यास गराउने प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ|

प्रविधिले जोखिमको सूचना त देला, तर नागरिकको ज्यान बचाउन सरकारको रचनात्मक कार्ययोजना र स्थानीय समुदायको विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो हतियार बन्न सक्छ। यसबारे स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले अलि गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कि ?

तस्बिर : सामाजिक संजालबाट ।