कांग्रेसको लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंको २३ बुँदे घोषणा पत्र, जनसंख्यामा आधारमा सबै तहमा प्रतिनिधित्वको माग
काठमाडौं २४ साउन ।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट २३ बुँदे घोषणा पत्र २०८३ जारी गरेको छ । महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार २३ बुँदे काठमाडौं घोषणा जारी गरेको हो।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधनमा श्रद्धासुमन व्यक्र गर्दे जारी गरिएको घोषणापत्रमा संविधान संशोधनदेखि मातृ पार्टी कांग्रेसको विधान संशोधनसम्मका माग अघि सार्दे आदिवासी जनजातिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
महासंघले राज्यका सबै तहमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, कांग्रेसको केन्द्रदेखि वडा तहसम्म उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमध्ये निश्चित पद आदिवासी जनजातिका लागि व्यवस्था गनुपर्ने महासंघको माग छ ।
लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको २३ बुँदे घोषणा
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको ऐतिहासिक दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन घोषणा पत्र–२०८३, काठमाडौँ
नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा गरेका ऐतिहासिक सघर्ष र आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्दै आएको गौरवशाली पार्टी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक आर्दश, मुल्य र मान्यता अनुसार राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादलाई आत्मसात गर्दै,
राज्यले अंगिकार गरेको नीति र व्यवहारको कारणले ऐतिहासिक रुपमा पछाडि पारिएका जात–जाति, क्षेत्र र लिङ्गलाई राज्य सञ्चालनको मूलधारमा समाहित गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीले अंगिकार गर्दै आएको कर्णाली, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेसी (कदमजम) को नारालाई व्यवहारमा अक्षरश कार्यान्वयन गर्न वर्तमानमा अत्यावश्यक रहेको विषयलाई उजागर राख्दै,
देशको कुल जनसंख्याको ३५.४ प्रतिशत रहेको आदिवासी जनजाति समुुदायलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको झण्डामुनी गोलवन्द गर्न वि.स.२०५५ सालमा पार्टाी भातृ संस्थाको रूपमा नेपाल आदिवासी जनजाति संघ स्थापना गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झना गर्दै, उक्त कालखण्डमा नेतृत्व गर्नुभएका नेताहरू स्व.सूर्यमान गुरुङ र इन्द्रबहादुर गुरुङप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै,
आधुनिक नेपाल राज्य निर्माणमा योगदान गर्ने बीर योद्धाहरू लखन थापामगर, बंशु गुरुङ, श्रीजंगा थेबे लिम्बु, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री जोशी आदिप्रति उच्च आदरभाव व्यक्त गर्दै,
वि.स २०७९ असार १०गते नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनुुसार ओमबहादुर घर्ती मगरको नेतृत्वमा गठित नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८१ असार ११–१३ गतेसम्म काठमाण्डौंमा भव्यताकासाथ सम्पन्न गरी पुन : ओमबहादुर घर्तीमगरको नेतृत्वमा गठित ११३ सदस्यीय कार्यसमितिको आयोजनामा नेपाली कांग्रेस पार्टीको बरिष्ठ नेता स्व.गोपालमान श्रेष्ठप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै सम्पन्न ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलन–२०८३ द्धारा सर्वसहमतिले पारित २३ बुँदे काठमाण्डौं घोषणा पत्र–२०८३ साउन २३ गते (८ अगष्ट २०२६) जारी गर्दछौँ ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्माणमा योगदान गर्ने ऐतिहासिक व्यक्तिहरूः
वि.स. २००३ कार्तिक १५ गते स्थापित नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका नेताहरू लाक्पा छिरिङ शेर्पा, डिएन प्रधान आदि ।
वि.स.२००५ साउन १ गते स्थापित नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएका बाबुलाल मोक्तान, आदि ।
वि.स.२००६ चैत्र २७ गते स्थापित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह श्रेष्ठ आदि ।
२००८ साल र २०१६ सालको प्रथम जननिर्वाचित सरकारमा आदिवासी जनाजातिहरूः
– वि.स.२००८ सालमा गठित मन्त्रिमण्डलमा गणेशमान सिंह (उद्योग वाणिज्य), नारदर्माण थुलुङ
राई (स्थानीय स्वायत्त शासन) र कप्तान नरवहादुर गुरुङ (उपमन्त्री)
– वि.स. २०१६ जेठ १३ गते गठित विश्वेश्वरप्रसादको इरालाको नेतृत्वमा बनेको प्रथम जननिर्वाचित २१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा गणेशमान सिंह, पर्शनारायण चौधरी, प्रेमराज आङ्देम्बे, मिनबहादुर गुरुङ, जमानसिंह गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, दिवानसिंह राई र त्रिवेणीप्रसाद प्रधान गरी आठ जना
ऐतिहासिक परिवर्तनहरूमा योगदान गर्ने आदिवासी जनजाति योद्धाहरूः
जीबी याक्थुम्वा, राधाकृष्ण थारु, बलबहादुर राई, भुबिक्रम नेम्बाङ, ह.क्या.कमान सिह थाङदेन लिम्बु, कृष्ण बिक्रम नेम्वाङ, हरिप्रसाद गुरुङ, लालध्वज गुरुङ, धर्मध्वज गुरुङ, दामन पाख्रिन, एलबी गुरुङ, प्रजालाल राई, धसवणर््ा राई, बुद्ध सिंह राना, तेजबहादुर अमात्य, कामेश्वर मण्डल, धनसिंह रानामगर, पंचे गुरुङ, ट्राफिक लामा, श्रीकृष्ण बैध, हर्कबहादुर राई, नरबहादुर राई, पदम बहादुर राई, धनरुप लिम्बु, ङिमा शेर्पा, नरदल राई, देवानसिंह चेम्जोङ, लालबहादुर राई, कृष्णेश्वर राई, ओमबहादुर आले, सर्वधन राई, कर्णेल सुरविर राई, डिकबहादुर गुरुङ, भरत गुरुङ, शमसेर गुरुङ, सर्वसिंह गुरुङ, हस्तवीर गुरुङ, प्रेमबहादुर कंसकार, होराप्रसाद जोशी, शान्ता श्रेष्ठ, रामप्रसाद राई, श्रीपाल राई, हापु गुरुङ, हर्कबहादुर लिम्वु, मुगाधन राई, अइन बहादुर आले तुर्सा हेमरम, सखारु धिमाल, माबुलाल धिमाल, सागर सिंह, विनोद महर्जन, जयबहादुर चेपाङ, सोमसिंह चेपाङ, इन्द्रमान चेपाङ आदि ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारमा हुँदा आदिवासीका लागि भएका मुख्य–मुख्य कामहरूः
– वि.सं.२०१६ जेठ १३ गते गठित महामानव बीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा क्षेत्रीय भाषालाई प्राथमिकता दिँदै प्राथमिक तहसम्म अध्ययन अध्ययापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको ।
– सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले वि.स.२०५२ पौष ३० गते प्रा.सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा जनजाति सूचीकरण अध्ययन कार्यदल साथै वि.स.२०५४ असार २३ गते जनजाति विकास समिति गठन गरेको ।
– नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले वि.स.२०५८ माघ २५ गते आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसहमतिमा पारित गरेको ।
– वि.स.२०६४ साउन २२ गते नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सरकारले आदिवासी जनजातिका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत राजनीतिक दलका घटक संस्था संयुक्त संघर्ष समितिसँग २० बुँदे ऐतिहासिक सम्झौता गरि आदिवासी समुदायको मुद्धा समबोधन गरिएको ।
– नेपाली कांग्रेसको सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले वि.स.२०६४ भाद्र ५ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि नं.१६९ पारित साथै ग्ल्म्च्क्ष्ए अन्तारिम संसद (प्रतिनिधिसभा) अनुमोदन ।
– नेपाली कांग्रेसको सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले वि.स. २०६४ पौष ७ गते तमू ल्होसार, ग्याल्पो ल्होसार, सोनाम ल्होसार, माघी÷माघे सक्रान्ती, उधौली उभौली, गाई जात्रा, आदि चाडपर्वहरूलाई सार्वजानिक विदा घोषणा गरी कार्यान्वयन गरेको ।
– वि.स.२०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएकै दिन नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सरकारले लखन थापामगरलाई प्रथम सहिद घोषणा गरेको ।
संविधानमा भएका तर कार्यान्वयन नभएका मुद्धाहरूः
१. नेपालको संविधानको धारा ७ उपधारा २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिनेछ भन्ने भएकोमा बागमती र गण्डकी प्रदेशले यस सम्बन्धी ऐन बनाएर कार्यान्वयनको प्रारम्भ गरेको तर अन्य प्रदेशहरूले अझै पनि कार्यान्वयन गर्नु बाँकी रहेकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्दै संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने यस सम्मेलन ठहर गर्दछ ।
२. नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार कम जनसंख्या भएका आदिवासी जनाजाति समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, साँस्कृतिक, प्रशासनिक आदि विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गरी संविधानको अक्षरश कार्यान्वयन गराउनु पर्ने यस सम्मेलन निर्क्यौल गर्दछ ।
संविधान संशोधन हुँदा समावेश गर्नुपर्ने मुद्धाहरूः
३. नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभाले सर्वसम्मत रूपमा राज्य पुर्नसंरचनाको सन्दर्भमा तय गरेको पहिचानका पाँच आधारहरू जातीय÷समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता साथै सामाथ्र्यका चार आधारहरू आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलव्धता र प्रशासनिक सुगमताको आधारमा संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार प्रदेशहरूको पुनःसंरचित गरी द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने यस सम्मेलन ठहर गर्दछ ।
४. नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त खस नेपालीको अतिरिक्त संघमा एक प्रतिशत भन्दा धेरै जनताले बोल्ने भाषा र स्थानीय तहमा कम संख्या भएका आदिवासी जनजाति समुदायको भाषालाई उक्त भाषिक समुदायको उपस्थितिको सघनताको आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागू गर्न संविधान संशोधन गर्न यस सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
५. समानुपातिक र समावेशिताको सवालमा राज्यको मौजुदा संरचना लोकतन्त्र, सकारात्मक विभेद÷आरक्षणको विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको छ । त्यसैले राज्यको सबै अंग र तहमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरू महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएकाहरूको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्नका लागि संविधानको संशोधन गर्न अत्यावश्यक रहेको यो सम्मेलन ठहर गर्दछ ।
६. आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई नेपालको संविधानको मौलिक हकमा राख्न साथै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) को निष्कर्ष सुझाव २०१८ र २०२५
साथै CEDAW को आधारभूत सिफारिस न.३९ लाई आधार मान्दै नेपाललाई दिइएको निष्कर्ष सुझावमा
१५ वटा आदिवासी सम्बन्धी सिफारिसहरूमध्ये आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकारको मान्यता
साथै युएनड्रिप अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
पार्टीको विधानमा समावेश गर्नुपर्ने मुद्धाहरूः
७. नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै पार्टीको वडा तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मको सबै तहमा आदिवासी जनजातिहरूको जनसंख्याको बनोटको आधारमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको लागि विधान संशोधन गर्न यस सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
८. नेपालको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक समुह आदिवासी जनजाति भएकोले नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्र देखी वडातहसम्म एक उपसभापति, एक महामन्त्री र आदिवासी जनजातिभित्रको एक प्रतिशत भन्दा कम संख्या भएका आदिवासी अल्पसंख्यकहरूबाट एक सहमहामन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
९. नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थामा समग्र महिलाभित्र सबै सामाजिक समुहको समानुपातिक समावेशी गराउनकालागि आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई जनसंख्याको बनोटको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यस सम्मेलन माग गर्दछ ।
पार्टीले आगामी दिनहरूमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्धाहरूः
१०. नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेता स्व.भिमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई आत्मसात गर्दै पहिचान भेटिने द्वन्द्व मेटिने गरी जाति, भूगोल, इतिहास र सभ्यतालाई समेट्दै प्रदेशहरूको पुनः नामकरण बहुपहिचानको आधारमा गर्नुपर्ने यस सम्मेलन ठहर गर्दछ ।
११. नेपालको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक समुह आदिवासी जनजातिहरूको समग्र विकास गरी समृद्ध मुलुक बनाउनको लागि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
१२. राज्य र सरकारको मातहतमा रहेका आदिवासी जनजाति आयोग र थारु आयोगलाई अर्ध–न्यायिक अधिकार सम्पन्न साथै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
१३. नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै राज्यको सबै अंग र तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन साथै उच्च शिक्षासम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्न अपरिहार्य रहेको वर्तमान अवस्थामा बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु अत्यावश्यक रहेको यो सम्मेलन ठहर गर्दछ ।
१४. नेपालको संविधानको धारा ३०६ उपधारा १ (क) मा भएको व्यवस्था बमोजिम भाषिक, धार्मिक, जाति÷समुदायलाई अल्पसंख्यकको सूचीमा राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएका ११थ जातिलाई राखेकोप्रति हाम्रो असहमति रहेको छ .आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय ऐन–२०५८ मा भएको ब्यवस्था अनुसार सूचीकृत ६० आदिवासी जनजातिहरूमध्ये लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत र सुबिधा बञ्चित समुदायमा पर्ने कम संख्या भएका समुदायलाई बर्गिकरण गरि अल्पसंख्यकको रूपमा व्यवस्था गरी सोहीअनुरूपको नीति राज्य र पार्टीले अंङ्गीकार गर्नुपर्ने यस सम्म्ेलन ठहर गर्दछ ।
१५. मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक र
सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धिः राष्ट्रहरूको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घो षणापत्रव आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ आदिद्वारा प्रत्याभूत आदिवासीहरूको वैयक्तिक तथा सामूहिक अधिकारलाई प्रयोग तथा उपभोग गर्न यो सम्मेलन आदिवासीहरूको नैसर्गिक अधिकार भएको ठहर गर्दछ ।
१६. आदिवासी जनजाति समुदायको प्रथाजनित परम्परागत ज्ञान, सिप र पेशाको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्न साथै न्यायिक प्रणालीलाई मान्यता दिदै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यो सम्मेलन संवैधानिक सुनिश्चितको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दछ ।
१७. राज्यको तीनै तहको सरकारले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी ऐन कानुन, नियमावली, निर्देशिका निर्माण गर्दा अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न साथै प्राकृतिक स्रोत–साधनहरू जल, जंगल र जमिनको प्रयोग र सदुपयोग गर्दा आदिवासी समुदायको अग्राधिकार (प्रथम अधिकार) सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक रहेको यो सम्मेलन ठहर गर्दछ ।
१८. अभौतिक सम्पदाहरू भाषा, साहित्य, कला, सँस्कृति, आदिवासीहरूको परम्परागत ज्ञान, सीपको संरक्षण एवम् सम्बद्र्धन जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्युनीकरण गर्न आवश्यकरहेको यो सम्मेलन ठहर गर्दछ ।
१९. अधिकारमा आधारित जैविक विविधता संरक्षण नीति जस्तै निकुञ्ज तथा आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ .उक्त नीतिलाई संशोधन गरी
त्यस क्षेत्रको आदिवासी जनजाति र सरकारबीच सम्बन्ध बढाउदा मात्रै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको
संख्या बृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने यो सम्मेलन निक्र्याैल गर्दछ ।
२०. ठुला विकास आयोजनाहरू जस्तैः जलविद्युत आयोजना, खानी, सडक आदिले विस्थापित आदिवासी समुदायको साँस्कृतिक अधिकार जस्ता विषयमा ठुलो असर परेको छ यसर्थ : ती विकास परियोजनाको बृहत रिपोर्ट तय गर्नु अगाडी ँएक्ष्ऋ अनिवार्य रुपमा गर्न साथै ती बिस्थापित आदिवासी जनजातिहरूको एकै स्थानमा एकिकृत बस्ती बसाई स्थानान्तरण गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
२१. नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त ऐतिहासिक उपलव्धिहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीको मुलभुत बिषयहरूलाई संरक्षण साथै कार्यान्वयनको लागि यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
२२. सन् १९८२ August 9 मा जेनेभामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले Working Group
on Indigenous Populations स्थापना भई प्रथम बैठक सम्पन्न गरेको उक्त ऐतिहासिक दिनलाई सन १९९४ मा विश्व आदिवासी दिवस (August 9) मनाउने निर्णय गरेअनुरुप संसारभर आदिवासीहरूले अत्यन्तै भव्यरुपमा मनाउदै आएको सन्दर्भमा यस दिवसलाई सरकारी स्तरबाट मनाउन यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
२३. नेपालमा अझै पनि आफ्नो पहिचान प्राप्त गर्न नसकेका समुदायहरू पहान, कभर, खडिया, मुन्डा, कोच राजबंशी, सोनाहा, हुम्लो, कर्मारोङ, किरात समुदायभित्रका विभिन्न पहिचानको खोजी गरेका जातिहरू कुलुङ, थुलुङ, आदिको सम्बन्धमा बिशेष अध्ययन गरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ को सुचि थपघट गर्नु आवश्यक रहेको यो सम्मेलन ठहर गर्दछ ।
यस ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलन–२०८३ कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति श्री गगनकुमार थापा साथै पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवम् केन्द्रीय सदस्यहरू संघ साथै प्रदेशका विधायकहरू, जातिय संघ अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिहरू, बुद्धिजिवीहरू, यस्तो प्रतिकूल समयमा पनि देशको विभिन्न स्थानबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागि नेताहरू साथै यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न आर्थिक, भौतिक, नैतिक सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरू सबैप्रति यो कार्यक्रम हार्दिक आभार सहित यो सम्मेलन धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।
जय नेपाल ।
इति सम्वत् २०८३ साउन २३ गते (८ अगष्ट २०२६)
अध्यक्षः ओम घर्तीमगर
तयारी समितिः
संयोजकः रेशम गुरुङ
सदस्यः डा.अमिता प्रधान शाक्य
सदस्यः नगेन्द्र कुमार कुमाल
सदस्यः मा.रेनुका काउछा मगर
सदस्यः डा.लालबहादुर पुन
सदस्यः डा.प्रतिमा गुरुङ
सदस्यः दिनेश थापा
सदस्यः रामजी कोङग्रेन
फाइल फोटो सम्मेलन उद्घाटन सत्र
