सुझापत्रमा गैरआवासीय नेपाली ऐनलाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएको संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्नुपर्ने,वार्षिक २५ मिलियन (२ करोड ५० लाख) रुपैयाँसम्मको पारिवारिक विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई करमुक्त गर्नुपर्ने, पूँजी तथा लाभांशको सहज फिर्ता र १० वर्षको निःशुल्क मल्टिपल एन्ट्री भिसाको सुविधा कायमै राख्नुपर्ने लगायतका माग छन्।

काठमाडौं, १३ अशोज ।

अमेरिका गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए एनसीसी) अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई १७ बुँदे सुझाव बुझाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा भाग लिन न्यूयोर्कमा रहेका मन्त्री खनाललाई एनसीसी अध्यक्ष सतेन्द्र साह नेतृत्वको टोलीले भेटी गैरआवासीय नेपालीका समस्या, हकहित तथा नेपालको विकासमा डायस्पोराको सहभागितासम्बन्धी सुझाव बुझाएको जनाइएको छ ।

भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीपछिको राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारसँग गरिएको सहकार्यको स्मरण गराउँदै बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०८३ को मस्यौदा परिमार्जन, एनआरएन नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, लगानी सुरक्षा र विदेशबाट मताधिकारको व्यवस्था माग गरिएको छ ।

१७ बुँदे सुझाव पत्रमा आफ्ना मागहरु रहेको एनआरएनए एनसीसीले जनाएको छ । जसमा गैरआवासीय नेपाली ऐनलाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएको संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, एनआरएन नागरिकताको व्यावहारिक प्रयोगका लागि मालपोत, अध्यागमन, वैदेशिक मुद्रा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कानूनहरूमा अविलम्ब संशोधन वा वाध्यात्मक तालिका जारी गर्न माग गरिएको छ। सुझाव पत्रमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाटै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको आवेदन संकलन र अनलाइन परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था मिलाउन तथा ऐन बन्नुअघि खरिद गरिएका सम्पत्तिको नियमितीकरण, वार्षिक २५ मिलियन (२ करोड ५० लाख) रुपैयाँसम्मको पारिवारिक विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई करमुक्त गर्न, पूँजी तथा लाभांशको सहज फिर्ता र १० वर्षको निःशुल्क मल्टिपल एन्ट्री भिसाको सुविधा कायमै राख्न आग्रह गरिएको छ ।

यसैगरी लोकतान्त्रिक सहभागिता र लगानी प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि नियोग वा प्रविधिमार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाउन र सेकेन्डरी सेयर बजारमा एनआरएनको पहुँचका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) द्वारा निर्देशिका जारी गर्दै ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘मातृभूमि कोष’ सञ्चालन गर्न भनिएको छ । लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त ुएकल सेवा एवं गुनासो सम्बोधन डेस्क स्थापना गर्न तथा ऐन पारित हुनुअघि नै कार्यकारी निर्णयमार्फत ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ’ज्ञान बैंक’ सञ्चालनमा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।

कन्सुलर सेवा तथा विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा सम्बन्धमा टोकियो, क्यानबेरा, दुबई, दोहा, क्वालालम्पुर र लिस्बनजस्ता उच्च माग भएका नियोगहरूमा पर्याप्त कर्मचारी थप्न वा बन्द हुने नियोगका दरबन्दी स्थानान्तरण गर्न सुझाइएको छ । सान फ्रान्सिस्कोजस्ता महावाणिज्य दूतावास बन्द हुँदा सेवाग्राही ठगिने जोखिम बढेकाले मानार्थ वाणिज्यदूत र मोबाइल क्याम्पमार्फत निरन्तरता दिन, कन्सुलर सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्न, खाडी र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका लागि स्थायी आपत्कालीन उद्धार टोली र २४र७ हटलाइन गठन गर्न, तथा युरोप र खाडीमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक एवं विद्यार्थीका लागि नियोगहरूमा कानूनी सहायता कोष स्थापना गर्न जोड दिइएको छ ।

दीर्घकालीन सहकार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै कर्मचारीसहितको ‘डायस्पोरा समन्वय केन्द्र’ स्थापना गर्न, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र पूँजीको अध्यावधिक विवरण राख्न राष्ट्रिय अध्ययन र सहमतिमा आधारित रजिस्ट्री तयार गर्न, तथा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपाली बालबालिकालाई मातृभूमिसँग जोड्न नेपाली भाषा कक्षा, र खुला विश्वविद्यालयको पहुँच विस्तार गर्न माग गरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि तथा सम्पर्क सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने विषयमा सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए।

एनआरएनए अमेरिकाले डायस्पोरा समन्वय केन्द्रको स्थापना, एनआरएन ऐनका लागि संयुक्त कार्यदल गठन र नियमित समीक्षा बैठक तत्काल सुरु गर्न आग्रह गर्दै पुनर्निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन र संकट व्यवस्थापनमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका प्रमुख संरक्षक सुनील साहको संयोजकत्वमा गठित टोलीले सुझाव पत्रको मस्यौदा तयार गरेको थियो।

सुझाव पत्र ग्रहण गरेपछि Minister for Foreign Affairs Khanal briefed about government’s policy and priorities to utilize the diaspora as an important partner for economic transformation in Nepal गराए । नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि तथा सम्पर्क सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने विषयमा सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए ।

मन्त्री खनालले नेपाल र नेपाली डायस्पोराबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा डायस्पोराको योगदानलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए ।