माइतीघरमा भनेर जम्मा भएका बालबालिकालाई त्यति टाढा संसद् भवनसम्म पुऱ्याउन, निषेधित क्षेत्र तोड्दै संसद् भवनसम्म लैजान र पर्खाल भत्काएर भित्र छिराउने भूमिकामा यिनको हात छ कि छैन ?

भोलिपल्ट अन्य सवारी साधन नचले पनि यिनको ग्रुपको मोटरसाइकिल चाहिँ निर्बाध चलेको धेरै भिडियोमा देखिन्छ । प्रायः सबै आगो लागेका ठाउँमा हात हल्लाउँदै यिनको उपस्थिति देखिन्छ । एउटा गैरसरकारी संस्थाले राजनैतिक आन्दोलन गर्नु पनि स्वाभाविक होइन । त्यो पनि आफ्नै भाषामा घूसपैठका रूपमा ।

आफैले पानी बाँड्ने भोलेन्टियर भनेर दाबी गर्ने यिनले सेनासँगको वार्तादेखि प्रधानमन्त्री र हरेक मन्त्री छान्नेसम्मको निर्बाध पहुँच कसरी प्राप्त गरे ? यिनले केही रियल जेनजी अगुवालाई मन्त्री बन्नबाट रोकेको त आफैले बताएका थिए । उमेरले जेनजी पनि होइनन् यी । सुशीला कार्कीले अलि बलियो गरी खुट्टा नटेकुन्जेल यिनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिया पसलजस्तै बनाएका थिए । दिनदिनै राजीनामा मागेको र सताएको सुनिन्थ्यो । सुशीला कार्कीले आँसु नै झारेर सार्वजनिक गुनासो गरेकी थिइन् ।

यत्रो सङ्घर्ष, हजारौँ नागरिकको बलिदान र खरबौंको खर्च पछि प्राप्त भएको संविधानलाई “यो संविधान फाल्ने कि राख्ने भनेर दोधारमा छु !” भन्ने साहस यिनलाई कुन शक्तिले दियो ? धन्न यिनलाई फालौं फालौं लागेन र हाम्रो संविधान बच्यो !

यिनको शक्ति कतिसम्म थियो भने नचाहँदा नचाहँदै कुलमान घिसिंगलाई मिटिंगबाटै जबर्जस्ती उठाएर लगेको भन्ने सुनिएको थियो !

यी प्रश्नको उत्तर छानबिन आयोगले दिएको र उनी निर्दोष देखिएको भए भोट हाल्नेलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो ।

आलोचना गर्नेले पनि अतिवाद र षड्यन्त्र सिद्धान्ततिर लागेर यिनको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठाए, वैदेशिक एजेन्ट भएको ठोकुवा गर्न थाले । अख्तियारले एक करोड जतिको भ्रष्टाचारमा एक अरबको बिगो तोक्छ र अन्ततः त्यो मुद्दा नै कमजोर बन्छ । त्यसै गरी यिनको भूमिकाबारे छानबिन गर्नुपर्नेमा नागरिकतातिर आक्रमण गरेपछि बास्तविक मुद्दा पनि कमजोर भएको त नहोला ।

कसैलाई पनि न्यायिक छानबिन र तथ्यबिना आरोप लगाउनु गलत हुन्छ । यी कमलो मन र देशको मायाले आन्दोलनको हिस्सा बनेका पनि हुन सक्छन् । सबै कुरा संयोग मात्रै हुन पनि सक्छ ! तर सांसद जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेबारी दिनुअघि प्रश्न सोध्न त पाइन्छ ।छानबिन आयोगले उनको भूमिकामाथि प्रकाश पारेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ।

यो एउटा उदाहरण हो । त्यो दुई दिनको घटनासँग जोडिएका धेरै पात्र आज निर्वाचनमा छन् । बयान लिइएका ठूला नेतादेखि सिंहदरबार जलाउँदै गर्दाको फोटो आफैले शेयर गर्नेसमेत उम्मेदवार छन् । देशको पाँच वर्ष र बजेट खर्चेर पनि बनाउन नसकिने गरी देशभरिका सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, सवारी साधन र गाउँपालिका भवनसम्म खरानी हुँदा र त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका प्रमाण हुँदासमेत महान्याधिवक्तामार्फ़त् मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइएको छ । यसको सङ्केत २३ का दोषीलाई पनि उन्मुक्ति दिने भन्ने हुन्छ । एकथरीलाई इम्युनिटी र अर्कोलाई मात्रै कारवाही गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र लगानीको सम्भावनालाई ठूलो क्षति गर्छ ।

सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु पक्कै गलत हुनेछ । तर विवेक प्रयोग नगरी आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु पनि घातक हुन सक्छ ! एक हप्ता पछि चुनाब भएर बिग्रने केही छैन । तर यत्रो महत्त्वपूर्ण चुनाबअगाडि जेनजी आन्दोलन, त्यो नरसंहार र त्यो भयङ्कर राष्ट्रिय विनाशसँग सम्बन्धित सत्यतथ्य बाहिर आउनु र सुसूचित भएर मतदान गर्न पाउनु चाहिँ हामी सबैको हक हुनुपर्ने हो । जो दण्डित हुने लिस्टमा छन् ती आन्दोलनलगत्तैको चुनाबमा निर्वाचित हुने अवस्था राम्रो होइन ।

तैयार भएको रिपोर्ट पनि बाहिर नल्याउनु आफैमा अन्याय हो ! लौ त सुदनजी, तपाईंले नै पहल गर्नुहुन्छ कि ?

नोट : यो सामग्री  गाउँलेको फेसबुकबाट लिइएको हो, सामान्य सम्पादन गरिएको छ ।