काठमाडौं, २८ साउन ।

जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था अनलाइनका सम्पादक एवं प्रकाशक पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई समाचार लेखेको आधारमा गिरफ्तार गरिनु, उनको आवास तथा कार्यालयमा खानतलासी गर्दे कम्यूटर तथा कागजात प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई लिएर सरकारको चौतर्फि आलोचना भैरहेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको संवाहक हो । यसबाट हुने गल्ति कमजोरीहरुको उपचार गर्ने, कानून, विधि र प्रक्रियाहरु छन् । तर, ति वैधानिक विधि प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्दे, फौजी तरिकाले जसरी गिरफ्तार गरिएको छ त्यो प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धको कदम भएको सरोकारबालाको आरोप छ ।

पत्रकार महासंघको आव्हानमा श्रेष्ठ गिरफ्तारी विरुद्ध आज पत्रकाहरुले प्रहरी परिसर सिंह दरबारमा धर्ना दिदै विरोध प्रर्दशन गरेका छन् । पत्रकारको विरोधमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ ।
पत्रकार महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे श्रेष्ठको गिरफ्तारीलाई सरकारको स्वेच्छाचारी शैलीको भनेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ यो घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यता माथी प्रहार गरेको महासंघको बुझाई छ । महासंघ सरकारको यो स्वेच्छाचारी शैलीप्रति खेद प्रकट गर्दे कडा भत्र्सना गर्दछ ।’
प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे कुनै संचार माध्यम तथा पत्रकारहरुले आफ्नो व्यवसायीक आचारसंहिता उल्लघन गरेमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिने व्यवस्था रहेको बताएको छ । काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले जारी गरेको लामो वक्तव्यमा श्रेष्ठको गिरफ्तारीबारे भनिएको छ ‘ आस्था मिडियाका अध्यक्ष तथा जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई २०८३ साउन २७ गते बुधबार राती प्रकाउगरी उहाँको निजि निवास खानतलासी भएको र आज उक्त संचार माध्यमको कार्यालयमा हातहतियारसहित प्रवेशगरी कम्प्यूटर लगायत सामाग्रि जफत गरिएको घटना प्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

नेपाल बार एसोसियसनले श्रेष्ठके गिरफ्तारी प्रति गंभिर आपत्ति जनाउँदै उनलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बारको मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिका सहसंयोजक, डा. राजेन्द्र घिमिरे र सदस्य सचिव अधिवक्ता किरण न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गरिनु, सञ्चार गृह बन्द गराउनु र परिवारका सदस्यहरूलाई मानसिक यातना दिने कार्य आधुनिक समयमा पटक्कै सुहाउँदैन ।’

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मुख्य गहना भएको स्मरण गराउँदै समितिले यस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने बारले जनाएको छ ।
‘हिरासतमै रहेको अवस्थामा पनि सम्पादक श्रेष्ठलाई उनका परिवार र कानून व्यवसायीसँग भेट्न नदिनु संविधानप्रदत्त मौलिक हकको विरुद्ध रहेको बारको ठहर छ ‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा संचारकर्मी श्रेष्ठलाई तत्काल र विनासर्त रिहाईगरी त्रासदीपूर्ण वातावरणको अन्त्य गर्न माग गर्दछौं ।’

तस्बिर: सामाजिक संजाल ।