एमाले अध्यक्ष केपि ओलीको योजनामा भत्कने क्रममा रहेको अघिल्लो समीकरण नयाँ बन्न भने प्रदेशको गणित चुनौती बनेको छ । माओवादी नेकपाको आवरणमा विगतको भन्दा बलियो बनेको छ । माओवादीले प्रदेश सरकारमा प्रवेश गर्ने मौका पाएको छ ।

समाचार विश्लेषण

काठमाडौं,८ साउन । प्रदेशको सत्ता राजनीतिलाई लिएर राजनीतिकवृतमा दुई खाले धारणा छन् । एउटा एमाले नेकपाबीचको सहमति जुन वाम एकताको नामले प्रचारित छ । अर्को कांग्रेस, एमाले, नेकपाबीच समझदारी हुनु पर्दछ पर्ने प्रयास । संविधान बनाउने शक्ति भनौ अहिलेको राजनीतिक भाषामा पुरानाहरुको गठजोड । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्रिपक्षीय सूत्र अघि सारेका छन् । त्यसोत उनले दुबै नारा अघि सारेका छन् —वाम शक्ति एकता पनि भन्दैछन् र त्रिपक्षीय सहकार्यको पक्षमा वकालत पनि गर्देछन् । यता नभए उताको उनको फूर्मलाबाट नेकपाको भागमा कम्तिमा दुईवटा प्रदेश हात लाग्ने देखिन्छ ।

प्रदेशहरुको आआफ्नो गणित छ । पुष्पकमलले चाहे जस्तो वाम एकताको आधार बन्नसक्ने देखिदैन प्रदेशहरुमा । कांग्रेस सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवसर पनि सायद उसले पाउँने छैन।

यता, कांग्रेस सत्ता नभए प्रतिपक्षीय भूमिकामा बस्ने बटमलाईमा छ । दुई वर्ष अघिको समीकरण अनुसार प्रदेशमा कांग्रेस, एमालेको मिलिजुली सरकार थियो, आलोपालोका व्यवस्था थिए । खासमा एमाले अध्यक्ष केपि ओलीका कारण त्यो समीकरण अगाडि बढ्न सकेन । अब, नयाँ शिराबाट तेश्रो पटक प्रदेशहरुमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने देखिदैंछ ।
दोश्रो आम निर्वाचन २०७९ पछि एमाले र तत्कालिन माओवादीबीच केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता समीकरण थियो । पुष्पकमल प्रधानमन्त्री थिए, ओलीको भरथेगमा । एमाले, कांग्रेसको समीकरण बनेपछि माओवादी सत्ताविहीन भयो । त्यसपछि कांग्रेस एमालेको सत्ता समीकरण बन्यो, केन्द्र र प्रदेशमा । अहिले, तीनवटै दल संघीय राजनीतिमा छैनन् । त्यसैले केन्द्रबाट उनीहरु प्रदेशको राजनीतिमा जोडघटाउ गरिरहेका छन् । घटनाक्रमले, एमाले, नेकपा समीकरण अघि बढेको छ । प्रदेशको राजनीतिमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने देखिदैंछ । प्रदेशको राजनीतिक गणित केन्द्रमा गरिने समीकरण अुनुसार ठ्याक्क मिलि हाल्ने भने हुँदैन । एमाले, नेकपा समीकरण अनुसार सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने हो भने प्रदेशका साना प्रमुख दल कारक बन्ने छन् ।

प्रदेश आधारमा विवेचना गरौं ।

कोशी प्रदेश 
कोशी प्रदेश सबै भन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरताको प्रदेशमा दरिएको छ । वर्तमान प्रदेश प्रमुख एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नवौ हुन् । उनी संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेकोले यस्तो सरकारको विकल्प मध्यावधी चुनाव भन्ने अर्थहरु लाग्ने गरेको छ अन्तरकुन्तरमा । एमाले नेकपाको नयाँ सहमति अनुसार कोशी नेकपाको जिम्मा पुग्ने देखिन्छ । अब हुने मुख्यमन्त्री दशौं हुनेछन् । नौ वर्ष लामो संघीय अध्यासमा दशौ मुख्यमन्त्री । आफैमा अस्थिरताको नमूना । प्रदेशको भन्दा केन्द्रको चलखेल धेरै ।
एमाले नेकपाबीच प्याकेजमा सहमति हुने चर्चा छ । प्याकेजमा सहमति भनिएपनि कुन प्रदेशमा कुन पार्टी र मुख्यमन्त्री को भन्ने टुंगो भैसकेको छैन । प्रचारमा आएको सहमति अनुसार कोशीमा नेकपाका इन्द्र आङ्वो मुख्यमन्त्री हुने भनिएको छ ।
कोशीमा हाल ९३ सांसद छन् । एमालेका ४० कांग्रेसका २९ नेकपाका १७ राप्रपा ५ जसपा १ र संघीय समाजवादीका १ सांसद छन् । सरकार बनाउन ४७ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ । एमाले र नेकपा दुई दलबाट सहजै सरकार बन्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय प्रदेशहरुमा कांग्रेस एमाले समीकरण भत्कनुको पछाडि कोशी र सुदुरपश्चिमको प्रदेश राजनीतिमा ओलीले खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रमुख मानिन्छ । ओली कोशी र सुदुरपश्चिम प्रदेश दुबैमा बजेट फेल गराएर सरकार परिवर्तन गर्ने राजनीतिमा थिए । कोशीमा एमालेकै तिलकुमार मेयाङ्वोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने र सुदुरपश्चिममा अहिलेका कांग्रेसका कमलबहादुर शाहीको स्थानमा कांग्रेसकै अर्को विकल्प हुनुपर्ने भन्ने थियो उनको। सदुरपश्चिमको बजेटमा उल्झन ल्याएर रचिएको ओलीको राजनीतिलाई कांग्रेसले साथ दिएन ।

मधेश प्रदेश 
दोश्रो निर्वाचन पछि कांग्रेस एमाले समीकरणको रचना गरिएको भएपनि मधेशको राजनीति फरक किसिमले अगाडि बद्यो । सत्ता याचक एमाले, कांग्रेस दुबै प्रतिपक्षी बनाइए । जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने । यादवलाई माओवादी,नेकपा(समाजवादी),जनमत, लोसपासबैको समर्थन रह्यो । त्यो समीकरण डेढ वर्ष चल्यो । जसपा पछि जनमत पार्टीका सतिस सिंहले प्रदेशको सत्तामा आए । भदौरे बिद्रोहको भेलमा उम्लिएका उनलाई आफ्नै पार्टीले कारबाही चलायो । उनी अहिले प्रदेश सांसद पनि छैनन् । प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर संघीय सांसदमा उमेदवार बनेका उनी उमेदबारमात्र भए ।
मधेशको राजनीतिमा २०७९ को चुनावबाट उदाएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी अहिले आन्तरिक कलहमा छ । यसबीच जसपा र लोसपाबीच एकिकरण भएर सिंगो जसपा हुने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ । मधेशको राजनीतिमा सबै भन्दा ठुलो दल पनि जसपा हो। तर, यहाँ मधेशवादी दल बाहेकको समीकरण कायम छ । कांग्रेस, एमाले र नेकपाको समर्थनमा कांग्रेसका प्रदेश प्रमुख कृष्ण यादव यहीँ मंसिर १९ मा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
१०७ सदस्सीय मधेश संसदमा हाल १०१ सदस्य कायम छन् । जसपाका २६ एमालेका २४ नेपाली कांग्रेसका २२ नेकपाका १५ जनमतका १२ संघीय समाजवादीका १ र राप्रपाका १ सांसद छन् । सरकार बनाउन ५२ सासद आवश्यक हुन्छ । एमाले र नेकपाको ३९ मात्र हुन्छ ।मधेशमा मधेशवादी दल र कांग्रेसबीच समीकरण बन्नसक्ने आधार छ । यसबारे कुनै राजनीतिक जोडघटाउ भएका छैनन् अहिलेसम्म । संभवत कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मधेशवादी प्रतिपक्षीय भूमिकामा हुने देखिन्छ ।

बागमति प्रदेश
बागमतिका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ यतिखेर अल्पमतमा छन् । सहयात्री एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो समय उनले प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक अभ्यास गरेका थिए । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँले मौजुदा १४ सदस्सीय मन्त्रीमण्डललाई जस्ताको त्यस्तै राख्दै ८ वटा मन्त्रालय कायम गरेका थिए । एमालेका ६ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बानियाँ कांग्रेसका मन्त्रीहरु सहीत काम चलाउ बनेका छन् ।
प्रदेशमा हाल १०४ सांसद छन् । सरकार बनाउन ५३ सासंद आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६ एमालेका २५ नेकपाका २६ राप्रपा १२ नेमकिपा ३ हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् । एमाले र नेकपाबीचमात्रको सहमतिले मात्र बागमतिमा सरकार बन्न सक्तैन । सरकार बनाउन हाम्रो नेपाली पार्टी वा राप्रपाको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
बागमतिमा एक तिहाइ भन्दा ठुलो हैसियतको कांग्रेस आफै पनि सङ्लो छैन । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको प्रभाव देखिन्छ यहाँ । एमाले र नेकपाको समीकरणलाई समर्थन गर्ने तर सरकार नजाने नीति राप्रपाको लिने देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश 
गण्डकीको सत्ता राजनीति ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । केन्द्रीय समीकरण कस्तो बन्ने हो ? अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा एमालेको समर्थन छ ।
हाल कायम ६० सदस्सीय सभामा कांग्रेसका २७ एमालेका २२ नेकपाका ७ राप्रपाका २ नेपाल समाजवादीका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक हुन्छ ।एमाले र नेकपाका सांसद २९ मात्र हुन्छन् । यहाँ स्वतन्त्र सांसद मनाङ्गका दिपक मनाङ्गे निलम्बनको अवस्थामा छन् । एमाले नेकपा सरकार बनाउन राप्रपाको साथ समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेशको राजनीतिक गणितमा कांग्रेस बलियो देखिन्छ । तर, कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा गण्डकीको सम्बोधन कसरी हुने हो ? पेचिलो देखिदैंछ यहाँ नयाँ समीकरण निर्माण हुन् ।

सातै प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्यबाट अहिलेलाई यतिमात्र भन्न सकिन्छ, त्रिपक्षीय समीकरण नबने पनि प्रदेशहरुमा तीनै दलका सरकार अस्तित्वमा रहने देखिदैंछ ।

लुम्बिनी प्रदेश
८३ सदस्य कायम रहेको लुम्बिनीमा एमालेका २९ काग्रेसका २७ नेकपाका १३ राप्रपाका ४ जसपा, नेपालका ३ जनमतका ३ जनता समाजवादीका १ राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । सरकार बनाउन न्यूनतम ४२ सांसद आवश्यक हुन्छन् । लुम्बिनीमा एमालेका २९ र नेकपाका १३ जोडदा ४२ हुन्छ । एमाले नेकपा समीकरण कामयाव हुन सक्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रीय समीकरणको प्रतिक्षामा छ अहिलेसम्म । एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्व छोडदै कांग्रेस बाहिरिने चिया चर्चा भए पनि त्यस अनुसार राजनीति अगाडि बढेको छैन । लुम्बिनीमा कांग्रेसका ६ जना मन्त्री छन् ।
संसदको गणितमा, लुम्बिनीमा एमाले सबै भन्दा बलियो छ । तर पनि प्रदेशको गणित सहज छैन । लुम्बिनी एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको राजनीतिक भूमि हो ।दुबैजना पार्टी अध्यक्षको राजनीति भन्दा फरक धारको राजनीति गरिरहेको एमालेजन बताउँछन् ।

कर्णाली 
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव छ । प्रस्ताव माथि साउन ७ मा छलफल भएर मतदान हुनुपर्ने थियो । तर, संसदको बैंठकनै बसेन । साउन ९ सम्मका लागि स्थगित गरिएका् छ संसद । कर्णालीको राजनीति नेकपा सृजित हो । पेचिलो अवस्था देखिन्छ यहाँ । असार ३२ गते, नेकपाका अधिकांश सांसदहरु सहित कँडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यत्तिबेलासम्म नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेससँग सहकार्यको लाइनमा थिए । अविश्वास प्रस्तावमा नेकपाका ११ जना र कांग्रेसका ५ जना गरी १६ जना सांसदले हस्ताक्षर छ । अविश्वासबाट पछाडि नहट्ने नेकपाको अहिलेसम्मको अडान छ । यता, कँडेल माओवादीको समर्थनमा विश्वासको मत लिने रणनीतिमा छन् र केन्द्रीय निर्देशनको प्रतिक्षामा छन् ।
अविश्वासको प्रस्तावको माग कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने छ । कँडेल विरुद्धको अविश्वासको मतदानमा नेकपाले यमलाललाई मतदान नगर्ने बित्तिकै शाही मुख्यमन्त्री हुने बाटो खुल्दछ । एमाले नेकपाबीचको केन्द्रीय समीकरण बनेको अवस्थामा पनि कर्णालीका नेकपा  सांसदले कँडेलको पक्षमा सहज मतदान गर्नसक्ने अवस्था देखिदैन । नेकपाको चाहना कँडेल बाहेकका अरु एमाले हुनुपर्दछ भन्ने हो । त्यसो गर्न सहज हुने छैन । संवैधानिक, कानूनी राजनीतिक प्रश्न उठने छन् । संभवत ओली पनि सहमत हुँदैनन् ।
प्रदेशमा कांग्रेसका १५ एमालेका १० नेकपाका १४ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । हाल कायम ४० सांसदको आधारमा सरकार बनाउन न्यूनतम २१ मत आवश्यक हुन्छ । प्रदेशको गणितका आधारमा नेकपाले कांग्रेस, एमाले दुबैसँग समीकरण गर्नसक्ने र सरकार बनाउनसक्ने हैसियत राख्दछ ।तर,यतिखेर नेकपा न कांग्रेसलाई विश्वासिलो बन्न सक्यो न त एमालेको भरपर्दो हुन सकिरहेको छ । समयक्रममा पुष्पकमल कता फक्रिने हुन्, त्यसै अनुसार हुने हुन्छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश
एमाले कांग्रेसबीचको समीकरण भत्कने शिलशिला सुदुरपश्चिमबाट प्रारम्भ भएको हो । कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट फेल गराउने निित एमालेले लिएपछि राजनीतिक गतिरोध देखिएका हुन् । एमालेका मन्त्री सहितको मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको बजेट सभामा पेश भएको हो । एमाले अध्यक्ष केपि ओलीको निर्देशन पछि बजेट संशोधनको रणनीति अघि सारिएको हो । सुदुरपश्चिमको विषयलाई लिएर कांंसेस र एमाले शीर्ष नेतृत्वबीच वार्ता भएपनि निकास निस्किन सकेन ।मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका छन् । एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको समीकरण परिवर्तन गर्ने खेललाई महासचिव शंकर पोखरेल लगायतले रुचाएका छैनन् । उनीहरु फेरी पनि कांग्रेस, एमाले समीकरणकै पक्षमा प्रयासरत रहेको देखिन्छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १८ नेकपाका २२ एमालेका ११ राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ गरी कूल ५२ सांसद छन् । सरकार बनाउन २७ मत आवश्यक हुन्छ । माओवादी, नेकपा(समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति लगायत पार्टीहरुको एकिकरण पछि बनेको नेकपा सबै भन्दा ठूलो दल बनेको छ । एमाले नेकपा समीकरणबाट सुदुरपश्चिमा सरकार बन्नसक्छ । प्रदेशको दोश्रो ठूलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षीय भूमिकामा हुने देखिदैंछ ।
प्रदेशको राजनीतिक गणितका आधारमा कर्णाली, बागमति र सुदुरपश्चिममा एमाले भन्दा नेकपा बलियो छ । यता, कोशी र लुम्बिनीमा एमाले पहिलो दल हो भने बागमति र गण्डकीमा कांग्रेस अगाडि छ ।
प्रदेश राजनीतिलाई लिएर भैरहेका चलखेलबीच कर्णालीलाई अलग राख्ने हो भने सुदुर पूर्व कोशी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेकपाको सरकार सहजै बन्नसक्छ । अन्य ३ प्रदेशमा उनीहरुलाई अन्य दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि बेग्लै जोडघटाउन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेशहरुको आआफ्नो गणित छ । पुष्पकमलले चाहे जस्तो वाम एकताको आधार बन्नसक्ने देखिदैन प्रदेशहरुमा । कांग्रेस सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवसर पनि सायद उसले पाउँने छैन । सातै प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्यबाट अहिलेलाई यतिमात्र भन्न सकिन्छ, त्रिपक्षीय समीकरण नबने पनि प्रदेशहरुमा तीनै दलका सरकार अस्तित्वमा रहने देखिदैंछ ।
तस्बिर : केपि ओली : नेपालन्यूज, पुष्पकमल: द काठमाण्डूपोष्टबाट साभार । मर्ज, सम्पादीत ।