संसदीय प्रजातन्त्र भएका  देशहरूको राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा साझा सिद्धान्त छ: “राष्ट्राध्यक्षले सरकार चलाउँदैनन्, तर सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने र सल्लाह दिने पूर्ण अधिकार राख्छन्।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा असहजता बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लामो समयसम्म रास्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग औपचारिक छलफल र भेटघाट गरी शासकीय/राष्ट्रिय सुरक्षा ब्रिफिङ नगरेको अवस्था वास्तवमै नेपालको स्थापित संसदीय परम्परा, राजनीतिक संस्कृति र संवैधानिक भावनाको दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील र गम्भीर विषय बन्दै गएको छ। पचहत्तर दिनसम्म राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखबिच शासकीय वा सुरक्षा मामिलामा कुनै संवाद वा ब्रिफिङ नहुनुले राज्यका दुई सर्वोच्च संस्थाबिच ‘सञ्चार विच्छेद’ वा ‘शीतयुद्ध’ चलिरहेको त छैन भन्ने आशङ्का बढाएका छ।

संसदीय प्रजातन्त्रमा राष्ट्राध्यक्ष चाहे संवैधानिक राजा हुन् वा निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्, उनि र कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीबिचको सम्बन्ध देशको राजनीतिक स्थिरता र प्रणालीको सुचारु सञ्चालनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्राध्यक्षलाई “राज्यको अभिभावक” मानिन्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग “जनताको वास्तविक कार्यकारी अधिकार” हुन्छ।

यी दुईबिचको सरसल्लाह, ब्रिफिङ र सन्देश आदानप्रदानको संयन्त्र, प्रचलन र राजनीतिक संस्कृतिलाई बुझ्न संसारमा अनेक उदाहरण भेटिन्छन्। संसदीय लोकतन्त्र भएका केही देशहरूको परम्परा र प्रचलन तथा संवैधानिक व्यवस्थाका उदाहरणहरू यहाँ संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, यसले आहिले नेपालमा बिग्रन लागेको थितिलाई सहि बाटोमा ल्याउन हामीलाई थोरै भएपनि प्रेरणा दिन सक्छ।

संयुक्त अधिराज्य बेलायत

संवैधानिक राजतन्त्र र अलिखित परम्परा भएको बेलायतमा राजा/रानी र प्रधानमन्त्रीबिचको सम्बन्ध लिखित कानुनभन्दा पनि शताब्दीऔँ पुराना स्थापित परम्परा र परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिमा आधारित छ।

बेलायती प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक हप्ता सामान्यतया मंगलबार वा बुधबार बकिङ्गम प्यालेसमा राजालाई भेटेर सरकारका कामकारबाही, संसद्का गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाबारे ब्रिफिङ गर्ने कडा र अनिवार्य परम्परा छ। यो भेट पूर्ण रूपमा गोप्य र अनौपचारिक हुन्छ। यसको कुनै लिखित रेकर्ड राखिँदैन र त्यहाँ के कुराकानी भयो भन्ने कुरा बाहिर ल्याइँदैन।

१९औँ शताब्दीका विचारक वाल्टर बेजहटका अनुसार बेलायतका राजासँग तीन वटा मात्र अधिकार हुन्छन्: परामर्श दिने अधिकार, प्रोत्साहित गर्ने अधिकार, र चेतावनी दिने अधिकार।

राजाले पर्दा पछाडिबाट प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अनुभवका आधारमा सल्लाह दिन्छन्, तर सरकारको नीति बदल्न बाध्य पार्न सक्दैनन्। क्याबिनेट र गुप्तचर निकायका गोप्य सरकारी कागजातहरू दैनिक रूपमा राजाकोमा ब्रिफिङका लागि रातो बाकस ‘द रेड बक्स’ मा पठाइन्छ।

जापान

संवैधानिक राजतन्त्र र कडा संवैधानिक सीमा रहेको जापानमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको संविधानले सम्राट (Emperor) को भूमिकालाई पूर्ण रूपमा “राज्य र जनताको एकताको प्रतीक” मा सीमित गरिदिएको छ।   जापानमा प्रधानमन्त्रीले सम्राटलाई सरकारको नीति, बजेट र वैदेशिक मामिलाबारे नियमित ब्रिफिङ गर्छन्, जसलाई जापानी भाषामा ‘नैबान’ (Naiban) भनिन्छ।

बेलायतको तुलनामा जापानका सम्राटको भूमिका अझ बढी सीमित छ। सम्राटलाई राजनीतिमा अलिकति पनि चासो देखाउने वा सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाउने छुट संविधानले दिँदैन। त्यसैले यो ब्रिफिङ परामर्शका लागि भन्दा पनि राज्यको प्रतीकलाई देशको अवस्थाबारे “जानकारी गराउने” औपचारिक माध्यम मात्र हो।

भारत

भारतमा राष्ट्रपति (राष्ट्राध्यक्ष) र प्रधानमन्त्री (कार्यकारी प्रमुख) बिचको सम्बन्ध बेलायती मोडलमा आधारित भए पनि यसलाई संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ।

संवैधानिक बाध्यता (Article 78): भारतीय संविधानको धारा ७८ ले प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य तोकेको छ। यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले सङ्घको प्रशासन र कानुन निर्माण सम्बन्धी क्याबिनेटले गरेका सबै निर्णयहरू राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्छ। राष्ट्रपतिले मागेको खण्डमा सरकारका कामकारबाहीबारे जुनसुकै जानकारी उपलब्ध गराउनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक दायित्व हो।

प्रधानमन्त्रीले नियमित अन्तरालमा,विशेष गरी क्याबिनेटको ठुला निर्णय वा संसद्को अधिवेशन सुरु हुनुअघि राष्ट्रपति भवन पुगेर ब्रिफिङ गर्ने चलन छ।

भारतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै दलका हुँदा सम्बन्ध निकै सहज हुन्छ। तर, फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति हुँदा कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिले लिखित रूपमै सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न सोध्ने वा पुनर्विचारका लागि पठाउने (Pocket Veto वा सन्देश पठाउने) प्रचलन पनि छ।

पाकिस्तान

पाकिस्तानमा संसदीय व्यवस्था भए पनि इतिहासदेखि नै राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) र कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) बिच शक्तिको टकराब रहँदै आएको छ।

पाकिस्तानको संविधानको धारा ४६ ले बेलायत वा भारतको जस्तै प्रधानमन्त्रीमाथि कडा कानुनी दायित्व सुम्पेको छ। यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले देशको आन्तरिक तथा वैदेशिक नीति र सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा लैजान खोजेका कानुनका मस्यौदाहरूबारे राष्ट्रपतिलाई अनिवार्य रूपमा सूचित राख्नुपर्छ।

पाकिस्तानमा राष्ट्रपतिले चाहेको खण्डमा सरकारका कुनै पनि निर्णय वा नीतिको दस्ताबेज मगाएर ब्रिफिङ लिन सक्छन्। यद्यपि, त्यहाँको राजनीतिक संस्कृतिमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई मात्र होइन, पर्दा पछाडि शक्तिशाली मानिने सैन्य नेतृत्वलाई समेत सुरक्षा र रणनीतिक मामिलामा निरन्तर ब्रिफिङ र सल्लाह गर्नुपर्ने विशिष्ट एवं जटिल अवस्था छ।

थाइल्यान्ड

थाइल्यान्डमा संवैधानिक राजतन्त्र  भए पनि राजाको स्थान र शक्ति बेलायत वा जापानको भन्दा धेरै माथि र संवेदनशील छ।

थाइल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीले राजासँग भेटेर ब्रिफिङ गर्नुलाई अत्यधिक सम्मान र सांस्कृतिक मर्यादाको रूपमा हेरिन्छ। प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण सरकारी नीति, देशको सुरक्षा अवस्था र शाही परिषद्का विषयमा राजालाई नियमित रिपोर्टिङ गर्छन्।

थाइल्यान्डमा राजाको आलोचना गर्न नपाइने कडा कानुन छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजालाई ब्रिफिङ गर्दा राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा भन्दा पनि एउटा संरक्षक वा ‘अभिभावक’ लाई रिपोर्ट बुझाएको शैलीमा भुईँमा बसेर वा विशेष राजकीय शिष्टाचार पालना गरेर ब्रिफिङ गर्ने सांस्कृतिक प्रचलन छ।

नेदरल्यान्ड्स

डच राजनीतिक प्रणालीमा राजाको भूमिका निकै सक्रिय र सम्मानित छ। प्रत्येक सोमबार प्रधानमन्त्रीले दरबारमा पुगेर राजासँग अनिवार्य रूपमा निजी भेटघाट गर्छन्। यस भेटमा सरकारका आगामी योजना, संसद्मा आउन लागेका विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे विस्तृत ब्रिफिङ हुन्छ।

राजा औपचारिक रूपमा देशको सर्वोच्च सल्लाहकार निकाय ‘काउन्सिल अफ स्टेट’ को अध्यक्ष हुन्। प्रधानमन्त्रीले सरकारका नीतिहरू त्यहाँ लैजानुअघि राजालाई पूर्ण रूपमा सूचित राख्नुपर्ने स्थापित थिति छ।

डेनमार्क

 डेनमार्कमा पनि राजा/रानी र प्रधानमन्त्री बिचको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर र संस्थागत छ। डेनमार्कमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नियमित रूपमा राजाको उपस्थितिमा बस्ने ‘स्टेट काउन्सिल’ को बैठकमा सहभागी हुन्छन्।

औपचारिक बैठक बाहेक प्रधानमन्त्रीले राजालाई देशको वास्तविक वस्तुस्थिति र राजनीतिक उतारचढावबारे जानकारी गराउन नियमित रूपमा निजी संवाद (Private Audience) गर्ने परम्परा छ। डच र डेनिस दुवै राजतन्त्रमा राजाले प्रधानमन्त्रीलाई ‘गोप्य र तटस्थ’ सल्लाहकारको रूपमा राजनीतिक दबाब बिना मार्ग निर्देशन गर्ने संस्कृति छ।

अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड

अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा बेलायती राजाकै प्रतिनिधित्व गर्ने गभर्नर जनरल (Governor-General) राष्ट्राध्यक्षको रूपमा रहन्छन्।

त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले गभर्नर जनरललाई क्याबिनेटका निर्णयहरू नियमित ब्रिफिङ गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा वा सङ्कटका बेला विशेष ब्रिफिङ दिने कडा प्रशासनिक संस्कृति छ। यदि गभर्नर जनरल सन्तुष्ट भएनन् भने उनले प्रधानमन्त्रीसँग थप स्पष्टीकरण माग्न सक्छन्।

जर्मन

जर्मनी संसदीय गणतन्त्र भएको देश हो। बेलायत वा जापानमा जस्तो राजा हुँदैनन् त्यहाँ; नेपालमा झैँ जनताका प्रतिनिधिले चुनेका राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुन्छन्। तर प्रधानमन्त्रीलाई जर्मनीमा चान्सलर (Chancellor) भनिन्छ। उनी र राष्ट्रपति बिचको ब्रिफिङ र सरसल्लाहको संस्कृति निकै चाखलाग्दो र राजनीतिक रूपमा सन्तुलित छ।

जर्मनीमा नाजी तानाशाहको ऐतिहासिक तितो अनुभवका कारण शक्तिको केन्द्र चान्सलर (कार्यकारी) र राष्ट्रपति (प्रतीकात्मक) बिच निकै सोचविचार गरेर बाँडफाँड गरिएको छ।

नियमित र संस्थागत ब्रिफिङ: जर्मनीका चान्सलरले सङ्घीय राष्ट्रपतिलाई देशको राजनीतिक, आर्थिक र वैदेशिक नीतिका बारेमा नियमित रूपमा ब्रिफिङ गर्छन्। सामान्यतया, प्रत्येक मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि वा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वा नीतिगत निर्णय अघि चान्सलर आफैँ वा उनी मातहतको चान्सलरीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पूर्ण विवरण पठाउने स्थापित थिति छ।

जर्मनीको राष्ट्रपतिसँग दैनिक शासन चलाउने कार्यकारी अधिकार हुँदैन। तर, उनीसँग “सल्लाह दिने र चेतावनी दिने” बलियो नैतिक शक्ति हुन्छ। राष्ट्रपतिले देशमा सामाजिक वा राजनीतिक सङ्कट आउँदा चान्सलरलाई बोलाएर विशेष ब्रिफिङ लिन सक्छन् र आवश्यक सुझाव दिन्छन्।

चान्सलर र संसद्ले पारित गरेका कानुनहरू राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र लागु हुन्छन्। यदि कुनै कानुन संविधानसम्मत छैन जस्तो लागेमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै चान्सलरलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले पनि चान्सलरले राष्ट्रपतिलाई हरेक कानुन निर्माणको चरणमा जानकारीमा राख्नु अनिवार्य हुन्छ।

इटाली

इटालीको राजनीतिक इतिहास अस्थिरताका लागि परिचित छ त्यहाँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि ७० भन्दा बढी सरकारहरू बनिसकेका छन्। यस्तो अस्थिर वातावरणमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बिचको ब्रिफिङ र समन्वय झनै क्रिटिकल र महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

इटालीमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बिचको सञ्चार अत्यन्तै बाक्लो र गहिरो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा राष्ट्रपतिको सरकारी निवास  ‘क्वार्टरनेल प्यालेस’ पुगेर राष्ट्रपतिलाई सरकारको स्थिरता, गठबन्धनका दलहरू बिचको सहमति र बजेटका विषयमा ब्रिफिङ गर्छन्।

इटालीमा जब-जब सरकार ढल्ने वा गठबन्धन टुट्ने अवस्था आउँछ, तब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई तत्काल विशेष ब्रिफिङ दिनुपर्छ। राष्ट्रपति त्यहाँ केवल दर्शक मात्र हुँदैनन्; उनले प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ सुनेपछि सङ्कट समाधानका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग आफैँ परामर्श (Consultations) सुरु गर्छन् र देशलाई राजनीतिक गतिरोधबाट बचाउँछन्।

इटालीका राष्ट्रपति देशको सर्वोच्च रक्षा परिषद् (Supreme Defense Council) को अध्यक्ष र न्यायपालिकाको सर्वोच्च परिषद्को प्रमुख पनि हुने भएकाले, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा र न्याय सम्बन्धी संवेदनशील मामिलामा राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्ष र निरन्तर परामर्श गर्नुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक बाध्यता छ।

यी सबै  संसदीय प्रजातन्त्र भएका  देशहरूको राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा साझा सिद्धान्त छ: “राष्ट्राध्यक्षले सरकार चलाउँदैनन्, तर सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने र सल्लाह दिने पूर्ण अधिकार राख्छन्।”

यो संयन्त्रले कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) लाई अधिनायकवादी हुनबाट रोक्न र राज्यको सर्वोच्च पदलाई राजनीतिक विवादभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय एकता कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

नेपालको संसदीय परम्परा र राजनीतिक संस्कृति

२०४७ सालको संविधानदेखि नै नेपालमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक हप्ता वा नियमित अन्तरालमा पहिले राजालाई दरबारमा पछि राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर मुलुकको शासकीय र सुरक्षा स्थितिबारे ब्रिफिङ गर्ने बलियो परम्परा बस्दै आएको थियो।

सामान्यतया नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि, कुनै वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि र फर्किएपछि, राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती आउँदा वा बजेट/संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि राष्ट्राध्यक्षलाई ब्रिफिङ गर्ने स्थापित थिति छ। तर अहिले संवादहीनता छ।

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा कार्यपालिका  र राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बिचको सञ्चारलाई एउटा अनिवार्य कडीको रूपमा स्थापित गरेको छ।

संविधानको धारा ७६ र ७५: नेपालमा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ, जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। तर, धारा ६१ अनुसार राष्ट्रपति “राष्ट्रको एकताको प्रतीक” र “संविधानको संरक्षक र पालक” हुन्।

नेपालको संविधानको धारा ८१ मा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट कर्तव्य तोकिएको छ। जसअनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई निम्न कुराहरूका बारेमा नियमित जानकारी गराउनुपर्छ:

• मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू,
• संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरू,
• देशको समसामयिक वस्तुस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका मामिलाहरू

संवैधानिक मर्म

धारा ८१ ले ‘भेटघाट’ लाई केवल औपचारिकता मात्र मान्दैन, यो कार्यकारी प्रमुखले राज्यको अभिभावकप्रति निभाउनुपर्ने एउटा अनिवार्य संवैधानिक उत्तरदायित्व हो।

तर अहिले नयाँ पुस्ता वा परम्परागत दलीय संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट आएको नेतृत्वमा कतिपय अवस्थामा “कार्यकारी अधिकार ममा छ, म संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी छु” भन्ने मनोविज्ञान हुन सक्छ। जसले गर्दा स्थापित ‘प्रोटोकल’ वा परम्परागत ब्रिफिङ शैलीलाई प्राथमिकता नदिएको हुन सक्छ।

संसदीय व्यवस्थामा राज्यका दुई प्रमुखहरू बिच नीतिगत, राजनीतिक वा कार्यशैलीगत मतभेद छ भने यस्तो संवादहीनता लम्बिन सक्छ, जसले प्रणालीमै द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ। देशको सुरक्षा, गुप्तचर निकायका प्रतिवेदन र महत्त्वपूर्ण शासकीय निर्णयहरू राष्ट्राध्यक्षलाई ब्रिफिङ नगर्दा राज्यका सुरक्षा र प्रशासनिक अङ्गहरूमा समेत कसलाई रिपोर्टिङ गर्ने र नीतिगत निर्देशन कहाँबाट लिने भन्नेमा संशय वा अन्योल पैदा हुन जान्छ।

परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्ष बिचको नियमित संवाद नै राज्य सञ्चालनको स्थिरताको आधार हो।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्ष बिच लामो समयसम्म शासकीय र सुरक्षा ब्रिफिङ नहुनु लोकतान्त्रिक थिति र संविधानको भावना अनुकूल मानिँदैन। राज्य सञ्चालनमा आउने यस्ता गतिरोध वा उकुसमुकुसलाई चिर्न दुवै संस्थाले दलीय वा व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा माथि उठेर स्थापित संवैधानिक परम्परा र धारा ८१ को मर्मलाई अक्षरशः पालना गर्नु नै परिपक्व राजनीतिक बाटो हुन्छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार