राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछाने, पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरु­ङ्ग लगायतका रास्वपाका सांसदहरु हिंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको मानव अधिकार आयोगले औंल्याएको छ । गुरुङ्गले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने भूमिका खेलेको आयोगको अनुसन्धानले स्पष्ट गरेको छ ।

काठमाडौं, १४ जेठ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भदौ २३, २४ को आन्दोलनबारे प्रकाशीत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनबारे  सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गर्दे आयोगले किटान गरेका व्यक्तिहरु माथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछाने, पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरु­ङ्ग लगायतका सांसदहरु हिंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको मानव अधिकार आयोगले औंल्याएको छ । गुरुङ्गले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने भूमिका खेलेको आयोगको अनुसन्धानले स्पष्ट गरेको छ ।
बिहिबार कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रकाशीत गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ‘नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरकारको निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।’
क. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिश बारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
ख. २३ र २४ गते राज्यकोतर्फ बाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।

ग.अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

घ.निजी क्षेत्रमा पुर्‍याइएको हानि(नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

ङ.सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।

कांग्रेसले विज्ञप्तिमा विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयं आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ भनेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा(पूर्णपाठ)

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३,२४ को आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ।

हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ, विगतको सरकारले भदौ २३(२४ गते भएको आन्दोलनको जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको हामीले भनेका थियौँ, यसलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाएको र निजमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुने देखिएन र कार्की आयोगको प्रतिवेदन आम चुनाव हुनुपूर्व सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको हाम्रो शङ्कालाई बल पुर्‍याएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले पनि नेपाली कांग्रेसले सधैं जोड दिँदै आएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गरिनु पर्दछ ।आन्दोलनको बहानामा गरिने हिंसात्मक र आपराधिक क्रियाकलापहरू लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यता विपरीत रहन्छन् भन्ने कुरा पुनः पुष्टि भएको छ ।

प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित विषय रहेको स्पष्ट गरेको छ।त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको, सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस मच्चाइएको, आगजनी, हत्या, लुटपाट र अराजक गतिविधि भएको र ती गतिविधिमा संलग्न भएको आशङ्कामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूलाई समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य औँल्याएको छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, अनि निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्ने जुनसुकै ओहोदामा भए पनि कुनै राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कडा कारबाही हुनुपर्दछ। सरकारले यसका लागि सर्वस्वीकार्य विधि चयन गरी निष्पक्ष व्यवहार गर्दै मुलुकको अपराध संहिता अनुसार कारबाही हुने वातावरण मिलाउनु पर्दछ।

प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेकोले दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ। हामी स्पष्ट छौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग देशको संवैधानिक निकाय भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा राज्यका सम्बद्ध अङ्गहरूले आयोगको सिफारिसहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र रही कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।

नेपाली कांग्रेस, लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन, साथै राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हो भन्ने मान्यता राख्दछ। हामीलाई अराजक हिंसा तथा राज्यद्वारा भएको असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य छ। हाम्रो दृढ विश्वास छ, लोकतन्त्रको शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता, संस्थागत संयम, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकारमा निहित हुन्छ।

जय नेपाल।
देवराज चालिसे
प्रवक्ता