नेपालको राजनीतिमा एउटा गहिरो सत्य बारम्बार प्रमाणित हुँदै आएको छ—यहाँ स्थायित्वभन्दा परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा बढी शक्तिशाली छ। जनता केवल सरकार परिवर्तन चाहँदैनन्; उनीहरू शक्ति–संरचना, संस्थागत संस्कार र राज्य सञ्चालनको चरित्रमै पुनर्विचार खोज्छन्। यही कारणले आज नेपालको न्यायपालिका केवल संवैधानिक संस्था भएर बस्न सकेको छैन; यो सार्वजनिक अविश्वास, राजनीतिक संशय र संस्थागत संकटको केन्द्रमा उभिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी पछिल्लो विवाद पनि केवल एउटा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षको बहस होइन। यो दशकौँदेखि न्यायपालिकाभित्र थुप्रिँदै आएको राजनीतिक प्रभाव, दलीय हस्तक्षेप, पारिवारिक पहुँच, गुटीय संरचना र अपारदर्शी शक्ति–सन्तुलनको विस्फोट हो। संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र भन्यो, तर व्यवहारमा न्यायपालिकाले आफूलाई कति स्वतन्त्र प्रमाणित गर्न सक्यो ? आजको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो।

नेपालको न्यायिक इतिहास हेर्दा एउटा विडम्बनापूर्ण निरन्तरता देखिन्छ—प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा पुग्ने अधिकांश व्यक्तिहरू अन्ततः विवाद, अपमान, राजनीतिक प्रतिशोध वा संस्थागत अविश्वासको घेराभित्रै समाप्त भएका छन्। बिसं २०४७ यताका न्यायिक यात्रालाई फर्केर हेर्दा, विवादरहित बहिर्गमन भएका प्रधान न्यायाधीशहरू अपवादजस्तै देखिन्छन्।

विश्वनाथ उपाध्याय त्यस युगका सबैभन्दा प्रभावशाली न्यायिक व्यक्तित्वमध्ये एक थिए। २०४७ सालको संविधान निर्माणमा उनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो। दरबार, सेना, राजनीतिक दल र नवोदित एमालेका परस्पर विरोधी दबाबबीच उनले संविधानको मस्यौदा तयार गरेका थिए। तर केही वर्षमै उनी राजनीतिक प्रतिशोधको केन्द्र बने। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिफारिश गरेको संसद् विघटनलाई सदर गर्ने, तर मनमोहन अधिकारीको विघटन सिफारिश बदर गर्ने निर्णयपछि उनी एमाले र काँग्रेसभित्रकै एक हिस्साको निशानामा परे। आफ्ना सहोदर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्चमा प्रवेश गराएको र वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाएर प्रधान न्यायाधीश बनेको आरोपले पनि उनलाई विवादमा तान्यो। त्यहीँबाट सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक स्वार्थको केन्द्रका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गयो।

त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहमाथि एमालेले महाभियोग प्रस्ताव ल्यायो। सभामुख रामचन्द्र पौडेलले छलफल अस्वीकार गरेपछि संसद्भित्रै हिंसात्मक दृश्य देखिए। मध्यरातमा सभामुखको कार्यकक्ष तोडियो। यो केवल राजनीतिक आक्रोश थिएन; यसले एउटा खतरनाक सन्देश दियो—नेपालमा न्यायाधीश भएर सुरक्षित बस्न राजनीतिक संरक्षण अपरिहार्य छ। सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले अपमानको पीडा बोकेर अवकाश लिए। पछि भेटिनेहरूसँग उनी आफ्ना अनुभव सुनाइरहन्थे।

केशवप्रसाद उपाध्यायमाथि नेपाल बारले अकर्मण्यताको आरोप लगायो। सरकार उनलाई माओवादीप्रति नरम रहेको आरोप लगाउँथ्यो, जबकि माओवादीहरूले जिल्ला भ्रमणका क्रममा उनको गाडीमाथि एम्बुससमेत गरेका थिए। आरोप र यथार्थबीचको यही विरोधाभास नेपालको न्यायिक राजनीतिमा बारम्बार देखिन्छ।

केदारप्रसाद गिरीको नियुक्ति पनि विवादमुक्त रहेन। एमालेले उनलाई कहिल्यै स्वीकार गरेन। उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली काँग्रेस निकट रहेको बुझाइ, उनका पुत्रलाई प्रहरी सेवामा प्रवेश गराइएको प्रसंग, र काँग्रेसी वृत्तसँगको निकटताले उनलाई राजनीतिक रूपमा संदिग्ध बनायो। संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन नगरे पनि तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा उनी प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए।

उनको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिश भयो। तर एमाले र माओवादी दुवै खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन चाहन्थे। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। लामो समयसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक नै डाकिएन। अन्ततः मीनबहादुर रायमाझी प्रधान न्यायाधीश भए, तर त्यतिबेलासम्म न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको खेल खुला रूपमा देखिन थालिसकेको थियो।

खिलराज रेग्मीको उदय नेपाली न्यायिक इतिहासको निर्णायक मोड थियो। उनी केवल प्रधान न्यायाधीश मात्र भएनन्; उनले न्यायपालिकाभित्र “उत्तराधिकारको संरचना” निर्माण गरे। उनीपछि आउने न्यायाधीशहरूको एउटा दीर्घकालीन श्रृंखला तयार गरियो भन्ने चर्चा न्यायिक वृत्तमा अझै सुनिन्छ। कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र त्यसपछिका केही न्यायाधीशहरूलाई त्यसैको निरन्तरता मान्नेहरू कम छैनन्।

खिलराज रेग्मीको कार्यकाल तीन कारणले विशेष रूपमा स्मरणीय रह्यो। पहिलो, उनले प्रधान न्यायाधीश पदलाई खुला राजनीतिक महत्वाकांक्षासँग जोडिदिए। दोस्रो, न्यायपालिकाभित्र लामो उत्तराधिकार–योजना निर्माण गरे। तेस्रो, राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिमाथि प्रतिशोधमूलक मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति संस्थागत भयो भन्ने आरोप बलियो बन्यो। संविधानसभाको विघटनपछिको संक्रमणकालमा दलहरूको परस्पर अविश्वास र भारतको समेत समर्थन रहेको भनाइबीच उनी सरकार प्रमुख बने। त्यतिबेला बार, नागरिक समाज र केही बुद्धिजीवीहरूले त्यसको तीव्र आलोचना गरेका थिए।

दामोदर शर्माको कार्यकाल पनि विवादरहित रहेन। अदालतभित्र बिचौलिया संस्कृतिलाई बढावा दिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो। तर उनीमाथि अर्को आरोप पनि थियो—खिलराज रेग्मीको समयदेखि बनाइएको कथित “ट्रोइका संरचना” भत्काउने प्रयास गरेको। चोलेन्द्रशमशेर राणा त्यही शक्ति–संरचनाका प्रिय पात्र मानिन्थे। दामोदर शर्माले उनलाई जोगाए, न्याय परिषद्बाट पुनर्स्थापित गराए, र प्रधान न्यायाधीश बन्ने बाटो खुला गरिदिए। यसबीच प्रकाश वस्ती प्रकरण, न्यायाधीश नियुक्तिका विवाद र प्रेस–नागरिक समाजमा फैलाइएका धारणा पनि त्यही शक्ति–संघर्षको हिस्सा बने।

सुशीला कार्कीको बहिर्गमन नेपालको न्यायिक इतिहासकै सबैभन्दा अपमानजनक घटनामध्ये एक बन्यो। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा सरकारको निर्णय उल्ट्याएर नवराज सिलवाललाई नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनीमाथि महाभियोग दर्ता भयो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरे। उनी निलम्बित भइन्। तर बारको दबाब, नागरिक समाजको विरोध र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रस्ताव निष्क्रिय बन्यो।

त्यही चरणमा सुशीला कार्की र वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबीच भएको भनिएको समझदारीबारे अनेक चर्चा भए। आरोप थियो—सुशीलाले बाँकी कार्यकाल सक्रिय भूमिका नलिने, चोलेन्द्रले कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा काम गर्ने, र पछि प्रधान न्यायाधीश बन्ने बाटो सहज हुने। विडम्बना के रह्यो भने, जसलाई सुशीलाले अघि बढाएकी थिइन्, अन्ततः उनै चोलेन्द्रको सहारामा उनले आफ्नो महाभियोग निष्प्रभावी बनाउनुपर्‍यो। त्यसपछि उनको सार्वजनिक जीवनमा देखिएको कटुता र आक्रोश धेरैले त्यही अपमानको मनोवैज्ञानिक छायाँका रूपमा हेर्छन्।

तर अभिशाप त्यहीं रोकिएन। चोलेन्द्रशमशेर राणा स्वयं इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद प्रधान न्यायाधीशमध्ये एक बने। उनीमाथि मुद्दा मिलेमतो, राजनीतिक सौदाबाजी, आफन्तवाद, बिचौलियापन र भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको आरोप लाग्यो। ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। संसद् विघटनसँगै प्रक्रिया अधुरो रह्यो, तर उनी निलम्बित अवस्थामै अवकाश भए।

गोपालप्रसाद पराजुलीको कार्यकाल झन् विचित्र रह्यो। जन्ममिति विवाद, विभिन्न सरकारी कागजातमा फरक–फरक विवरण, न्याय परिषद्को निर्णय, न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कार—यी सबैले उनलाई आठ महिनामै पदबाट बाहिरिन बाध्य बनायो। उनले यसलाई राजनीतिक षड्यन्त्र भने, तर न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा यस घटनाले गहिरो चोट पुर्‍यायो।

दीपकराज जोशीको प्रसंग झन् पीडादायी थियो। वरिष्ठतम् न्यायाधीश भएर पनि उनी प्रधान न्यायाधीश बन्नबाट रोकिए। संसदीय सुनुवाइ समितिले “कमजोर कार्यक्षमता” को प्रश्न उठायो। तर धेरैका लागि त्यो राजनीतिक निर्णय थियो। उनी केही समय बिदामा बसे, फेरि न्यायाधीशकै रूपमा फर्किए। न्यायिक इतिहासमा यति ठूलो संस्थागत अपमान भोगेर पनि पदमा कायम रहने पात्र विरलै होलान्।

यी सबै घटनाहरूलाई जोडेर हेर्दा एउटा भयावह यथार्थ देखिन्छ—नेपालको सर्वोच्च अदालत केवल न्यायको मन्दिर रहेन; यो राजनीतिक शक्ति, प्रतिशोध, संरक्षण र उत्तराधिकारको संघर्षस्थल बन्दै गयो। प्रधान न्यायाधीशहरू आउने–जाने क्रम जारी रह्यो, तर संस्थामाथिको विश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै गयो।

आज फेरि नयाँ विवाद छ। बालेन सरकारले सिफारिश गरेका मनोज शर्मा प्रधान न्यायाधीश बन्ने कि नबन्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। वरिष्ठतामा अगाडि रहेकी सपना प्रधान मल्ल असन्तुष्ट छिन्। कुमार रेग्मी लगायत अन्य न्यायाधीशहरू पनि भविष्यको अनिश्चिततामा छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिशविरुद्ध रिट दर्ता भइसकेको छ। चोलेन्द्र राणाले स्थापित गरेका नजिरहरू अझै अदालतभित्र जीवित छन्।

तर प्रश्न केवल कसले प्रधान न्यायाधीश बन्ने भन्ने होइन। प्रश्न यो हो—के नेपालको न्यायपालिका अझै संस्थागत नैतिकताको आधारमा चलिरहेको छ, वा यो केवल शक्ति–सम्बन्धको अर्को रणभूमि बनिसकेको छ ?

नेपाललाई अहिले “अर्को प्रधान न्यायाधीश” मात्र चाहिएको होइन; न्यायिक पुनर्संरचनाबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहस चाहिएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया खुला, पारदर्शी र सार्वजनिक परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ। न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण, निर्णय–इतिहास, पेशागत पृष्ठभूमि र सम्भावित स्वार्थ–सम्बन्धमाथि कठोर सार्वजनिक समीक्षा आवश्यक छ। अदालतभित्र उत्तरदायित्वको संस्कृति निर्माण नगरी केवल व्यक्तिको नैतिकतामा संस्था टिक्दैन।

किनकि अन्ततः समस्या व्यक्ति होइन—प्रणाली हो।

र, जब प्रणालीमाथि नै जनविश्वास कमजोर हुन्छ, त्यहाँ न्याय केवल फैसला भएर बाँच्छ; न्यायको अनुभूति भएर होइन।

अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत।