संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश (Ordinance) एउटा यस्तो विशेष संवैधानिक अस्त्र हो, जसलाई ‘अनिवार्य र तत्काल’ आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने सीमित मान्यतामा आधारित अभ्यास मानिन्छ।

तर, कतिपय देशमा कार्यपालिकाले संसदको सामना गर्न डराएर वा प्रक्रिया छोट्याउन यसलाई ‘सर्टकट’ को रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। नेपाल र भारत अध्यादेशको बढी प्रयोग हुने यस्ता खराब देश मानिन्छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्येमा पनि खास गरी नेपाल र भारतमा संसद छल्न अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ।

जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न हिंसाको मारमा परेर हठात् विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत  पाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले नेपालको इतिहासमा नै अनौठो हुने गरी आठ वटा अध्यादेशबाट एक सय पचास जति कानुन संशोधन गरेर चालेको पछिल्लो राजनीतिक कदमको दूरगामी असर के कस्तो हुने हो, अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन।

अध्यादेशलाई संसदीय परम्परा भएका उन्नत लोकतान्त्रिक देशहरूमा कसरी अभ्यास गरिन्छ ,केही उदाहरण हेरौँ:

बेलायत (संयुक्त अधिराज्य)

बेलायतमा नेपाल वा भारतमा जस्तो ‘अध्यादेश’ जारी गर्ने व्यवस्था छैन। त्यहाँ शाही विशेषाधिकार (Royal Prerogative ) भए पनि कानुन बनाउने पूर्ण अधिकार संसदमा निहित हुन्छ।संसद सत्रमा नभएको बेला सरकारले आफैँ नयाँ कानुन बनाउन सक्दैन। यदि सङ्कटकालीन अवस्था आएमा ‘Emergency Powers Act’ अन्तर्गत केही नियमहरू बनाउन सकिन्छ, तर ती तुरुन्तै संसदीय निगरानीमा आउँछन्।त्यसैले, बेलायतमा “संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने” अभ्यास नै छैन।

जर्मनी (संसदीय लोकतन्त्र)जर्मनीमा पनि संसद छल्ने कुनै प्रावधान छैन।जर्मन संविधान (Basic Law) ले कार्यपालिकालाई कानुन बनाउने अधिकार दिँदैन। सङ्कटकालमा ‘Legislative State of Emergency’ (धारा ८१) को व्यवस्था छ, तर त्यो अत्यन्तै जटिल छ र अहिलेसम्म आधुनिक जर्मनीको इतिहासमा प्रयोग भएको छैन। त्यहाँ कानुन निर्माणमा संसदको भूमिका अनिवार्य र सर्वोच्च हुन्छ।

दक्षिण अफ्रिका

दक्षिण अफ्रिकाको लोकतन्त्र आधुनिक र प्रगतिशील मानिन्छ।त्यहाँको संविधानले राष्ट्रपति वा मन्त्रिपरिषद्लाई संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छैन। कुनै पनि नयाँ कानुन संसदको दुवै सदन (National Assembly र National Council of Provinces) बाट पारित हुनै पर्छ।

जापान

जापानको संविधानको धारा ४१ ले संसद् (The Diet) लाई ‘राज्य शक्तिको सर्वोच्च अङ्ग’ र ‘देशको एक मात्र कानुन बनाउने निकाय’ मानेको छ। जापानमा सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लाई  संसद् अधिवेशन नभएको बेला नयाँ कानुन जारी गर्ने वा अध्यादेश ल्याउने कुनै पनि संवैधानिक अधिकार छैन। सरकारले केवल संसद्ले पारित गरेका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न ‘मन्त्रिपरिषद् आदेश’ (Cabinet Orders) मात्र जारी गर्न सक्छ, जसले नयाँ कानुनी प्रावधान थप्न पाउँदैन।

स्कन्डेभियन देश

स्कन्डेभियन देशहरू जस्तै नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क  जस्ता नर्डिक मुलुकहरूमा संसदीय सर्वोच्चता निकै कडा छ।

स्विडेनमा  संविधान (Instrument of Government) ले कानुन बनाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा संसद् (Riksdag) लाई मात्र दिएको छ। सरकारले सङ्कटकालमा समेत संसद्को भूमिकालाई विस्थापित गर्न पाउँदैन।

नर्वेमा पनि ‘अध्यादेश’ मार्फत शासन गर्ने परम्परा छैन। सरकारले नियमहरू (Regulations) बनाउन सक्छ, तर ती संसद्ले पहिले नै दिएको अधिकारको परिधिभित्र मात्र हुनुपर्छ।

क्यानडा

क्यानडामा ‘अध्यादेश’ को व्यवस्था छैन। त्यहाँ ‘अर्डर-इन-काउन्सिल’ (Order-in-Council) को व्यवस्था छ, तर यसलाई नेपालको अध्यादेशसँग तुलना गर्न मिल्दैन। यो केवल संसद्ले पहिले नै पारित गरिसकेको कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरिने प्रशासनिक निर्णय वा नियम मात्र हो। नयाँ कानुन वा नीति वा कर लागू गर्न क्यानडामा संसद्मै विधेयक नै लैजानुपर्छ।

हाम्रो देशमा उत्साहजनक रूपमा नयाँ पुस्ताले ल्याएको परिवर्तनले संसदीय प्रणालीलाई झन् विकृत र अनुत्तरदायी बनाउँदै जाने त होइन भन्ने आशङ्का बढेको छ।कतै नेपाल पाकिस्तानी मोडलमा फस्ने त होइन, कुनै अदृश्य शक्ति केन्द्रको रहस्यमयी निर्देशित शासनको अभ्यास बढ्ने पो हो कि भन्ने विश्लेषण सुनिन थालेको छ।

संसदीय लोकतन्त्रमा संसदले कानुन बनाउने मुख्य अधिकार राख्दछ। र यसको दायित्व र जवाफदेहिता पनि यसैको आधारमा खोजिन्छ।विशेष र आकस्मिक परिस्थितिमा सरकारले ‘अध्यादेश’ मार्फत तत्कालै कानुन लागू गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानको अभ्यासलाई जुनसुकै मनसाय र नियत राखेर भए पनि यो प्रावधानको प्रयोग असामान्य वा नियमित राजनीतिक स्वार्थका लागि हुन थाल्छ, यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गम्भीर असरहरू निम्त्याउँछ।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण (Checks and Balances) मा ह्रास

लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच शक्तिको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ। अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोगले कार्यपालिकाले संसद्को विधायिकी अधिकार आफ्नो हातमा लिन्छ। यसले सरकारलाई निरङ्कुश बन्न सहयोग पुर्‍याउँछ र संसद्को ‘निगरानी गर्ने’ भूमिका कमजोर हुन्छ।

संसदीय सर्वोच्चताको अपमान

संसद् जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो हो, जहाँ व्यापक छलफल र बहसपछि कानुन बन्छन्। अध्यादेशमार्फत शासन गर्दा जनताको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँमा छलफल नगरीकनै मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूको निर्णय लादिए जस्तो देखिन्छ। यसले संसद्को गरिमा र सान्दर्भिकता घटाउँछ।

कानुनको गुणस्तर र स्थायित्वमा प्रश्न

संसदीय प्रक्रियामा कानुन निर्माण गर्दा समितिहरूमा छलफल हुने, विज्ञहरूको राय लिने र प्रतिपक्षको विरोधलाई सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। अध्यादेश हतारमा ल्याइने भएकाले यसमा प्राविधिक त्रुटिहरू हुने सम्भावना रहन्छ। साथै, संसद्ले स्वीकृत नगरेमा यस्तो कानुन स्वतः खारेज हुने हुँदा कानुनी अस्थिरता सिर्जना हुन्छ।

प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध

संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै अल्पमतको स्वर सुनिनु हो। अध्यादेशले प्रतिपक्षलाई पाखा लगाउँछ। सरकारले संसद् छल्नका लागि अधिवेशन अन्त्य गर्ने र त्यस लगत्तै अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउँछ र सहमतिमा आधारित राजनीतिक संस्कारलाई ध्वस्त बनाउँछ।

कानुनी शासन (Rule of Law) मा चुनौती

अध्यादेश विशेष परिस्थितिका लागि ‘अपवाद’ हो, ‘नियम’ होइन। तर यसलाई शासनको मुख्य औजार बनाउँदा विधिको शासनको साटो व्यक्तिको इच्छा अनुसारको शासन (Rule by Will) हाबी हुन पुग्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्था र प्रक्रियाप्रति जनताको विश्वास घटाउँछ।

संसदलाई छलेर वा छोटो बाटोबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने मनन गर्न नयाँ नेतृत्वले समझदारी बढाओस्। अध्यादेश केवल संविधानले तोकेको ‘अपरिहार्य र आकस्मिक’ अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिने कुरा यसको सदुपयोग गरेर सार्थक बनाईयोस। संसदीय लोकतन्त्रको मूल मर्म जीवित रहने गरी संविधान सुधार गर्दा अहिलेको प्रावधानलाई स्पष्ट र सीमित गरिने प्रतिबद्धता सदन समक्ष गरियोस्।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार