काठमाडौं, २३ वैशाख ।
नेपाली कांग्रेस, संसदीय समन्वय बोर्डको बैंठकले आसन्न संसदमा काग्रेस संसदीय दल र सदस्यहरुले कुन कुन सामयिक विषयमा केन्द्रीत हुने भन्दै विषयहरु औंल्याएको छ । पार्टी सभापनि गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैंठकले कांग्रेसका सांसद सदस्यहरुलाई गृहकार्य दिएको छ ।
बैंठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ संघीय संसदको आगामी अधिवेशन र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली कांग्रेस संसद समन्वय बोर्डको बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छ ।’
बैठकले ५ बुँदे निर्णय गर्दे, सांसदहकरुलाई केन्द्रीत हुने विषयहरु दिएको छ । संसदको वर्षे बैंठक वैशाख २८ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ३८ सांसद छन् । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा २४ सदस्य छन् ।

कांग्रेसका एजेण्डा

१. दलीय समन्वय र निर्देशन 
संघीय संसदमा पार्टीको उपस्थितिलाई थप प्रभावकारी, एकताबद्ध र सशक्त बनाउन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरू एकमुष्ट रूपमा संसदीय दललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। संसदीय दलले ती निर्णयहरूको आलोकमा संसदमा आफ्नो साझा धारणा र रणनीति तय गर्नेछ।

२.अध्यादेश र संसदीय क्षेत्राधिकार 
संविधानतः आवश्यक र असाधारण परिस्थितिमा अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने अभ्यास र परम्परा रहँदै आएको छ। तर, सरकारले कुन मनसाय र कुन समयमा अध्यादेश ल्याएको छ भन्ने विषय लोकतन्त्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसद अधिवेशन आह्वान गरी तुरुन्तै अन्त्य गर्ने र लगत्तै दर्जनौँ कानुनका सारभूत विषयमा अध्यादेश जारी गर्नु विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र संसदीय अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार हो।
अब यी अध्यादेशहरू सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने भएकाले संसदले यसको गहन परीक्षण गर्नेछ।
सुशासन र सेवा प्रवाहको सहजताका लागि असल नियत ले आएका विषयमा नेपाली कांग्रेस सकारात्मक हुनेछ। तर, नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार संकुचित गर्ने र संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएका प्रावधानहरूमा आवश्यक अध्ययन गरी त्यस विरुद्ध संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरिन्छ।

३. प्रतिनिधिसभा नियमावली सम्बन्धमा 
संशोधन तथा परिमार्जनको क्रममा रहेको प्रस्तावित ुप्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ु को मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरू संविधानको मर्म विपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गम्भीर रहेकाले ती विषयहरू अनिवार्य रूपमा सच्चिनुपर्छ। यसका लागि संसदमा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक पहल र संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ।

४.संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र संसदीय जालसाजी
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी जारी अध्यादेश संविधानको आधारभूत संरचना र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत छ। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई कानुनी र राजनीतिक वैधानिकता दिन सबै पक्षको सहभागिताका लागि सुविचारित ढङ्गले संविधानमा संवैधानिक परिषद्को प्रावधान राखिएको हो।
आफू अनुकूलका राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संकीर्ण मनसायले नै संसद अधिवेशन बोलाउने, तत्काल स्थगित गरी अध्यादेश जारी गर्ने र पुनः संसद आह्वान गर्ने सरकारको यो कार्य ुसंसदीय प्रणालीमाथिको नाङ्गो जालसाजीु हो। नेपाली कांग्रेस सरकारको यस्तो प्रपञ्चप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै त्यस विरुद्ध संविधानसम्मत कानुन निर्माणका लागि संसदमा सशक्त रूपमा उभिनेछ।

५. सुकुम्वासी व्यवस्थापन र मानवीय संकट 
सुकुम्वासी वस्तीहरूमा राज्यले गरिरहेको अमानवीय दमन र उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको कष्टकर अवस्थाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ। वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान, ससम्मान स्थानान्तरण र मर्यादित पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई बाध्य पार्न संसदका दुवै सदनमा प्रभावकारी ढङ्गले आवाज उठाउने निर्णय गरिएको छ।
तस्बिर : सामाजिक संजाल