रास्वपाको निर्णय : भूमि सम्बन्धी प्राधिकरण गठन गर्ने, तत्काल सुकुम्बासी सम्बन्धी कुनै कारवाही नगर्ने
रास्वपाले सरकारलाई कारवाही नगर्न सुझाव दिदै, स्थानीयतहलाई पार्टीको मर्म अनुसार चल्न आग्रह गरिएको छ ।
काठमाडौं, २० वैशाख ।
सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैंठकले मुलुकभरको अव्यवस्थित बसोबास सम्बोधन गर्न चाडै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गर्दे सो प्राधिकरणको प्रतिवेदन अगाडि कुनै पनि कारवाही नहुने स्पष्ट गरेको छ ।
शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैंठकले रास्वपाको अव्यवस्थित बसोबास र वास्तविक भूमिहीनहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति रहेको बताएको छ । बैंठक पछि प्रकाशीत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै यस सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएको हुनाले विभिन्न त्रासको शंकामा नपर्न अनुरोध गर्दै असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरुलाई सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकता रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं।८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरुप गर्न सुझाव दिने।’
सचिवालयका निर्णयहरुबाट प्रधानमन्त्री बालेनले सुरक्षा संयन्त्र मार्फत मुलुकभर फैलाएको भय र त्रासको माहौलमा पार्टीले ब्रेक लगाउने नीति लिएको देखिन्छ । पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिने भनेको छ भने स्थानीयतहलाई यही मर्म अनुसार काम गर्न अनुरोध गरेको छ ।

सचिवालय बैंठकका निर्णयहरुबाट सुकुम्बासी बिस्थापन प्रकरणमा पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सरकारको आलोचना गरेको छैन । सोझो भाषामा बचाउ गरेको पनि देखिन्न । वक्तव्यका भाषाले सरकार माथि नियन्त्रण कस्दै जाने नीति रास्वपाले लिने संकेत गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारको बारेमा प्रश्नहरु गरिरहेका चर्चा गर्दे विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइरहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारलाई पनि यही मर्म अनुरुप व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुरोध गर्ने।’
सचिवालय बैंठकले पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न “महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३” पारित गरेको जनाइएको छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय र प्रदेशतहमा कुनै उमेदवारी नदिएको रास्वपाले स्थानीय चुनावको उमेदवार छनौट गर्ने नीति पारित गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३” लाई पारित गर्दै उक्त रूपरेखालाई अक्षरशः र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा “उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति” गठन गर्ने ।’
त्यस्तै रास्वपाले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गरेको बताएको छ । यता पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने बताएको छ ।

