विद्यार्थी संगठन माथि प्रहरी लगाएर नियन्त्रण गर्ने फौजी चिन्तन चुनौतीपूर्णमात्र होइन, प्रत्युदपादक बन्नसक्ने संभावना उत्तिकै छ ।

काठमाडौं, ७ वैशाख ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रेसित समाचारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग साढे ३ घण्टा लामो छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालय कुलपति बालेन्द्र शाहले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
छलफलका क्रममा उपकुलतिहरुले जेन्जी आन्दोलन र चुनावपछि विद्यार्थीले राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको र यस्ता संगठन हटाउन पहल भइरहेको बताएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पारेको जनाइएको छ ।

शाहले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।

छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनहरू हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरेका थिए ।
नेपालको गुनासोमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो ‘राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्नु ।’

प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताए।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। दीपक अर्यालले जेन्जी आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिएको समाचारमा जनाइएको छ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताएका छन् ।

अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

प्रत्युदपादक बन्नसक्ने संभावना

तिन घण्टा लामो छलफलमा उपकूलपतिहरुसँग के के विषयमा कुरा भए ? प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेर पठाएको समाचारमा विद्यार्थी संगठनलाई शिक्षण संस्थाहरुबाट बल प्रयोग गरेर भएपनि हटाउने बाहेकका प्राज्ञिक, शैक्षिक छलफल भएको नभएको उल्लेख छैन । समाचारमा प्रधानमन्त्रीले एक महिना भित्र परीक्षाफल निकाल्न निर्देशन दिएकोमात्र उल्लेख छ ।
उपकूलपतिहरु सबै जसोले विद्यार्थी संगठनहरुको प्रभाव कम भएको खबर प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको देखिन्छ । प्राज्ञहरुको आँकलन सही हुनसक्छ, उनीहरुको लामो प्राज्ञिक, प्रशासनीक शैक्षिक योग्यता र अनुभवका कारण । विद्यार्थी संगठन माथि प्रहरी लगाएर नियन्त्रण गर्ने फौजी चिन्तन चुनौतीपूर्णमात्र होइन, प्रत्युदपादक बन्नसक्ने संभावना उत्तिकै छ ।