काठमाडौ, ३ वैशाख ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैंठकले दुई दशक यता राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीस राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा छानविन आयोग गठन गरेको छ ।
वयोवृद्ध पूर्वन्यायाधीस भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित आयोगलाई २०६२, ६३ देखि २०८२, ८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानविन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । भण्डारी करिव १५ वर्ष अघि सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका हुन् । उनी लगभग ८०, ८१ उमेरका हुनसक्ने एक अधिवक्ताले बताए ।
आयोगका सदस्यहरुमा पूर्व न्यायाधीस पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल छन् । पराजुली सर्वोच्चबाट अवकश प्राप्त हुन् भने पराजुली उच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त हुन् । आयोगमा पूर्व प्रहरी नायव महाप्रबन्धक गणेश केसी तथा चाटर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।
कुन कानून अन्तर्गत रहेर आयोग गठन भएको हो ? त्यो खुलाइएको छैन । ऐनको दायरा, आयोगको कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशीत भएपछि सार्वजनिक हुनेहुन्छ । अधिवक्ता भष्ट्राचार निवारण ऐन, सम्पत्ति छानविन ऐन, जाँचबुझ आयोग ऐन वा संगठित अपराध ऐन कुन ऐनका आधारमा छानविन हुने हो ? कानूनविदहरु प्रश्न गर्छन ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै गत वर्ष चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा समेत यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ।