संविधानमा त्रुटीहरु रहेको निचोड सहीत पुनर्लेखनसम्म प्रस्ताव गरिएको अवधारणामा स्थानीयतहलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

काठमाडौं, २३ साउन ।

मुलुकको राजनीतिमा एक पछि अर्को गर्दे राजनीतिक दलहरु आपसमा जुट्ने र अलग्गिने प्रक्रियाले गति लिएको छ ।
पछिल्लो चुनावमा जनताबाट पन्छिएका दलहरु नयाँ रणनीति अख्तियार गर्दे गुमेको जनविश्वास फिर्ता लिने अभ्यासमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधान संशोधन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कहिले खोल्ने हुन् ? प्रश्नबीच आठ राजनीतिक दलले मोर्चाबन्दी गर्दे संविधान संशोधनलाई पुर्नलेखनसम्म जान सक्ने ग्रिन सिग्नल दिदैं शनिबार मोर्चाबन्दीको घोषणा गरेका छन् ।

अग्रगामी मोर्चा नाम दिएको मोर्चामा मधेशवादी दल, आदीवासि जनजाति दल, माओवादी र रास्वपाबाट अलग्गिएका नेताहरुले बनाएको प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी छन् । आगामी निर्वाचनमा मिलेर जानेसम्मका बुँदाहरुमा हस्ताक्षर गरिएको अवधारणमा मोर्चाको अध्यक्षताको नेतृत्वको टुंगो लागेको छैन । सहमतिमा नभए एकपछि अर्को पालो पद्धतिमा संयोजक चुनिने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका दलहरुमा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र नेपाल जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षर गर्नेमा जसपाका उपेन्द्र यादव, जनमतका डा. चन्द्रकान्त राउत, आम जनता पार्टीका प्रभु साह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशमलाल चौधरी, प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टीका सन्तोष परियार, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका रिजवन अंसारी, बहुजन एकता पार्टीका डा.हरिनन्दन कुमार नन्दन र नेपाल जनमुक्ति पार्टीका विरेन्द्र पालुङवाले हस्ताक्षर गरेका छन् । टाइप दस्तावेजमा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका रामकुमार राईको नाम भए पनि उनको छेउवा पालुङ्वाको हस्ताक्षर छ ।
मोर्चाको संयुक्त राजनीतिक कार्यक्रममा निर्वाचनमा साझा रणनीति, सडक सघर्ष र अभियानहरु संचालन गर्ने भनिएको छ । ‘ मोर्चाले संयुुक्त राजनीतिक कार्यक्रमः निर्वाचनमा साझा रणनीति तथा आवश्यकताअनुसार संयुक्त सहभागिता– आन्दोलन, जनसङ्घर्ष तथा जनजीविकासम्बन्धी अभियानहरू संयुक्त रूपमा संचालन गर्ने । राष्ट्रिय महत्वका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दामा साझा अवधारणा निर्माण गरी संयुक्त पहल गर्ने’ अवधारणामा भनिएको छ ।

अवधारणामा स्थानीयतहलाई प्रदेशको इकाइकोरुपमा राख्नुपर्ने केन्द्रीयतावादी नीति अघि सारिएको छ । अवधारणामा भनिएको छ ‘ सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी आवश्यक अधिकार, स्रोत र क्षमता प्रदान गर्ने । प्रदेशमा स्वायत्त तथा स्वशासन र सङ्घमा ‘साझा शासन’ (Self-Rule and Shared-Rule) को सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने ।’

मोर्चाका प्रमुख उदेश्यहरु २८ बुँदामा समेटिएका छन् । अवधारणाको १० औं नम्बरमा भनिएको छ ‘ समान जनसङ्ख्याको आधारमा संसद (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटता भएका हिमाली क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्ने । चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने न्यून सम्भावना भएका महिला र दलित समुदायका लागि छुुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने ।’

वर्तमान संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै अवधारणापत्रमा संशोधन, परिमार्जन अथवा पुनर्लेखन गर्ने भनिएको छ । बुँदा १६ भनिएको छ ‘ संविधान संशोधन– नेपालको संविधान २०७२ मा संरचनात्मक त्रुटि र अनेकौँ अस्पष्टता तथा कमीकमजोरीले गर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती, अव्यावहारिक र जटील रहेका छन् । संविधान अधूूरो, अपूर्ण र स्वामित्वको अभाव, अस्पष्ट सङ्घीयता र क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व, अव्यावहारिक र त्रुटिपूर्ण प्रादेशिक संरचनाका साथै सीकाङ्कनसम्बन्धी विवाद हुनु, राजनीतिक अस्थिरता, समावेशीकरण र न्यायप्रणालीको कमजोरीका कारणले बहिष्करणमा परेका÷पारिएका सीमान्तकृत समुदायहरूले सामाजिक न्याय र मौलिक हकको समेत व्यावहारमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था नहुनु, खर्चिलोे, झन्झटिलो र जटील निर्वाचन प्रणाली, सरकार गठन सम्बन्धी जटिल व्यवस्था, न्यायपालिकासम्बन्धी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था र जटीलता लगायतका कमीकमजोरी संविधानमा रहेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न यसलाई परिष्कृत एवं परिमार्जित गरी राजनीतिक स्थिरता, प्रतिनिधित्वको समानता, प्रदेशहरूको पुनर्संरचना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई सुदृढ बनाउन, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न, शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीय द्ध प्रणाली, पहिचान, सामाजिक न्याय र समानता, मानव अधिकार तथा विधिको शासनलाई अझ बलियो बनाउन, राष्ट्रियजातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सामाजिक–साँस्कृतिक समस्याहरूलाई सम्वोधन गर्न संविधानमा रहेको कमीकमजोरी र त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई संशोधन, परिमार्जन अथवा पुनर्लेखन गर्ने ।’

मोर्चाको सङ्गठनात्मक संरचना राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्ला र महानगर÷उपमहानगरमा हुने उल्लेख छ । अवधारणामा भनिएको छ ‘ मोर्चाको राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्ला र महानगर÷उपमहानगर स्तरीय समिति रहनेछ । युवा, महिला र बौद्धिक सङ्गठनहरूको पनि मोर्चा निर्माण गरी परिचालन गर्न सक्नेछ । तर, आवश्यकताअनुसार राष्ट्रियस्तरका समितिले निर्णय गरी यसका अतिरिक्त अन्य तह र स्तरका मोर्चा समितिहरू पनि गठन गर्न सक्नेछ ।’

मोर्चाको नेतृत्व अथवा संयोजक सहमतिको आधारमा चयन गरिनेछ अथवा आवश्यक परे पालै पालो नेतृत्व ९च्यतबतष्यलब िीभबमभचकजष्उ० प्रणाली अपनाउन सकिनेछ अवधारणामा उल्लेख छ । नेतृत्वको कार्यकाल निश्चित अवधिका लागि सोको निर्धारण आपसी सहमतिका आधारमा भनिएको छ ।

मोर्चाको अवधारणापत्र

अग्रगामी मोर्चा