शनिबार भएको ११ घण्टा लामो वार्तामा केसीले उठाएको प्रमुख दुई मागमा सहमति जुटन सकेन । सरकारी पक्षले यी मागबारे राजनीतिक र सरकारी वृतमा संघन छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं, ११ साउन । चिकित्साशिक्षा जागरणका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको व्लडसुगर लेभल लगायतका स्वास्थ मापदण्ड कमजोर देखिएपछि सेती अस्पतालको आइसियुमा सारिएको छ । शुक्रबारदेखी धनगढीको एलएनचोकस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामाबाट उनले उनले अनसन थालेका थिए  । अनशनरत डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा आइतबार दिनरातको छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ र आज फेरी वार्ता हुँदै छ ।
११ घण्टा लामो वार्तामा निजी मेडिकल कलेजहरुमा विद्यार्थी सिट बढाउने शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका दुई पदाधिकारी हटाउने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। डा. केसीले राखेका ५ माग मध्ये सहमति नजुटेका २ वटा माग प्रमुख माग मध्ये हुन् ।सरकारी पक्षले यी मागबारे राजनीतिक र सरकारी वृतमा संघन छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।

डा. केसीले राखेको पहिलो र दोश्रो मागमै सहमति जुटन नसकेको देखिन्छ । वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार जेपी अग्रवाल, सांसद पुकार बम, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा।विकास देवकोटा सहभागी छन। डा।केसीका तर्फबाट उनका सहयोगी डा।अमृत जैशी र पवन थापा सहभागी छन्।
डा. केसीले सरकारलाई साउन ५ गतेसम्म माग सम्बोधन गर्न समय दिएका थिए । आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै केसीले साउन ७ गतेदेखि अनशन सुरु गरेका हुन्।

केसीले राखेका ५ माग
१. स्थापित नियम र मूल्यमान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस् ।
२.चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस् ।
३.राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् । साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस् ।
४.सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस् ।
५.२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस् ।