काठमाडौं, ७ साउन ।
प्रतिपक्षी दलले राष्ट्रियसभामा मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमला पन्त प्रस्तावक तथा एमालेका सोमनाथ पौडेल, नेकपाका मदनकुमार साह ‘गरिमा’, जसपाका पुजा चौधरी र नेपाली कांग्रेसका पद्मबहादुर परियार समर्थक रहेको प्रस्तावमा भनिएको छ ‘मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका सन्दर्भमा देहायका विषयहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरेका काम र तयारीका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र विपदबाट थप संकट आउन नदिन तत्काल सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न अपरिहार्य भएकोले यो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरेका छौ।’
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव मागि सदनमा छलफल हुने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने संसदीय परम्परा छ । प्रस्तावमा उठाइएक प्रश्नहरुको जवाफ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गले दिनुपर्ने हुन्छ ।
६ वटा बुँदामा केन्द्रीत रहेर प्रश्नहरु उठाइएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ ‘ मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३ को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकिकरण र त्यसको विवरण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता र तयारी कस्तो अवस्थामा रहेको छ ?’
प्रश्नहरुः
१.स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटै तहबीचको समन्वय एवं कमाण्ड संरचना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले के(कस्ता उपयाहरू अवलम्बन गरेको छ ?
२.जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमबीच जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सेवाग्राहीलाई ११५५ सर्टकोडमार्फत बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीलगायत विपद्को निःशुल्क एसएमएस पूर्वसूचना पठाउने व्यवस्था गरिएको भएता पनि उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन, पहुँचयुत्तता, स्थानगत उपलब्धता, समयबद्धता र प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ र यसको समाधानका लागि सरकारले हालसम्म के कस्ता कामहरू गरेको छ ?
३.विपद्का बेलामा समयमा नै उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने विभिन्न संयन्त्र, उद्धार कार्यदल तथा सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरका उद्धारकर्मीहरूलाइ अत्यावश्यक उद्धार सामग्रीहरू तयारी अवश्थामा छन वा छैनन् रु उद्धारका लागि तत्काल चाहिने आवश्यक बजेट तथा राहत कोषको अवस्था के(कस्तो रहेको छ ?
४.मोबाइल सञ्जाल कमजोर भएका दुर्गमक्षेत्र, फोन नभएका नागरिक, मातृ र स्थानीय भाषा मात्र प्रयोग गर्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म समयमा नै पहुँचयुक्त ढाँचामा सूचना पुर्‍याउन सरकारले कस्ता वैकल्पिक व्यवस्था र संयन्त्रहरूको प्रबन्ध गरेको छ ?
५.विपद् पश्चात उद्दार, राहत तथा पुनःस्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र समन्वय ।
६. विपद् पश्चात उद्दार, राहत तथा पुनःस्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र समन्वय ।
‘नेपाली जनताको जीउधनको क्षति हुने सक्ने यी लगायतका अत्यावश्यक र संवेदनशिल विषयहरूमा सदनलाई तत्काल जानकारी गराउन तथा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन अपरिहार्य रहेकोले यो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरिएको छ’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
प्रस्तावमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको निकायमा पदाधिकारीहरु नहुनुलाई महत्वका साथ उठाइएको छ । ‘ ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् ।’ प्रस्तावमा भनिएको छ ‘ देश मनसुनजन्य विपद्को उच्चजोखिममा रहेको समयमा विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायलाई स्पष्ट र पूर्णकालीन नेतृत्वविहीन राखिनुले नीति निर्माण, अन्तरनिकाय समन्वय, सूचना प्रवाह तथा प्रतिकार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको मात्र होइन विपदका कारण हुने जनधनको क्षति कम गर्न सरकार संवेदनशिल र पुर्वतयारी अवस्थामा नभएको देखाउँछ ।’
प्रस्ताव विस्तृतमा :

ध्यानाकर्षणको विषय

 मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी सम्बन्धमा

नेपालमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान तथा हिमताल विस्फोटजस्ता विपद्को जोखिम तीव्र रूपमा बढेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना –२०८३’ अनुसार यस वर्ष देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद् बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धि, आकस्मिक बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने चेतावनी  समेत दिइएको छ ।

विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका घटनाबाट ३ हजार ७४ जनाको मृत्यु, ५०२ जना बेपत्ता, ४ हजार ७६९ जना घाइते र ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको साउन २०८२ देखि असार २०८३ सम्मको तथ्याङ्कमा विपदका घटना करिव ७ हजार ५ सय थिए । विपद्जन्य घटनामा ज्यान गुमाउने १४० जना छन् भने करिव १९ सय जना घाइते र ३६ जना अझै पनि वेपत्ता छन् । १४ हजार प्रवावित परिवार छन् । यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भोगिसक्दा पनि प्रत्येक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । उपलब्ध पूर्वानुमानलाई समयमै कार्यमूलक निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवास अग्रीम रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अझै प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिएको छैन ।

२०८१ साल असोजको बाढी–पहिरोमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सम्भावित भीषण वर्षाबारे अग्रीम सूचना र ५६ जिल्लामा उच्चसतर्कताको चेतावनी दिएको भए पनि त्यसअनुसारको पूर्वतयारी, जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नागरिकको समयमै स्थानान्तरण, सडक तथा यातायात व्यवस्थापन र खोज तथा उद्धार हुन नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । उक्त घटनाले पूर्वानुमान उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त नभई सूचना प्राप्त भएपछि कुन निकायले, कति समयभित्र र के कदम चाल्ने भन्ने स्पष्ट कार्यप्रणाली आवश्यक रहेको देखाएको छ । त्यस्तै विपद्को प्रभाव विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका जेष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको उद्धार, पुनर्स्थापना, पूर्वसूचना प्रणाली र संरक्षणका सम्बन्धमा समेत सरकारको योजना के छ सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी भए पनि तीन तहका सरकार, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबीच प्रभावकारी समन्वय र एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव विगतका विपद्मा पटक–पटक देखिएको छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइए पनि जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित आश्रयस्थल, स्थानीय उद्धार टोली, उपकरण, आपत्कालीन कोष र राहत सामग्रीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक भएको छैन । विगत देखि वर्तमान सम्मको समस्या हेर्दा तिनै तहका सरकार स्थानीय निकायसंग प्रभावित क्षेत्रमा (तटीय क्षेत्रमा) बसोबास गर्ने समुदाय र प्रभावीत स्थानीय तहबीच अत्यावश्यक समन्वय, सूचना सम्प्रेषण र सहकार्यको अभाव देखिएको छ । जोखिमयुक्त मुख्य राजमार्ग वीपी राजमार्गको काभ्रे-सिन्धुली, पृथ्वी राजमार्गको नारायणगढ-मुग्लिङ खण्ड, कर्णाली सुर्खेत-जुम्ला, सिद्धार्थ राजमार्ग पाल्पा-बुटवलको सिद्धबाबा खण्ड, पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने सडक खण्ड, त्रिभुवन राजपथको नौविसे-काठमाडौँ खण्ड, तराई मधेशका डुवान र कटान हुने नदी किनाराका क्षेत्र, कर्णाली र सुदुरपश्चिमका विकट पहाडी सडक साथै अति जोखिमका स्थानका लागि सरकारको पूर्व तयारी के हो ? भन्ने बारेमा सरकारले कुनै जानकारी गराएको छैन । अत: यस सन्दर्भमा सम्मानित सदनले चासो राख्नु अत्यावश्यक देखिएको छ ।

यसैबीच ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् । देश मनसुनजन्य विपद्को उच्चजोखिममा रहेको समयमा विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायलाई स्पष्ट र पूर्णकालीन नेतृत्वविहीन राखिनुले नीति निर्माण, अन्तरनिकाय समन्वय, सूचना प्रवाह तथा प्रतिकार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको मात्र होइन विपदका कारण हुने जनधनको क्षति कम गर्न सरकार संवेदनशिल र पुर्वतयारी अवस्थामा नभएको देखाउँछ ।

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी लगायतका विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ, कस्तो तयारी गरेको छ यसबारेमा सरकारबाट जानकारी लिन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन, सरकारका गलत निर्णयलाई रोक्न र सरकारलाई सही दिशानिर्देश गर्न संसदको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

अत: मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका सन्दर्भमा देहायका विषयहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरेका काम र तयारीका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न र विपदबाट थप संकट आउन नदिन तत्काल सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न अपरिहार्य भएकोले यो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरेका छौं ।

1. मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३ को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकिकरण र त्यसको विवरण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता र तयारी कस्तो अवस्थामा रहेको छ ?
2. स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटै तहबीचको समन्वय एवं कमाण्ड संरचना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले के-कस्ता उपयाहरू अवलम्बन गरेको छ ?
3. जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमबीच जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सेवाग्राहीलाई ११५५ सर्टकोडमार्फत बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीलगायत विपद्को निःशुल्क एसएमएस पूर्वसूचना पठाउने व्यवस्था गरिएको भएता पनि उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन, पहुँचयुत्तता, स्थानगत उपलब्धता, समयबद्धता र प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ र यसको समाधानका लागि सरकारले हालसम्म के कस्ता कामहरू गरेको छ ?
4. विपद्का बेलामा समयमा नै उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने विभिन्न संयन्त्र, उद्धार कार्यदल तथा सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरका उद्धारकर्मीहरूलाइ अत्यावश्यक उद्धार सामग्रीहरू तयारी अवश्थामा छन वा छैनन् ? उद्धारका लागि तत्काल चाहिने आवश्यक बजेट तथा राहत कोषको अवस्था के-कस्तो रहेको छ ?
5. मोबाइल सञ्जाल कमजोर भएका दुर्गमक्षेत्र, फोन नभएका नागरिक, मातृ र स्थानीय भाषा मात्र प्रयोग गर्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म समयमा नै पहुँचयुक्त ढाँचामा सूचना पुर्‍याउन सरकारले कस्ता वैकल्पिक व्यवस्था र संयन्त्रहरूको प्रबन्ध गरेको छ ?
6. विपद् पश्चात उद्दार, राहत तथा पुनःस्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र समन्वय ।

नेपाली जनताको जीउधनको क्षति हुने सक्ने यी लगायतका अत्यावश्यक र संवेदनशिल विषयहरूमा सदनलाई तत्काल जानकारी गराउन तथा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन अपरिहार्य रहेकोले यो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।