सतहमा छाएको बहुमतीय बललाई विश्वासमा बदल्न रास्वपाको जिम्मेवार नेतृत्व कसरी प्रस्तुत हुने हो ? त्यसैमा निर्भर हुने छ सीमित थैलीको महत्वाकाक्षी बजेट ।

काठमाडौं, १६ जेठ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुरिलो लयमा गणतन्त्र दिवशको शुभ साइतमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४को बजेट पेश गरे । जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा बजेट पेश गर्दा वाग्ले उत्साही देखिन्थे । अर्थतन्त्रका ज्ञाता, विकास र राजनीतिक, सामाजिक विश्लेषक स्वर्णिमले बजेटमा व्यक्त गरेका तथ्य, तथ्याङ्क, नीति, कार्यक्रमहरुको पक्ष, विपक्ष हुने नै छ ।
बजेट पेश गर्दे वाग्लेले बजेटको राजनीतिक पक्षलाई सम्बोधन गरेका छन् । शब्दशिल्पी वाग्लेले भनेका छन् ‘उत्तरदायी शासन, सदाचार र नागरिक सम्मानको पक्षमा उठेको परिवर्तनकामी युवाशक्तिको जागरणबाट स्थापित नयाँ राजनीतिक जगमा प्राप्त विपुल जनादेशले वर्तमान सरकारलाई असाधारण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।’

कर्मचारी, उद्यमी, व्यापारीलाई खुसि पार्ने र मध्यमवर्गको विश्वास लिने अर्थमा प्रचार भैरहेको बजेटबारे स्वर्णिमका सपना छरिएका छन् ।‘अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले यसलाई केवल संवैधानिक औपचारिकताको रूपमा मात्र होइन, राज्यको चरित्र, शासकीय संस्कार र अर्थतन्त्रको स्वरुप फेर्ने दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको छु ’ वाग्लेले भनेका छन् ‘यो बजेट स्वदेश र विदेशमा रहे बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री परिवर्तनबारे राख्ने गरेको जायज अपेक्षाको पत्यारिलो नीतिगत उपकरण बन्‍नेछ भन्ने विश्‍वास लिएको छु।’

कुल बजेटको करिव ६० प्रशितत सरकार चलाउँन छुट्याइएको छ । २० प्रतिशत हाराहारी पूँजीगत खर्च अर्थात विकास बजेट भनिएको छ । ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न करिव २० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ, जसलाई विक्तिय व्यवस्थापन नाम दिइएको छ ।

जायज अपेक्षाको प्रत्यारिलो नीतिगत उपकरण बन्ने विश्वास गरिएको बजेट कार्यान्वयनको पक्ष भने त्यत्ति प्रत्यारिलो देखिन्न । अर्थतन्त्रको समग्र थैली, बैंकिङ्ग तरलतला, भय सृजना गर्ने फौजी शासकीय शैलीले निम्त्याएको अन्योलबीच बजेटले अर्थतन्त्रको स्वरुप फेर्ने दायित्वमा कती योगदान गर्ला ? भष्ट्राचारले सामाजिक मान्यता प्राप्त गरेको नेपाली समाजमा जहाँ जसरी भएपनि कमाउने नै ठूलो र पुजनीय हुने प्रवृति विकसित भएको देखिन्छ । त्यहीँ समाजमा, सीमितताबीच आमुल परिवर्तनका तिब्र चाहना र योजना कसरी कार्यान्वयन हुनसक्लान ?

बजेटमा आर्थिक पक्षमात्र छैन । राजनीतिक, सामाजिक पाटो र सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रशासनयन्त्रको भूमिका हुन्छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र नेपालका स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरुले आर्थिक वृद्धि तीन प्रशिशतमा खुम्चने प्रक्षेपणबीच अर्थमन्त्री स्वर्णिमले ३ दशमलव ८ प्रतिशत हासिल गर्ने आशा गरेका छन् । राजनीतिक स्थायित्वबीच मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्यम, व्यापार चलायमान हुने अपेक्षाहरु छन् । आकाक्षाको उडानबीच अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशत ठुलो आकारको बजेट खासमा सुन्दर, सुशिल, साहित्यिक शब्दाबलीले सम्पन्न छ र आफैमा भने अनुदान र ऋणमा निर्भर देखिन्छ ।
बजेटमा के के कार्यक्रम छन्, कसकसलाई खुसि पार्ने प्रयास गरिएको छ ? त्यसको विवेचना गर्ने भन्दा बजेटको थैली, आम्दानी, खर्च श्रोतबारे चर्चा गरौं ।
बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको छ । जसमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड चालु खर्च भनिएको छ । यो भनेको सरकार संचालनको खर्च हो । प्रशासनीक खर्च कूल खर्चको ६० प्रतिशत हाराहारी छ । पूँजीगत खर्च भनेको विकास खर्च हो । भौतिक पूर्वाधार लगायतका लागि छुट्याइएको कूल बजेट ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड छ । कूल खर्चमा करिव २० प्रतिशत पूँजिगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले स्वेदेश, विदेशबाट लिएको ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीका लागि अर्को झण्डै २० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । विक्तिय व्यवस्था शीर्षकको बजेट ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड छ ।

अब २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको कूल बजेटका श्रोत के के हुन् त ? सरकारले सबै खाले राजस्वबाट संकलन गर्ने आम्दानी भनेको १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड हो । सरकारको यो मुख्य थैलीबाट १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड प्रशासनीक खर्च हुन्छ । त्यसबाट बच्ने भनेको करिब १ खर्ब ३७ अर्ब बचत हुनेहुन्छ । सोझो भाषामा भन्नुपर्दा राजस्वबाट नेपालको सरकार संचालन खर्च पुग्दो छ ।
बजेटमा अर्थमन्त्रीले ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड नपुग्ने आँकडा पेश गरेका छन्। आर्थिक भाषामा जसलाई घाटा बजेट भन्ने गरिन्छ । यो ठूलो परिणामको घाटा बजेट वैदेशिक ऋण अनुदान र आन्तरिक ऋणबाट पुरा गर्ने अर्थमन्त्रीका योजना छन् ।
नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको निगरानीमा रहेका देशहरूको सूचीमा छ । मनी लाउन्डरिङ ९सम्पत्ति शुद्धीकरण० र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न आवश्यक कानुन, नीति र संरचनागत सुधारमा कमजोरी देखिएपछि नेपाललाई यस सूचीमा राखिएको हो ।

ग्रेलिस्टबाट बाहिरिन सकेको अवस्थामामात्र अन्तराष्ट्रिय विश्वास आर्जन हुने हुन्छ । बजेटमा वैदेशिक लगानीका लागि उदारवादी ढोका राम्ररी खोल्ने विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरिएको छैन । भय सृजित माहौलबाट मुलुकको सबैजसो वर्ग, पेशा आक्रान्त छ । बहुमतीय अंहकारले सरकार निर्देशीत भैरहेको छैन ? संशयहरु छन् ।
बजेट कार्यान्वयनको आर्थिक पक्ष जुन सरकारको थैली हो, त्यो भरिलो, पूर्ण छैन । ऋण, अनुदानमा भर परेको मुलुकलाई लिकमा ल्याउँन अर्थमन्त्री कति सफल हुनेहुन ? बजेटको राजनीतिक गणित बलियो छ । वाकपटु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछाने, कुशल अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री स्वर्णिम र मौनतामा रमाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको आपसि समन्वय र सहकार्य आफ्नो ठाउँमा छ । वर्तमानमा सतहमा छाएको बहुमतीय बललाई विश्वासमा बदल्न रास्वपाको जिम्मेवार नेतृत्व कसरी प्रस्तुत हुने हो ? त्यसैमा निर्भर हुने छ सीमित थैलीको महत्वाकाक्षी बजेट ।