वर्षौँदेखिको नेपालको अभ्यास हेर्ने हो भने यो छलफल केवल एउटा कर्मकाण्डी र औपचारिक वक्तव्यमा मात्र सीमित हुने गरेको छ।

काठमाडौं, ६ जेठ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको बहस जारी छ । सत्ता पक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद र प्रतिपक्षी सांसदहरुले आगामी बजेटबारे व्यक्त गरेका विचारहरुले एउटा सन्देश दिएको छ — औपचारिकता निर्वाह । संसदमा प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको र अर्थमन्त्री उपस्थिति नभएको जस्ता कुरा ठूल्ठूला समचार बन्ने गरेका छन् । बहुमतमा रहेको सत्तापक्ष र संख्यात्मक उपस्थितिबीच कमजोर जस्तै देखिएको प्रतिपक्ष आपसमा आक्रमण र प्रतिरक्षाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । जेठ १५ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने छ । त्यत्तिबेलासम्म अहिलेकै औपचारिकताले निरन्तरता पाउँने देखिदैंछ । बजेटसँग जोडिएका केही पद्धति र प्रक्रियाहरुलाई बुझौं ।

नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियामा एउटा स्थापित परम्परा छ— बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा केही समयअगाडि संसद्‌मा ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेस गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने। कानुनी रूपमा यसलाई ‘प्रि-बजेट दस्तावेज’ (Pre-Budget Statement) भनिन्छ, जुन बजेट चक्रका आठ प्रमुख दस्तावेजमध्ये अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर, वर्षौँदेखिको नेपालको अभ्यास हेर्ने हो भने यो छलफल केवल एउटा कर्मकाण्डी र औपचारिक वक्तव्यमा मात्र सीमित हुने गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा नेपालको बजेट पारदर्शिताको अङ्क सुधार्न र आगामी बजेटको विश्वसनीयता बढाउन विद्यमान प्रि-बजेट दस्तावेजको ढाँचा, तथ्याङ्क विवरण र प्रस्तुतिमा व्यापक परिमार्जन आवश्यक भइसकेको छ। अबको ‘प्रि-बजेट दस्तावेज’ कस्तो हुनुपर्छ र यसका मुख्य आयामहरूलाई निम्नानुसार केलाउन सकिन्छ।

दस्तावेजमा समावेश हुनुपर्ने मुख्य तथ्याङ्क र खाका

प्रि-बजेट दस्तावेज केवल साहित्यिक वा सैद्धान्तिक भाषण हुनु हुँदैन। यो आगामी ३ वर्षको समष्टिगत आर्थिक मार्गचित्र (Macroeconomic Framework) र विनियोजन नीति स्पष्ट पार्ने वित्तीय ऐना हुनुपर्छ। यसमा निम्नलिखित ४ वटा पक्ष अनिवार्य रूपमा गणितीय र तथ्याङ्कीय रूपमा खुलाउनुपर्छ:

समष्टिगत आर्थिक परिसूचक र पूर्वानुमान: दस्तावेजमा आगामी आर्थिक वर्ष र थप दुई वर्षको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर (GDP Growth) र उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर स्पष्ट हुनुपर्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को आकार, चालु खाता सन्तुलन, र वैदेशिक व्यापारको प्रक्षेपण कुन-कुन आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक कारक (जस्तै: रेमिटेन्स प्रवाह, मौद्रिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय इन्धनको मूल्य) मा आधारित छन्, सोको स्पष्ट खुलासा हुनुपर्छ।

वित्त नीति र समष्टिगत सीमा (Fiscal Aggregates): राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको कुल खर्चको सीमा (Expenditure Ceiling), कर र गैर-कर राजस्वको कुल लक्ष्य, वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) को सीमा र सावाँ-ब्याज भुक्तानीको प्रक्षेपणसहित सार्वजनिक ऋणको सीमा यसमा पहिले नै देखिनुपर्छ।

खर्चको वर्गीकरण र विनियोजन प्राथमिकता: चालु (Current), पुँजीगत (Capital), र वित्तीय व्यवस्थापन बिचको प्रस्तावित अनुपात (Economic Classification) तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई तोकिएको प्रारम्भिक बजेट सिलिङ यसै दस्तावेजमार्फत सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

वित्तीय जोखिम र राजस्व छुट: राज्यले सिर्जना गर्न सक्ने आकस्मिक दायित्व (Contingent Liabilities), सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्थिति र राज्यले दिने कर छुट (Tax Expenditures) का कारण गुम्ने अनुमानित राजस्वको विवरण यसमा समावेश हुनुपर्छ।

दस्तावेजको संरचनागत विभाजन

प्रि-बजेट दस्तावेजलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट रूपमा ४ वटा मुख्य खण्डमा विभाजन गरी प्रस्तुत गरिनु उपयुक्त हुन्छ: प्रि-बजेट दस्तावेजको खण्ड १ मा मुख्य रूपमा कार्यसमितिको सारांश र नीतिगत दिशा समावेश गरिन्छ, जसमा बजेटका मुख्य उद्देश्यहरू, प्राथमिकताहरू र सरकारको आगामी आर्थिक दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारिएको हुन्छ।

त्यसै गरी, खण्ड २  मा समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यलाई समेट्छ, जसमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP), मुद्रास्फीति (Inflation), भुक्तानी सन्तुलन (Balance of Payments) का साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आर्थिक जोखिमहरूको विश्लेषण गरिन्छ।

खण्ड ३ मा मध्यकालीन खर्च संरचना (MTEF) अन्तर्गत आगामी वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको कुल खर्च, अनुमानित राजस्व र ऋणको खाका प्रस्तुत गरिन्छ।

अन्त्यमा, खण्ड ४ मा क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत विनियोजन सीमा निर्धारण गर्छ, जसमा कार्यमूलक (Functional) प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्र तथा मन्त्रालयहरूका लागि बजेटको सिलिङ तोकिएको हुन्छ।

बजेट प्रणाली सुधारका लागि रणनीतिक सुझाव

नेपालमा कमजोर बजेट अनुशासन, जथाभाबी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति, र वैदेशिक सहायता तथा राजस्व परिचालनमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा ठुला चुनौतीहरू थपिएका छन्। यसले गर्दा सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्व घट्दै गएको र वित्तीय उत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएकाले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन तत्काल संरचनागत सुधार आवश्यक छ। साथै, संसद्मा प्रस्तुत गरिने प्रि-बजेट वक्तव्यलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी यसमाथि गहन छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा वास्तविक बजेट निर्माण गरेमा मात्र यो प्रक्रिया अर्थपूर्ण र जनमुखी हुन सक्छ।

नेपालको वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न र प्रि-बजेटलाई अर्थपूर्ण बनाउन देहायका रणनीतिहरू तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ:

समयसीमाको पूर्ण पालना (Timeliness): प्रि-बजेट दस्तावेज बजेट आउनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अगावै नागरिकको पहुँचमा पुगिसक्नुपर्छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट आउने हुँदा चैत १५ भित्रै यो दस्तावेज संसद् र सार्वजनिक बहसमा ल्याइनुपर्छ, जसले गर्दा सरोकारवालाहरूले पर्याप्त अध्ययन गर्न पाउन्।

संसद्‌मा पर्याप्त र बाध्यात्मक छलफल: सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्‌मा हुने छलफल केवल औपचारिकता र ‘टेबल’ गर्ने विषय मात्र बन्नु हुँदैन। सांसदहरूले दिएका रचनात्मक सुझावहरूलाई वास्तविक बजेट प्रस्तावमा समेट्ने कानुनी वा संसदीय संयन्त्र बनाइनुपर्छ।

‘नागरिक बजेट‘ (Citizens Budget) को प्रकाशन: क्लिष्ट आर्थिक शब्दावली सर्वसाधारणले बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले, प्रि-बजेट दस्तावेज सर्वसाधारणले बुझ्ने सरल भाषा, ग्राफ र इन्फोग्राफिक्स सहितको नागरिक प्रि-बजेटका रूपमा पनि सँगै प्रकाशन गरिनुपर्छ।

तथ्याङ्कमा एकरूपता (Alignment): राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गर्ने बजेट सिलिङ, मध्यकालीन खर्च संरचना (MTEF) र प्रि-बजेट दस्तावेजमा प्रस्तुत तथ्याङ्कहरू बिच एकरूपता हुनुपर्छ। फरक-फरक निकायका फरक तथ्याङ्कले बजेटको विश्वसनीयता घटाउँछ।

गैर-बजेटरी कोषहरूको न्यूनीकरण: बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका सम्पूर्ण कोष, वैदेशिक सहायता र ऋणलाई राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली (On-Budget) मा ल्याई प्रि-बजेटमै तिनको अनुमान प्रस्तुत गरिनुपर्छ।

विगतका वर्षहरूमा जेठको पहिलो हप्तासम्म पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामै अलमलिने र जेठ १५ मा बजेट ल्याउने परिपाटीले संसद्को विधायिकी अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। बजेट आउनु अगावै स्रोतको सुनिश्चितता र खर्चको प्राथमिकता पारदर्शी नभएसम्म पुँजीगत खर्चको परम्परागत शिथिलता अन्त्य हुन सक्दैन।

प्रि-बजेट दस्तावेज परिमार्जन गर्दा नेपालको वित्तीय अनुशासन सुदृढ हुने मात्र नभई, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बजेट पारदर्शिताको साख समेत बढ्नेछ। यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बजेट निर्माण गर्नबाट रोक्छ र संसद्‌लाई बजेटमाथि वास्तविक नियन्त्रण कायम गर्ने अवसर दिन्छ।

अतः कर्मकाण्डी परम्परालाई तोड्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चक्रदेखि नै उल्लिखित व्यवस्थित ढाँचा र वास्तविक तथ्याङ्क विवरण समावेश गरी प्रि-बजेट दस्तावेज तर्जमा गर्नु नै वर्तमान आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनको पहिलो प्रस्थान विन्दु हुनेछ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार