अध्यक्ष भन्छन् : हिजोको संघर्ष, आज जिम्मेवार बनौ

वर्तमानको एक कदमले नै भविष्यको दशा र दिशानिर्देश गर्दछ। आज नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घले त्यो कुरालाई सिद्ध गरिदिएको छ। त्यो एउटा सानो समूह र सोचको परिणामबाट जन्मिएको संस्था राष्ट्रिय स्तरमा स्वाभिमानका साथ उपस्थित दर्जा गर्ने दह्रो व्यावसायिक संस्था बनिसकेको छ। ७ प्रदेश र ७२ जिल्लाका २५ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरू गोलबद्ध भएको विश्वासिलो छाता संस्था हो, नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घ। अझै गर्नु धेरै छ, तर एउटा कुरा चाहिँ सत्य के हो भने संस्था आफैँमा बलियो, विश्वासिलो र भरपर्दो बनिसकेको छ। जुन कुरा देशैभरका व्यवसायीको व्यावसायिक सक्रियताले प्रमाणित गरिदिएको छ।

यसरी जन्मियो महासङ्घ…

मोबाइल व्यवसायी महासङ्घका लागि कोटेश्वर स्थान मात्र रहेन, यो त इतिहास बनेको छ। किनभने मोबाइल व्यवसायी महासङ्घ स्थापनाको इतिहास कोटेश्वरबाट सुरु हुन्छ। सुरेश बानियाँ, म (भरत भट्टराई) लगायत केही थोरै साथीहरू कोटेश्वरमा मोबाइल व्यवसाय गर्दै आइरहेका थियौँ। एक दशकदेखि यो व्यवसाय गरिरहे पनि एक अर्काबिच साझेदारी त परको कुरा बोलचाल समेत हुन सकेको अवस्था थिएन। ग्रामीण परिवेशमा सहकार्य, सहअस्तित्व र सद्भावका साथ हुर्किएका हामीहरू यसरी प्रतिस्पर्धी भएर व्यवसाय गर्ने मन पटक्कै थिएन। अब प्रतिस्पर्धी होइन, सहयोगी भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना मनैदेखि पैदा भएपछि हामी केही व्यवसायीहरू भेटघाट गर्‍यो। अनि, २०७१ सालमा जन्मायौँ- कोटेश्वर मोबाइल व्यवसायी सङ्घ। यसपछि व्यावसायिक मात्र होइन, हामी व्यवसायीहरूबिच भावनात्मक एकता पैदा भयो।

कोटेश्वरको यो सकारात्मक अनुभूतिबाट प्राप्त भएको शक्तिलाई हामीले अन्य व्यवसायीमाझ बाँड्ने निश्चय गर्‍यौ। कोटेश्वरपूर्वमा सक्रिय रहेका व्यवसायीहरूको पनि पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेकट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घ गठन भयो। अब हामीलाई निश्चित ठाउँ केन्द्रित संस्था होइन, अब जिल्ला स्तरीय संस्था गठन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पैदा भयो। त्यसै क्रममा, २०७५ सालको मङ्सिरमा कोटेश्वरको अध्यक्ष म (भरत भट्टराई) र सचिव सुरेश बानियाँले कोटेश्वर पूर्वका अध्यक्ष रमेश घिमिरेसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्‍यौ र पेप्सिकोलाको जुम क्याफेमा बस्यौँ पनि।

मोबाइल व्यवसायीको छाता संस्था बनाउने यो अभियानका विभिन्न चरणका छलफल भइरहेकै थिए, यस क्रममा करिब १ वर्षपछि २०७६ मङ्सिर २८ गते नगरकोटमा पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेकट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घको साधारणसभा हुने भयो। त्यो कार्यक्रममा कोटेश्वर मोबाइल व्यवसायी सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी दुवै संस्थाका प्रतिनिधिबिच गहन छलफल भयो। अब जिल्ला स्तरीय सङ्घ होइन, बरु देशभरको महासङ्घ स्थापना गर्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता पायो।

छलफल चलिरहेकै थियो, यहीबिचमा कोटेश्वर मोबाइल व्यवसायी सङ्घको पनि साधारणसभा आयो। पुस १३ गते थानकोटको त्रिभुवन पार्कमा कार्यक्रम थियो। हामीले पनि सो कार्यक्रममा अन्य क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। यसको मूल उद्देश्य भनेको महासङ्घ स्थापनाको सुरुवात गर्नु थियो। नभन्दै, त्यसै दिन मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको तदर्थ समिति छनौट भयो। मेरो अध्यक्षतामा बनेको तदर्थ समितिलाई पूर्णता भने २०७७ असार २७ गते दिइयो। त्यति बेला अध्यक्ष म भरत भट्टराई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभित प्रसाई, उपाध्यक्ष अर्जुन चालिसे, महासचिव रमेश कुमार घिमिरे, सचिव डिल्ली तामाङ, कोषाध्यक्ष सन्तोष घिमिरे, सह कोषाध्यक्ष श्यामसुन्दर नगरकोटी, वरिष्ठ सदस्य दिपकबाबु बोगटीसहित २९ सदस्यीय तदर्थ समितिले महासङ्घको यात्रा सुरुवात गरेको थियो।

समिति त बनाइयो तर औपचारिक दर्ता नगरी महासङ्घले कानुनी मान्यता पाउने अवस्था थिएन। अनि, जानकारहरूसँग बुझ्‌न, भेट्न, सल्लाह लिन थाल्यौँ। हामीले सोचेजस्तो कहाँ सहज हुने रहेछ र ? महासङ्घ दर्ता गर्दाका ती जटिलताहरू सबै फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने हो भने एउटा किताब नै तयार हुन्छ। साँच्चै, हामीले गर्नुपर्ने काम त धेरै रहेछन् भन्ने महसुस भयो। महासङ्घ दर्ता गर्नकै लागि पनि सात प्रदेशसहितका कम्तीमा ११ जिल्लामा सङ्घ चाहिने रहेछ। अब संस्थाहरू जोड्न थाल्नुको विकल्प थिएन।

महासङ्घ भन्दा पहिले अब जिल्ला जिल्लामा सङ्घ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। त्यसका लागि अब काठमाडौँ छोडेर जिल्ला दौडाहामा लाग्नुको विकल्प थिएन। तदर्थ समितिका केही साथीहरू भेला भयौँ।

मैले भने, ‘नमोल्ने सातु मोलिसकियो, अब अल्झिने र बहकिन हामीलाई जिम्मेवारीले दिँदैन, समय पनि धेरै छैन, लागौँ जिल्लातिर।’ साथीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउला भन्ने सोच्नु पनि परेन। सबैबाट एउटै शब्द निस्कियो- ‘हुन्छ, जाऊँ, गरौँ।’

संस्थापक त्यसै महत्त्वपूर्ण ठानिने होइन रहेछ। किनकि, त्यति बेला न पैसा थियो, न बाहिर निस्किने पर्याप्त समय र मनसाय। बाहिर निस्कनका लागि घर, परिवार, व्यवसाय सबै छोड्नुपर्ने थियो। त्यो पनि एक-दुई दिनका लागि होइन, हप्तौँका लागि।

चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्ने दृढ सङ्कल्पका साथ हाम्रो टोली काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर निस्कन तयार भयो। १३ दिनसम्म हामी काठमाडौँ पश्चिमको यात्रा गर्‍यो।

मेची महाकाली अभियान बनाएर तदर्थ कमिटीका साथीहरूसहित १३ दिनसम्म हामी यात्रामा निस्कियौँ। हाम्रो मूल उद्देश्य थियो, सातै प्रदेशमा संस्था गठन गर्नु। तर, व्यवसायीसँग चिनजान त के सम्पर्क पनि थिएन। गाडीमा यात्रा गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालको सहायताले हामीले त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको पहिचान थाल्यौँ। त्यहीँ भेटिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्दै त्यहाँ पुग्दासम्म व्यवसायी साथीहरूको भेला गर्ने अवस्था बनाइसकेका थियौँ। त्यसै गरी, हामीले पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढी, दाङ सम्म पुगेर संस्थामा व्यवसायीलाई आबद्ध हुने अवस्था बनाउन सफल भयौँ।

पहिलो चरणको भेटघाट, छलफल र संस्थाको औचित्यताका बारेमा व्यवसायी मित्रहरूलाई बुझाउँदै फर्किँदाको उत्साहले हामीले दोस्रो चरणको यात्रा तुरुन्तै तय गर्‍यौ। कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका व्यवसायी साथीहरूसँग पनि छलफल गर्‍यो। यसपछि महासङ्घ गठनका लागि आवश्यक कम्तीमा सात प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा संस्था गठन सहज भइसकेको थियो। कतिपय ठाउँमा यसअघि नै संस्था बनिसकेका थिए। जस्तो, मकवानपुरको हेटौँडामा मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल जन्मिसकेको थियो भने दाङमा पनि मोबाइल तथा इलेकट्रोनिक व्यवसायी सङ्घ थियो। जिल्ला तथा क्षेत्रीय संस्थाहरू गठन नभएका ठाउँमा संस्था गठन गर्न सफल भयौँ।

क्षेत्रीय संस्थाहरू कोटेश्वर मोबाइल व्यवसायी सङ्घ, पूर्वी उपत्यका मोबाइल व्यवसायी सङ्घ पेप्सिकोला, उपत्यका मोबाइल व्यवसायी सङ्घ चाबहिल, मोबाइल इलेकट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घ जोरपाटी, ललितपुर मोबाइल व्यवसायी संस्था, भक्तपुर मोबाइल व्यवसायी सङ्घ, काभ्रे मोबाइल सङ्घ, मोबाइल एसोसिएसन अफ मकवानपुर, लमजुङ mobile व्यवसायी सङ्घ, मोबाइल तथा इलेकट्रोनिक व्यवसायी सङ्घ दाङ, सुदूरपश्चिम मोबाइल व्यवसायी सङ्घ, मोबाइल व्यवसायी सङ्घ सुर्खेत, सङ्खुवासभा मोबाइल व्यवसायी सङ्घ र जनकपुरधाम मोबाइल व्यवसायी सङ्घलाई साथ लिएर २०७८ असार २७ गते नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घ विधिवत रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भयो। दर्ता नम्बर १२२४ लेखिएको महासङ्घको प्रमाणपत्र हात पर्दा हामीले यसबिचमा दुःख, पीडा, सङ्घर्ष सबै भुल्यौँ। त्यो समयको स्मरण गर्दा, हामी अत्यन्तै भावुक, रोमाञ्चित भएका थियौँ। यसले हामीलाई जिम्मेवारी बोधका साथ आफूलाई परिपक्व बनाउनुपर्ने अभिभारा पनि थपिदिएको महसुस गर्‍यो।

सोचबाट व्यवहारमा उतारिएको एउटा ठुलो सपनाको घरभित्र हामी प्रवेश गर्दै थियौँ। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको त्यो क्षण संस्थाको जीवनकालकै लागि महत्त्वपूर्ण दिन हो। संस्थापक साथीहरूको अथक मेहनत, परिश्रम, योगदानबाट नै यो सम्भव भएको हो। संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्दै अहोरात्र लागिरहेका साथीहरूको मूल्याङ्कन संस्थाको आगामी नेतृत्वहरुले पक्कै पनि गर्नेछन् भन्ने विश्वास पनि छ।

तदर्थ समिति हुँदै पहिलो वैधानिक समितिको यात्रा

महासङ्घ दर्ता गर्ने सोचका साथ होमिएका हामी संस्थापक साथीहरूको मनोबल कसरी गिराउन सकिन्छ भनेर लाग्नेहरू थोरै थिएनन्। हरेक चरणमा अवरोध र जटिलता मात्रै देखाउने, मनोबल गिराउन खोज्ने, हतोत्साही गराउन खोज्नेहरूदेखि सुरुसुरुमा त गाह्रो होला कि भन्ने नलागेको होइन। तर, व्यवसायी मित्रहरूको साथ, सहयोग र समर्थनले त्यस्ता अवरोधहरू चिर्दै संस्थालाई बलियो बनाउन ऊर्जा मिलिरह्यो। त्यसपछि हामीले तदर्थ समितिलाई नै वैधानिक कार्यसमितिका रूपमा रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्यौँ। बाहिरबाट जति नै मनोबल गिराउने प्रयास भए पनि टिममा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको एकता र सकारात्मक भावनाले संस्था बलियो हुँदै गयो।

महासङ्घको केन्द्रिय कार्यालय कोटेश्वरमा स्थापना भयो। टिमका सबै साथीहरूले एक-एक लाख रुपैयाँ उठाएर त्यही पैसाबाट हामीले कार्यालय व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दियौँ। यसपछि महासङ्घलाई विभिन्न कार्यक्रममा आमन्त्रण हुन थाल्यो। महासङ्घप्रति कम्पनी, आरडी, आयातकर्ता सबैको चासो बढ्न थाल्यो भने जिल्ला जिल्लामा सङ्घ गठन गर्न साथीहरूको चासो पनि बढ्न थाल्यो। यसबिचमा ११ बाट थपिँदै ७२ जिल्लासम्म महासङ्घको सञ्जाल फैलिसकेको छ।

महासङ्घको पूर्ण केन्द्रिय समितिका लागि पहिलो महाधिवेशन तथा दोस्रो साधारण हामीले २०७८ चैत्र २५ गते होटेल अलर्ट ठमेल आयोजना गर्‍यो। त्यही महाधिवेशनले मेरो अध्यक्षतामा वैधानिक २९ जनाको केन्द्रिय कार्यसमिति चयन गर्‍यो।

अब महासङ्घ गठन हुनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। हामीसँग थुप्रै मुद्दा थिए, जुन मुद्दाहरूलाई अब उठाउनुपर्ने र ती विषयमा व्यापक र गहन छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। पत्रकार सम्मेलन गर्दै हामीले हाम्रा माग, मुद्दा, विषयलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि ल्यायौँ। यसपछि त झन् व्यवसायी मित्रहरूको साथ, सहयोग थपिँदै जान थाल्यो। सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको पनि महासङ्घप्रति चासो बढ्न थाल्यो। भन्सार, राजश्व, सुरक्षा जस्ता सरकारी निकायले महासङ्घसँग छलफल गर्न थाले। हामीले पनि हाम्रा जटिलताहरूलाई स्पष्टसँग राख्दै गयौँ।

हाम्रो पहिलो कार्यसमिति मूलतः संस्था व्यवस्थापन, मुद्दा पहिचान, समस्याबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण लगायतका कार्यहरूमा केन्द्रित भयो। जसको परिणामस्वरूप आज मुद्दाबारे ती तत् तत् निकायहरू जानकार भइसकेका छन्। त्यस्तै, हाम्रो पहिलो कार्यसमितिले व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै कम्पनी, आयातकर्ता, आरडी र व्यवसायीको सम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने थियो। अझ, असन्तुलित र अव्यवहारिक मार्जिनलाई व्यवस्थित बनाउनु थालियो। हामी यसमा निरन्तर लागिरह्यौँ। यति बेला परिणाम नजिक पुगिसकेका छौँ।

महासङ्घका लागि कालो दिन

काठमाडौँको नयाँ बसपार्कमा रहेको ल्होत्से मलमा मोबाइल व्यवसाय गर्दै आउनुभएका महासङ्घका संस्थापक उपाध्यक्ष अर्जुन चालिसेको पसल लुटपाट भयो। मजदुरहरूले गरेको आन्दोलनको निशानामा बन्द रहेको शटर फोडेर ८ करोड भन्दा बढीको मोबाइल फोन चोरी भयो। भर्खरै स्थापना भएको महासङ्घका लागि यो घटना थप चोटिलो र चुनौतीपूर्ण बनेर आयो।

तत्काल पत्रकार सम्मेलन गरेर सिसिटिभीमा रेकर्ड भएको भिडियो सार्वजनिक गरेर दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्दै क्षतिपूर्तिको माग राख्यौँ। यसपछि विभिन्न सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षण गरायौँ। सम्बोधन हुने अवस्था नदेखिएपछि हामी सिधै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गयौँ। प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि हामी त्यहीँ धर्ना दिएर प्रधानमन्त्रीलाई नभेटी नफर्किने भनेर बसेपछि बल्ल हाम्रा कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राख्न पाएका थियौँ।

सरकारी निकायले दोषीलाई कारबाही र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने आश्वासन लिएर फर्किए पनि यसका लागि दर्जनौँ पटक विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्‍यो। यथोचित क्षतिपूर्ति मिल्न सकेन।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, संस्थापक उपाध्यक्षले भोग्नुभएको अत्यासलाग्दो त्यो अवस्थापछि उहाँ व्यवसाय नै छोडेर विदेश पलायन हुनुभयो। यो कुराले हामीलाई झन् बढी दुःखी र गम्भीर बनाएको छ। यो घट्‌नापछि महासङ्घले पहिलो सर्त नै व्यावसायिक सुरक्षालाई बनायो।

यस्ता आततायी घट्‌नाबाट व्यवसायी मारमा पर्ने जोखिम देखिएपछि हामीले यसको वैधानिक र दिगो समाधानका बाटो के हुन्छ भनेर पहिल्याउन थाल्यौँ। हामीले सलिको इन्स्योरेन्स लिमिटेडसँग धेरै चरणका छलफल गरेपछि यस्तो अवस्था आउँदा २५ दिनभित्र क्षतिपूर्ति हुने गरी व्यवसायीलाई सुरक्षित गर्दै बिमा गर्ने निधो गर्‍यौ। अब यस्ता घट्नाबाट हाम्रा संस्थापक उपाध्यक्षज्यूले जसरी व्यवसाय नै छोडेर हिँड्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएको छ।

त्यस्तै, एकातिर चरम आर्थिक मन्दिले व्यापार नभएर व्यवसायीहरू भाडा तिर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका थिए भने अर्कोतिर बैङ्कले त्यति बेलै ब्याजदर चर्को रूपमा बढाउँदै लगेको थियो। ८-९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका व्यवसायीहरूले १६ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा आतङ्कित हुने अवस्था बनेको थियो। यो अवस्थाबारे राज्यका निकायहरूलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि यसबारे सुनुवाइ नभएपछि मोबाइल व्यवसायी महासङ्घ सहित अन्य ९ वटा महासङ्घ र विभिन्न सङ्घहरूको सहकार्यमा हातमा पट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रियौँ। त्यही आन्दोलनको बलले पछिल्लो समय ब्याजदर घटेर व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ।

महासङ्घको दोस्रो कार्यकाल

आम व्यवसायीका समस्याबारे सजग, सचेत बनाउँदै र खबरदारी गर्दै बितेको पहिलो कार्यसमितिको समयलाई हामीले समीक्षा गर्‍यौ। यसपछि हाम्रो एउटा निष्कर्ष निस्कियो। लामो समयदेखि देखिएको विभेदपूर्ण मार्जिनको व्यवस्थालाई अब व्यवसायमैत्री बनाउनुको विकल्प थिएन। आयातकर्ताले व्यवसायीहरूलाई गर्ने व्यवहारलाई पनि समान बनाउनुपर्ने चुनौती थियो।

महासङ्घको दोस्रो महाधिवेशन तथा चौथो साधारणसभा चाबहिलमा भएको थियो। त्यो महाधिवेशनले मलाई विश्वास र भरोसा गरेर मेरै अध्यक्षतामा ४९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो।

मोबाइल व्यवसाय गरेर बाँच्नै नसक्ने अवस्थाबारे हामी स्पष्ट नै थियौँ। यसका लागि हामीले मार्जिन बढाउन कम्पनीहरूसँग विभिन्न चरणका छलफल चलायौँ। अधिकांश कम्पनी नयाँ आउने मोडलहरूबाट मार्जिन बढाउन तयार भए। तर, सामसुङ भने मार्जिन बढाउने विषयमा टसको मस भएन। यो कुराले व्यवसायीलाई निकै मर्माहत बनाएको थियो।

यत्तिकैमा सुदूरपश्चिममा एउटा घटना घट्यो। सामसुङ मोबाइलको मार्जिनको अराजकताविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोश चर्कियो। हामीले केन्द्रिय तहबाट कम्पनी, आयातकर्ता लगायतसँग संवाद गर्‍यौँ। तर, उहाँहरूले संवादलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिएन। हामीले उहाँहरूलाई अल्टिमेटम पनि दियौँ। त्यसो हुँदा पनि कम्पनी गम्भीर देखिएन। व्यवसायीलाई विगतजस्तै पेलेर अगाडि बढ्ने मानसिकतामा कम्पनी देखिएपछि महासङ्घबाट सामसुङ बहिष्कार आन्दोलन सुरु गर्‍यो। त्यो आन्दोलनले देशव्यापी रूप लियो। सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा देखिएको त्यो उभारपछि बल्ल कम्पनी गम्भीर भएर सहमतिमा आएको थियो।

व्यावसायिक जीवनमा यस्ता घटना पुनः नदोहोरिउन् भन्ने कामना सधैँ हुन्छ। तर, यो घट्नले एउटा कुरा भने स्पष्ट देखाइदिएको छ। त्यो हो नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको तागत। विगतमा महासङ्घ नजन्मिओस् भनेर मरिहत्ते गरेर लाग्नेहरू महासङ्घको सामर्थ्य देखेर एक कदम पछाडि हटेको सत्य हो। भलै महासङ्घ सबै सरोकारवालासँग आत्मीय र व्यावसायिक सम्बन्ध चाहन्छ। तर, व्यावसायिक हित विपरीत हुने कुनै पनि क्रियाकलापलाई महासङ्घले स्विकार्दैन भन्ने कुरा पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा हाम्रो दोस्रो कार्यसमितिको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि त्यही थियो कि, महासङ्घ बलियो भइसकेको छ।

मोबाइल व्यवसायी महासङ्घ फेरि पनि मार्जिनका विषयमा आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैन। त्यति बेला सहमति गरेका बुँदा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेको अवस्थामा पुनः मार्जिनको आन्दोलन सुरु भयो भने त्यसको निशाना सामसुङ नै हुनेछ। त्यसैले, यसबारे हामीले बारम्बार सो कम्पनीलाई सचेत गराउँदै आएका छौँ र आगामी नेतृत्वको पनि पहिलो काम नै यही हुनेछ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय कम्पनीहरूले यो गम्भीरतालाई बुझेर मार्जिन बढाइदिएका छन्। भलै त्यो मार्जिन पर्याप्त छैन, तर पनि हिजोभन्दा आज केही कम्पनीहरूको मार्जिन बढाईरहका छन्। बाँकी सबै कम्पनीहरूले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुको विकल्प छैन।

दोस्रो कार्यसमितिले महासङ्घका मुद्दालाई सञ्चार मन्त्रालयमा समेत स्थापित गरिसकेको छ। एन्डिएम्एस् प्रणालीको स्थापना गर्न अनवरत प्रयास गरेको महासङ्घले यसको निरन्तरताको लागि अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ।

मोबाइल लक-अनलक गर्दा प्रहरी हिरासतमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि उपभोक्ता र व्यवसायीबिच सम्झौता गर्ने गरी त्यसको दिगो व्यवस्थापनतर्फ महासङ्घले ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। कतिपय स्थानमा कार्यान्वयन पनि गर्दै त्यसबाट देखिएका जटिलता पहिचान गरी समाधानतर्फ लाग्दै आएका छौँ।

अबको गन्तव्य

देशभरबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्न काठमाडौँमा व्यवसायीहरू भेला हुँदै गर्दा ती व्यवासायीहरुको आँखामा हेरेर नयाँ निर्वाचित हुने नेतृत्वले छातीमा हात राखेर प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण सवाल छन्।

पहिलो सवाल हो, व्यावसायिक सुरक्षा। महासङ्घ स्थापना भएको नै यसमा आबद्ध व्यवसायीहरूको हक हितको सुरक्षा गर्नका लागि हो। हाम्रा संस्थापक उपाध्यक्षलाई हामीले यो व्यवसायबाट गुमाइसकेका छौँ। त्यस्तो अवस्था कसैको नआओस् भनेर नेतृत्व सधैँ चनाखो हुनुपर्दछ। व्यवसायीले भोगेका दैनिक समस्या समाधानतर्फ महासङ्घ नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्दछ। मोबाइल लक-अनलकका कारण व्यवसायी प्रहरी हिरासतमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न महासङ्घले सुरु गरेको उपभोक्ता र व्यवसायीबिचको सम्झौता पत्रलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ।

दोस्रो सवाल हो, मार्जिन। व्यवसाय रह्यो भने मात्र व्यवसायी रहन्छन् अनि व्यवसायी रहे भने मात्र व्यवसायीको संस्था महासङ्घ रहन्छ। त्यसैले, मोबाइल बेचेरै व्यवसाय टिक्ने अवस्था बनाउनु अहिलेको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। कम्पनी, आयातकर्ता, आरडी सबैले यो वास्तविकतालाई हृदयङ्गम गरी पुनर्विचार गर्नुपर्दछ। अन्यथा, व्यवसायी एकता प्रदर्शन गर्दै आन्दोलन गर्नुको विकल्प रहँदैन। तर, मार्जिनबारे निर्णय लिइरहँदा उपभोक्तालाई पनि एकै पटक मार नपर्ने गरी वैज्ञानिक ढङ्गले मार्जिनबारे निर्णयमा पुग्नुपर्दछ।

तेस्रो सवाल हो, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नु। एकातिर मार्जिन बढाउन महासङ्घले दबाब दिइरहेको छ भने अर्कोतिर व्यवसायी साथीहरूले नै एम्आरपी भन्दा सस्तोमा मोबाइल पाइन्छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। एम्आरपीभित्रै मोबाइल बेच्नेहरूले पनि विभिन्न अफरहरु देखाउँदै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिदिँदा अन्य व्यवसायीहरू मारमा परेको अवस्था छ। यो विषयलाई महासङ्घले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ। त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गर्दै व्यावसायिक वातावरण निर्माणतर्फ सबै जुट्नुको विकल्प छैन। जबसम्म मूल्य समान हुँदैन, तबसम्म देशभरका व्यवसाय आफ्‌नो लयमा चल्न सक्दैनन्। जहाँ किने पनि मूल्य एउटै हो भन्ने भाष्य अब नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घले बनाइदिनु अपरिहार्य भइसकेको छ।

चौथो सवाल हो, संस्थागत क्षमता वृद्धि। महासङ्घ आफ्‌नो लयमा हिँड्न थालिसकेको छ। तर पनि कतिपय जटिलता अझै पनि छन्। सबै व्यवसायीहरू महासङ्घमा आबद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ भने आबद्ध भएका व्यवसायीहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। डिजिटल नेपालको वकालत गरिरहेको महासङ्घले अब सदस्यहरूको दर्ता, नवीकरण, सम्झौता लगायतका सबै कार्यहरू मोबाइल एप्समार्फत् गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छ। मेरै नेतृत्वमा एप्स निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यसलाई व्यवसायीमैत्री बनाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अबको नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

पाँचौँ सवाल, सरकारी एवं सरोकारवाला निकायसँग आत्मसम्मानसहितको साझेदारी। सरकारी निकाय, कम्पनी, आयातकर्ता, आरडी लगायतसँग व्यवसायीका हकहितका बारेमा व्यावसायिक मर्यादाभित्र रही साझेदारी र सहकार्य गर्नुपर्दछ।

प्राथमिकताका कार्य अरू थुप्रै छन्, जुन कुराहरू सबै यहाँ उल्लेख गर्न सकिएको छैन। अब हामीलाई यतिमै रोकिने छुट छैन। यो लामो यात्रामा देशभरका व्यवसायीहरूबाट प्राप्त माया र भरोसालाई जोगाउँदै यो गरिमा बोकेको संस्थालाई अझ उचाइमा पुर्‍याउनु हामी सबैको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो। अझै बढी जिम्मेवारी अब आउने नयाँ कार्यसमितिको हो।

व्यवसायीका साझा मुद्दाको प्राथमिकता हाम्रा अबका गन्तव्य हुन्। हामीले गरेको सुरुवातलाई अब निरन्तरता दिने काम नयाँ बन्ने कार्यसमितिको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न मोबाइल कम्पनी, आयातकर्ता, डिलर, एसेसोरिज कम्पनी लगायतसँग व्यवसायीका मुद्दामा निरन्तर पहरेदारी र खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी अब नयाँ टिमको हुनेछ। बाँकी यात्रामा समेत म जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट संस्थापक अध्यक्षका रूपमा सधैँ सँगै रहने छु। मेरो महासङ्घसँगको यात्रा पदीय हिसाबले प्रत्यक्ष रूपमा रोकिएको होला, तर पूर्णविराम लागेको होइन। व्यवसायीहरूसँग हिजो सँगै थिएँ, आज पनि सँगै छु र भोली पनि सँगै रहनेछु।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

(लेखक नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन )