इजरायलले भने ईयूको यस निर्णयको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। इजरायली विदेश मन्त्री गिदोन सायरले यस निर्णयलाई “आधारहीन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित” भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।

युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले अधिनस्थ पश्चिमी किनार (वेस्ट बैङ्क) मा प्यालेस्टिनीहरू विरुद्ध हिंसा भड्काएको र मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोपमा इजरायली बसोबास गर्ने चरमपन्थी व्यक्ति र संस्थाहरूमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार ब्रसेल्समा बसेको ईयूका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले लामो समयदेखिको राजनीतिक गतिरोधलाई चिर्दै यो महत्त्वपूर्ण सहमति गरेको हो।

पश्चिमी किनारमा इजरायली बसोबास गर्नेहरू (Settlers) बाट हुने हिंसात्मक गतिविधिहरूमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बिच ईयूले यो कदम चालेको हो। यसअघि हंगेरीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले यो प्रस्तावमाथि भिटो प्रयोग गर्दै अवरोध सिर्जना गर्दै आएका थिए। हालै हंगेरीको सत्ता परिवर्तन भई नयाँ सरकार गठन भएपछि उक्त अवरोध हटेको र २७ सदस्य राष्ट्रहरूबिच सर्वसम्मत निर्णय भएको जनाइएको छ।

ईयूकी विदेश नीति प्रमुख काजा क्लासका अनुसार “अतिवाद र हिंसाले परिणाम निम्त्याउँछ” भन्ने सन्देश दिन यो प्रतिबन्ध आवश्यक थियो। प्रतिबन्धको सूचीमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूका साथै उनीहरूलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरू समेत समावेश छन्। यी व्यक्ति तथा संस्थाहरूको ईयू क्षेत्रमा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ भने उनीहरूलाई सदस्य राष्ट्रहरूमा भ्रमण गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ। यसका साथै, ईयूले प्रमुख हमास नेताहरूमाथि पनि नयाँ चरणको प्रतिबन्ध लागू गरेको छ।

इजरायलले भने ईयूको यस निर्णयको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। इजरायली विदेश मन्त्री गिदोन सायरले यस निर्णयलाई “आधारहीन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित” भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनले इजरायली नागरिक र हमास जस्तो आतङ्कवादी सङ्गठनलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु नैतिक रूपमा गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यस प्रतिबन्धले विशेष गरी ‘अमाना’  जस्ता ठुला निर्माण संस्थाहरू र ‘हाशोमेर योश’ जस्ता समूहहरूलाई लक्षित गरेको छ, जसले पश्चिमी किनारमा गैर कानुनी बस्ती विस्तारमा सहयोग गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२३ यता पश्चिमी किनारमा इजरायली सेना र बसोबास गर्नेहरूको आक्रमणबाट सयौँ प्यालेस्टिनीहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौँ विस्थापित भएका छन्। ईयूको यो कदमले भविष्यमा दुई-राष्ट्र समाधान को सम्भावनालाई रक्षा गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार