यस्तो निर्णय कांग्रेस विद्यानको कुरा दफाबाट गरिएको हो ? २०८२ माघ मसान्तमै १४ औं महाधिवेशनको पदावघि समाप्त भएको होइन र ? के आधारमा देउवाको सभापति पद जिवित छ ? कुनै उत्तर छ इतरपक्षका यावत स्वनामधन्यहरुसँग।

समाचार टिप्पणी
काठमाडौं, १ भदौ।

नेपाली कांग्रेसको नाममा आयोजना गरिएको काठमाडौं भेलाले एउटा संभावना औल्याएको थियो, कतै कांग्रेस एकताको सूत्रधार बन्ने पो कि भेला ? तर, त्यस्तो भएन । कांग्रेसजनबीचको दूरी अझ फराकिलो हुँदै जाने दृश्य मेला समापनसँगै सतहमा छरस्पट भएको छ । सम्मेलनमा रुपान्तरण भएको भेला समापनसँगै राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक प्रश्नहरु सतहमा आएका छन्।
भेला भनेर बोलाइयो, त्यसलाई सम्मेलनमा परिणत गरियो, किन ? सम्मेलनमा राजनीतिक, आर्थिक, समसामयीक, विद्यान, सागंठनिक प्रस्तावहरु पेश भए, पारित गरिका छन् । हलमा प्रस्ताव भएका र पारित हुन ठिक्क पारेका विद्यानमा एकाएक नयाँ बुँदाहरु कसरी आए, कस्तो अवस्थाबीच अनुमोदन गरियो ?
सबै भन्दा रमाइलोे शेरबहादुर देउवालाई समापतिरुपमा स्थापना गर्दे देउवाकै नेतृत्वमा १५ औं अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । आइतबार सम्पन्न भएको सम्मेलनले ५ वटा निर्णय गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो निर्णयमा भनिएको छ ‘ १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र आयोजनामा १५ औ महाधिवेशन सम्पन्न गरिने छ ।र, पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा १५ औ महाधिवेशन हुने छ । उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी एकतावद्ध भई १५ औ महाधिवेशन सम्भव हुने ढृढ विश्वास यो सम्मेलन व्यक्त गर्दछ । ’
यस्तो निर्णय कांग्रेस विद्यानको कुरा दफाबाट गरिएको हो ? २०८२ माघ मसान्तमै १४ औं महाधिवेशनको पदावघि समाप्त भएको होइन र ? के आधारमा देउवाको सभापति पद जिवित छ ? कुनै उत्तर छ इतरपक्षका यावत स्वनामधन्यहरुसँग।
विशेष अधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा चुनिएका गगनकुमार थापालाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरुका लागि कांग्रेस पार्टीमा बेग्लै सभापति चाहिने हो ? त्यस्तो व्यवस्था पार्टी विद्यानमा छ ? छ भने कहाँ छ ? कसरी कांग्रेसका सभापति देउवा सधै आफ्ना अनुयायीहरुको चाहना अनुसार सभापति भैरहुन् सक्छन ? कुन राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक धरातलमा उभिएर देउवालाई सभापतिको पगरी लगाइएको हो।
साउन २२ को आदेशमा सर्वोच्चले पार्टीको वैधानिकता विवादबारे पुरनावलोकन गर्ने भनेको छ । यहीँ आधारमा देउवा सभापति हुनसक्छन् ? सर्वोच्चमा बहस पैरवि पछि हुनसक्ने फैसला आफ्नो पक्षमा हुन्छ भन्ने मनोकाक्षामा सभापति बन्न बनाउन पाइन्छ ? २०८३ वैशाख ४ मा न्यायाधीस शारङ्ग सुबेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले लामो बहस पैरवी पछि विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दे फैसला भएको हो । साउन २२ मा प्रधानन्यायाधीस मनोजकुमार शर्मा, नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलले गरेको आदेशमा वैशाख ४ को फैसला उल्टयाएको छ ? छैन । के वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वलाई कुनै कामकारवाही नगर्ने कुनै आदेश छ ? छैन । पुनरावलोकन गर्न सकिने आदेशको अर्थ हो, कांग्रेस वैधानिकताबारे फेरी बहस,पैरवि हुँदै पुर्ण इजलासले फैसला गर्ने हो । त्यस्तो फैसला गर्ने कानूनी प्रक्रियाको प्रारम्भनै भएको छैन अहिले ।
पुषमा सम्पन्न विशेष अधिवेशनले पार्टी सभापतिमा गगनकुमार थापालाई सभापति चुनेको हो । उनी अहिले सानेपा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय समिति बैंठकको अध्यक्षता गरिरहेका छन्। वैशाख ४ को सर्वोच्चको फैसला पछिमात्र गगनको नेतृत्वलाई सानेपा पार्टी कार्यलयमा प्रवेश गरेका होइनन् ?
विशेष अधिवेशनको आवश्यकता र औचित्यबारे फरकफरक विचार हुनुसक्छन् । जुन स्वभाविक हो । तर, विशेष अधिवेशनले गरेका निर्णयलाई मान्दिन भन्न पाइन्छ ? के विशेष अधिवेशन पार्टी सभापतिको इच्छा बमोजिम आयोजना हुने वा नहुने भन्ने हो ? कांग्रेस विद्यानले पार्टी सभापतिलाई त्यस्तो सुबिधा दिएको छ ? छैन ।

विशेष अधिवेशन पछिको कांग्रेसको अवस्था, विशेष अधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वको कार्यशैली,क्षमता र पार्टीका आवश्यकता र औचित्यबारे बहस गर्न सकिन्छ, जसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ। विशेष अधिवेशन आयोजनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार कुनै पनि कांग्रेसजनलाई विधानले दिएको छैन।

भेला उद्घाटनका क्रममा आफ्नो इच्छा विपरित विशेष अधिवेशन भएको व्यथा सुनाउँदै देउवाले भनेका थिए ‘लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि चरम विवाद सिर्जना गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी विधि, विधान र पद्धति मिच्ने काम भएको छ । यो विषय अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको अवस्थामा रहेकाले यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । तर, सर्वोच्चबाट हामीलाई न्याय हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

देउवाले यसो भन्न पाउँछन् । उनको निजि धारणा हो यो । विधि विधान मिच्ने काम भएको छ वा छैन ? त्यसको न्यायिक निरुपण हुँदै गर्ला । विशेष अधिवेशन पछिको कांग्रेसको अवस्था, विशेष अधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वको कार्यशैली,क्षमता र पार्टीका आवश्यकता र औचित्यबारे बहस गर्न सकिन्छ, जसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ। विशेष अधिवेशन आयोजनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार कुनै पनि कांग्रेसजनलाई विधानले दिएको छैन।

२०८२ पुसमा सम्पन्न कांग्रेस विशेष अधिवेशन कांग्रेसका भुईतहका नेता, कार्यकताको आव्हानमा भएको हो । कांग्रेसका कूल ४ हजार ६सय ३५ महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य मध्ये २ हजार ४ सय ४८ जनाको हस्ताक्षर सहीत विशेष अधिवेशनको माग गर्दे २०८२ अशोज २९ मा पार्टी केन्द्रीय कार्यलयमा आवेदन परेको थियो । २ हजार ४ सय बढी महाधिवेशन र महासमिति सदस्यहरुको अधिकार लल्याउने अधिकार सभापति वा कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई छ ? पछि पुष २७—२९ काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा सुरुको संख्यामा थपिएर २ हजार ६ सय ६२ महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहितको उपस्थिति थियो । जुन ५४ प्रतिशत भन्दा बढी हो । नियमित अधिवेशन पनि नगर्ने विशेष अधिवेशन पनि गर्न आवश्यक छैन भन्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खडकाले महिनामहिना दिनसम्म केन्द्रीय समिति बैंठक लम्ब्याएको होइन ?

शेरबहादुर देउवा खासमा शक्तिका प्यासी हुन् । वैशाख ४ को सर्वोच्चको फैसला पछि कांग्रेस विवाद केही बुँदाहरुमा थिए । क्रियाशील सदस्यता विवाद खास ठूलो विवाद थिएन । १४ औ महाधिवेशनका ११० केन्द्रीय सदस्यलाई विशेष अधिवेशनबाट आएको नेतृत्वमा मिसाउनु पर्ने माग आफैमा दूरासयपूर्ण छ ।ठूलो संख्यामा प्रवेश गरेर वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व गगन विश्वप्रकाशहरुलाई अल्मतमा पार्ने खेल । खासमा भेला आयोजना, शक्ति प्रदर्शन लेनदेन, एक किसिमको धुर्कि, बार्गेनिङ्ग चल्दै थियो ।
तर, यसैबीच देउवा सिंगापुरबाट मुलुक फर्कने घोषणा र सर्वाेच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने राजनीति सतहमा आए । सिंगापुरबाटै निर्देशित पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिने निर्णयलाई सर्वोच्चले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा प्रश्न गर्दे पुनरावलोकनको आदेश गरेको छ । दुई संवैधानिक निकायहरुबीचको कानूनी बुझाईका यावत पक्षहरु पुनरावलोकन बहसमा क्रममा आउँने नै छन् । विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई दल विभाजनको चश्माले नियाल्दा पुनरावलोकनको आदेश आएको चर्चा न्यायीकवृतमा छ । यावत पक्षहरुलाई मसिनोसँग केलाएर सतहमा देखिएका, गुप्त परिघटनाबाट पार पाउँन कांग्रेस सामु चुनौती छन् । सामान्य घटना होइनन् यी कानूनी राजनीतिक चलखेल ।

कांग्रेसका तमाम् कार्यकर्ता, नेता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आगामी जेठसम्ममा कांग्रेस अधिवेशन हुन सकेन भने कांग्रेस पार्टीको वैधानिक आधारमा ठूलो प्रश्न उठ्ने छ । निर्वाचन आयोगले नियमकानूनको डण्डा देखाएर यसको अन्त्य गर्नसक्छ ।

सिंगारपुरबाट फर्कदा आफू माथि सत्ताले कुनै कारबाही नचलाउने परिबन्द मिलाएर देउवा काठमाडौं आए पत्नि आरजुलाई उतै छोडेर  । यहाँ आएपछि उनले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने सन्देश दिए । प्रारम्भ हुँदाको भेला र सम्पन्न हुनेबेलाको सम्मेलनमा भाग लिए, सम्मेलनले पास गरेका बुँढाहरुमा उनले आफ्ना कुरा राखे, विमतिहरुबीच सहमतिको नाटक सार्वजनिक गरिए ।
भनिदैंछ, अब सर्वोच्चको फैसला पछि एकताको कुरा । एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने देउवा शक्तिका प्यासी भएकाले उनी त्यत्तिकै बस्न सक्दैनन् । नेतामा हुने, हुनुपर्ने गुण, चरित्र, क्षमताको अभाव छ उनमा, उनी खासमा मिलाएर सत्ता चलाउन सिपालु हुन्, गुट सञ्चालनमा माहिर । त्यसैले उनको ध्याउन्न छ, कांग्रेस पार्टी कब्जा गर्ने । तर, त्यो त्यत्ति सजिलो भने  देखिदैन । पुनरावलोकनको फैसला हुन वर्ष, दुई वर्ष लाग्नसक्छ । के त्यत्तिन्जेल कांग्रेसलाई बन्दी बनाउने ? अशोजमा हुने १५ औ महाधिवेशन बिथोल्ने ? यहाँ कांग्रेसका तमाम् कार्यकर्ता, नेता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आगामी जेठसम्ममा कांग्रेस अधिवेशन हुन सकेन भने कांग्रेस पार्टीको वैधानिक आधारमा ठूलो प्रश्न उठ्ने छ । निर्वाचन आयोगले नियमकानूनको डण्डा देखाएर यसको अन्त्य गर्नसक्छ ।
शेरबहादुर र उनका अनुयायीहरुका लागि गगनकुमारसँग बार्गेनिङ्ग, याचना गरेर समय खेर फाल्नु भन्दा आफ्नो बाटो तय गर्नु उत्तम विकल्प हुनसक्छ । त्यसो भयो भने शेरबहादुर सभापति हुन पनि पाउँछन् । उनमा सभापतिको ह्याङ्गओभर अझै छदैंछ, सकिएको छैन ।