संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुईतिहाई प्रतिनिधिसभामा सहजै पुग्ने, राष्ट्रियसभामा शुन्य प्रतिनिधित्वका कारण संविधान संशोधन बहसपत्र अगाडिको राजनीति पेचिलो देखिदैंछ।

काठमाडौं,१ साउन ।
“संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहिबार पेस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी समाचारमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले असार मसान्तमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको उल्लेख छ ।
२०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रो पटक थपिएको म्याद भित्र अर्थात आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाएको जनाइएको छ।
२०८२ चैत १३ गते गठित सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं। ४ मा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने” उल्लेख छ।
कार्यदललाई प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांश सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
कार्यदलबाट प्राप्त संविधान संशोधन प्रतिवेदनलाई के गर्ने ? कहिले र कसरी संसदमा पेश गर्ने वा सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउँने नल्याँउने सरकारको जिम्मामा छ । संविधान संशोधन गर्दा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा दुबैबाट दुईतिहाईको बहुमत आवश्यक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लगभग दुईतिहाई बहुमत छ भने राष्ट्रियसभामा शुन्य प्रतिनिधित्व छ । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलबाट प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा पुगेको छ ।

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो। त्यस क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानूनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
साथै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरु लगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरूसँग लिखित सुझाव माग गरिएको थियो।
आम नागरिकको सुझावका लागि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट ईमेल र ह्वाट्सएप मार्फत कुल ४४,६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू प्राप्त भएका थिए भने टेलिफोन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझावहरू संकलन गरिएका थिए।
नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांश सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।