संसद कार्यपालिकाको सुविधा अनुसार सञ्चालन हुने ‘औजार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको छ ।

काठमाडौं, ११ वैशाख ।
नेपाली कांग्रेसले संसदको बैंठक कुनै कारण नदिई स्थगित गरिएको घटनालाई संवैधानिक नैतिकता बताउँदै पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै अभिलम्ब संसद बैंठक बोलाउन भनेको छ । शुक्रबार, लोकतन्त्र दिवशको अवसर पारेर बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैंठकले संसदको बैंठक बोलाएर स्थगित गरिएको घटना लगायत, कांग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व चयन, विधार्थी राजनीति, सुकुम्बासी समस्या जस्ता राजनीतिक मुद्धाहरुबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता देबराज चालिसेले जारी गरेको वक्तव्यमा संसद बैंठक स्थगनलाई संवैधानिक नैतिकताको विषय भन्दै भनिएको भनिएको छ ‘कार्यपालिकाको सुविधा अनुसार सञ्चालन हुने ‘औजार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको छ ।’
‘नेपाली कांग्रेस सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छः अविलम्ब संसद बैठक सुचारु गरियोस्, संसद स्थगनका वास्तविक कारणहरू सार्वजनिक गरियोस् र संसदप्रति सरकारको पूर्ण जवाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस्’ कांग्रेसले भनेको छ ‘अन्यथा, संसदलाई प्रभावहीन बनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सदन र सडक दुवै माध्यमबाट सशक्त रूपमा आवाज उठाउन प्रतिबद्ध रहनेछ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संविधानको अक्षर मात्र होइन, यसको मर्म, संसदीय संस्कार र राजनीतिक नैतिकताको पालना अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस दृढ छ ।’

कांग्रेसले भनेको छ ‘ लोकतन्त्रमा नागरिकले राज्यका निर्णय र सार्वजनिक संस्थाहरूको सञ्चालनबारे सुसूचित हुन पाउनु पर्दछ, यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर “विशेष कारण” जस्तो अस्पष्ट आधारमा संसद स्थगन गर्नु र त्यसबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी नदिनु सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ यस्तो प्रवृत्ति नागरिकको अधिकारमाथिको अपमान र जनआवाजलाई सीमित गर्ने प्रयास हो ।’
मुलुकमा विद्यमान आर्थिक चुनौती, सुशासनका समस्या तथा जनजीविकासँग जोडिएका गम्भीर विषयहरूमा संसदमा हुने छलफलबाट सरकार पन्छिन खोजेको बताउँदै कांग्रेसले भनेको छ ‘संसद बैठकबाट भाग्ने यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधारभूत संयन्त्र ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ (Check and Balance) लाई कमजोर बनाउँदै Power without Accountability को अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा बढाएको छ ।’
त्यस्तै सुकुम्बासी समस्यालाई सबै राजनीतिक पार्टीहरुले समाधान गर्नुपर्ने समस्याकोरुपमा चित्रण गर्दे कांग्रेले भनेको छ ‘ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमार्फत यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण र समाधानका आधारहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो कुनै एक दल वा समूहको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको साझा समस्या हो, जसको समाधान विधिको शासनको पूर्ण पालना गर्दै खोजिनु अनिवार्य छ ।’

विधार्थी सगठनका संयन्त्र, कार्यालयहरु कलेज हाताबाट हटाउने र विद्यमान स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको नीतिबारे कांग्रेसले विद्यार्थी राजनीतिमा देखिएका समस्याहरुको समाधान उनीहरुसँगै छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा काग्रेसको छ । कांग्रेसले भनेको छ ‘ विद्यार्थीका संस्थाहरूलाई मर्यादित र विद्यार्थीपक्षीय बनाउन विद्यार्थीसँगै संवाद र सहकार्य गर्नुपर्दछ; किनकि नियन्त्रणले अविश्वास जन्माउँछ, सहकार्यले सुधार सुनिश्चित गर्छ । यसका लागि बनाइने कानुन विचार नियन्त्रणका लागि होइन, विकृति नियन्त्रणका लागि हुनुपर्दछ । त्यसैले हाम्रो आग्रह छ—खारेज होइन, सुधार गरौँ; संस्थाको अन्त्य होइन, रूपान्तरण गरौँ भन्ने कुरामा हामी सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र नेपाली कांग्रेस यसमा सहयोग गर्न तयार छ ।’
कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयनबारे पार्टीले हाइकमान नियुक्त गरेको बताएको छ भने
इरानी सैनिकद्वारा हिरासतमा लिइएका नेपाली नागरिक अमृत झाको सकुशल रिहाइका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल नगरी, केही दिनअघि नै रिहा भइसकेको भनी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीबाट भ्रामक विवरण सार्वजनिक हुनु दुःखद हो भनेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘अमृत झा हाल कहाँ र कस्तो अवस्थामा राखिएका छन् भन्ने यथार्थ जानकारी संकलन गरी सार्वजनिक गर्न तथा उहाँको शीघ्र रिहाइका लागि तत्काल प्रभावकारी पहल गर्न बैठकले सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।’

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी. स्मृति भवन, बी.पी.नगर, ललितपुरमा बसके बैंठकमा निर्णयहरु विस्तृतमाः
निर्णयहरु : 

क) लोकतन्त्र दिवसः लोकतन्त्र दिवस नेपाली जनताको संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिको प्रतीक हो । यसले जनताको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अधिकारको सुनिश्चितताको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । निरंकुशता विरुद्धको संयुक्त आवाजले स्थापना गरेको यो प्रणाली केवल शासन व्यवस्था मात्र होइन—जनताको सम्मान, समानता र न्यायको आधार हो । यस अवसरमा लोकतान्त्रिक मूल्य, सहिष्णुता र उत्तरदायित्वप्रति अझ दृढ रहन सबैमा आह्वान गर्दछौं । लोकतन्त्रलाई सुदृढ, समावेशी र जीवन्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित सम्पूर्ण नागरिकमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।

ख) संसद बैठक स्थगन र संवैधानिक नैतिकताः नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिएको संसद अधिवेशनको बैठक नै नबस्दै पुनः स्थगित गरिएको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संसदीय शासन प्रणालीको मूल आधार “कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ” भन्ने सिद्धान्तमा अडिएको हुन्छ । संविधान अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्नु वैधानिक प्रक्रिया हो, तर सरकारकै सिफारिसमा बैठक नै नबस्दै स्थगन गर्नु संसदीय परम्परा, अभ्यास तथा संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality ) को प्रतिकूल कार्य हो । यसले संसद जस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई स्वतन्त्र विमर्श तथा निर्णय गर्ने  निकाय Deliberative Body को रूपमा नभई, कार्यपालिकाको सुविधा अनुसार सञ्चालन हुने ‘औजार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिकले राज्यका निर्णय र सार्वजनिक संस्थाहरूको सञ्चालनबारे सुसूचित हुन पाउनु पर्दछ, यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर “विशेष कारण” जस्तो अस्पष्ट आधारमा संसद स्थगन गर्नु र त्यसबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी नदिनु सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ । यस्तो प्रवृत्ति नागरिकको अधिकारमाथिको अपमान र जनआवाजलाई सीमित गर्ने प्रयास हो । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक चुनौती, सुशासनका समस्या तथा जनजीविकासँग जोडिएका गम्भीर विषयहरूमा संसदमा हुने छलफलबाट सरकार पन्छिन खोज्दै संसद बैठकबाट भाग्ने यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधारभूत संयन्त्र ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ ((Check and Balance) ) लाई कमजोर बनाउँदै “Power without Accountability ” को अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा बढाएको छ ।
अतः नेपाली कांग्रेस सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छः अविलम्ब संसद बैठक सुचारु गरियोस्, संसद स्थगनका वास्तविक कारणहरू सार्वजनिक गरियोस् र संसदप्रति सरकारको पूर्ण जवाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस् । अन्यथा, संसदलाई प्रभावहीन बनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सदन र सडक दुवै माध्यमबाट सशक्त रूपमा आवाज उठाउन प्रतिबद्ध रहनेछ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संविधानको अक्षर मात्र होइन, यसको मर्म, संसदीय संस्कार र राजनीतिक नैतिकताको पालना अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस दृढ छ ।

ग) संसदीय दलको विधान र समन्वय समितिः नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संशोधनसहित पारित गरिएको छ । संशोधित विधान अनुसार संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति चयन गर्ने प्रक्रियामा पार्टीको तर्फबाट समन्वय गर्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा उपसभापति पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

घ) विद्यार्थी राजनीति र रूपान्तरणः नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूको अस्तित्व पूर्णतः वैधानिक तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार हो । विश्वविद्यालयभित्र तिनको क्रियाशीलता र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (ँक्ग्) निर्वाचनमा सहभागिता विधिसम्मत अधिकार भएकाले यसलाई निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत हुनेछ ।
विद्यार्थी राजनीतिमा दलीय हस्तक्षेप, आर्थिक अपारदर्शिता, अवसरवाद र अराजकता जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन् । जुन प्रक्रियाबाट विश्वविद्यालयमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुने गरेको छ, त्यसमा व्यापक सुधार चाहिएकै छ । कडा आचारसंहिता, आर्थिक पारदर्शिता, उमेर तथा कार्यकालको सीमा, गैरकानुनी गतिविधिमा कठोर कारबाही र मेरिटोक्रेसीको संस्थागत अभ्यास लगायतका सुधार अनिवार्य छन् । यो रूपान्तरणका लागि विद्यार्थी संगठनहरू पनि तयार हुनैपर्दछ ।
विद्यार्थीका संस्थाहरूलाई मर्यादित र विद्यार्थीपक्षीय बनाउन विद्यार्थीसँगै संवाद र सहकार्य गर्नुपर्दछ; किनकि नियन्त्रणले अविश्वास जन्माउँछ, सहकार्यले सुधार सुनिश्चित गर्छ । यसका लागि बनाइने कानुन विचार नियन्त्रणका लागि होइन, विकृति नियन्त्रणका लागि हुनुपर्दछ । त्यसैले हाम्रो आग्रह छ—खारेज होइन, सुधार गरौँ; संस्थाको अन्त्य होइन, रूपान्तरण गरौँ भन्ने कुरामा हामी सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र नेपाली कांग्रेस यसमा सहयोग गर्न तयार छ ।

ङ) सुकुम्बासी समस्याको समाधानः सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानप्रति सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमार्फत यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण र समाधानका आधारहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो कुनै एक दल वा समूहको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको साझा समस्या हो, जसको समाधान विधिको शासनको पूर्ण पालना गर्दै खोजिनु अनिवार्य छ ।यस सन्दर्भमा, सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशहरू तथा विगतका संसदीय समितिहरूका निर्णयहरूलाई मार्गदर्शक मान्दै सरकार अघि बढ्नुपर्दछ । बल प्रयोगभन्दा अघि समाधानको विवेकपूर्ण, न्यायोचित र मानवीय उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले, वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् र को होइनन् भन्ने स्पष्ट पहिचान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउनु केवल नीतिगत दायित्व मात्र होइन, यो उनीहरूको मौलिक अधिकारको संरक्षणसँग जोडिएको संवैधानिक कर्तव्य हो । यो गरेपछि सुकुम्बासीको नाममा गलत फाइदा लिइरहेकाहरूलाई कानुन बमोजिम व्यवहार गर्ने बाटो खुल्छ ।
आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी बल प्रयोग मार्फत समस्या समाधान खोज्नु शासन सञ्चालनको अपरिपक्व र अविवेकी शैली हो । त्यसैले सरकारसँग हाम्रो स्पष्ट आग्रह छ—संवेदनशीलता, कानुनी आधार र न्यायपूर्ण दृष्टिकोणका साथ यस समस्याको दिगो समाधानतर्फ अग्रसर होस् ।

च) प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका युवाबारे : सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा २२ वर्षीय युवा श्री कृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सुनकोशी गाउँपालिका–जुम्लेडाँडाका उक्त युवाको मृत्युसम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले गहिराईमा छानविन गरेर सत्यतथ्य वाहिर ल्याउन माग गर्दछ ।

छ) इरानी सैनिकको हिरासतमा रहेका युवाबारे : इरानी सैनिकद्वारा हिरासतमा लिइएका नेपाली नागरिक अमृत झाको सकुशल रिहाइका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल नगरी, केही दिनअघि नै रिहा भइसकेको भनी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीबाट भ्रामक विवरण सार्वजनिक हुनु दुःखद छ । श्री झा हाल कहाँ र कस्तो अवस्थामा राखिएका छन् भन्ने यथार्थ जानकारी संकलन गरी सार्वजनिक गर्न तथा उहाँको शीघ्र रिहाइका लागि तत्काल प्रभावकारी पहल गर्न बैठकले सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।