काठमाडौं, ३ अशोज ।

‘हिमचुलीको हलचलः भोटेकोशीको चेतावनी र विश्वको साझा जिम्मेवारी’ प्रतिपक्षी कांग्रेसले यहीँ विषयमा एउटा प्रज्ञिक छलफल आयोजना गर्यो । पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको संघारमा आयोजना गरिएको छलफलको उदेश्य छ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न संयुक्त राष्ट्र संघ भ्रमण र त्यहाँ उनले राख्ने विषयहरुबारे पार्टीको तर्फबाट औपचारिक सुझाव दिने । संभवत, पार्टीले औपचारिकरुपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिने छ र संसदमा भोटेकोशी बाढी पछिको अवस्थामा के गर्ने लगायतका प्रश्नहरुमा संददमा आवाज उठाउने छ ।

कांग्रेसको ग्रिन टेबल संवादको १८ औं श्रृखला अन्तर्गतको छलफलमा कार्यक्रम संचालक कञ्चन झा भन्दै थिए ‘बद्लिएको कांग्रेसका पार्टीले सुन्नु र सिक्नुपर्दछ’ भन्ने सोचकासाथ प्रत्येक शुक्रबार विविध विषयमा छलफल हुने गरेको छ । कार्यक्रममा, पार्टी सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्गदम्बे लगायतका केन्द्रीय नेता, विभिन्न ओहदामा नेता,युवा विद्यार्थी लगायको उपस्थिति थियो ।
कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानका संयोजक एवं पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले दलहरुबीचको साझा मत लिएर जानुपर्ने बताए । ‘ प्रधानमन्त्रीले सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ’ शर्माले भने । उनले प्रधानमन्त्रीले, जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको राष्ट्रहरुको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाए । शर्माले त्यसका लागि कूटनीतिक चातुर्यता आवश्यक रहेको औंल्याए । शर्माले तथ्य प्रमाणका आधारमा जलवायू परिवर्तनको असर नेपालले भोगिरहेको अवस्थाको चित्रण गर्न सुझाए ।
प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक तथ्यका साथसाथ बाढीले निम्त्याएको पीडा, मानवीय वेदना, बाढीले बालबालिका लगायतका पारेको असरबारे भानवानाँत्मक पक्षलाई पनि राम्रोसँग प्रस्तुत गनुपर्ने धारणा राखे । शर्माले प्रधानमन्त्रीले इसिमोडले गरेका लगायतका प्रतिवेदनहरुको आधार लिएर नेपालका कुरा राख्नुपर्ने औंल्याए ।
कार्यक्रममा विपद अध्ययन केन्द्र, ईन्जिनीयरिङ्ग अध्ययन संस्थानका निर्देशक वसन्तराज अधिकारीले ‘चट्टानी÷हिमपहिरो’ ः निम्त्याएको बाढी’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दे भने ‘हाम्रा लागि भोटेकाशी बाढी नयाँ हो, अकल्पनीय हो, प्रलय हो ।’ उनले यती ठूलो बाढीलाई नेपाल र विश्वभरका वेज्ञानिकरुले पनि अनुमान गर्न नसकेको बताए ।
हिमालय क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप, हिमताल विस्फोटका घटनाहरु पछिल्लो समयमा दोहोरिइरहेको जानकारी दिए उनले । अधिकारीले २ हजार चारसय मीटर लामो हिमालय श्रृङखलामा यस्ता घटनाहरु वर्षेनी घटिरहेको विवरण दिए । पाकिस्तानको हुम्जा, भारतको चमेली, नेपालको पोखरामा खुख्खा समयमा बाढी आएको तिब्वतका हिमताल फुटेका, थामेको हिमताल फुटेको घटनाहरु घटिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरे उनले । भोटेकोशी बाढीको उत्पत्ति स्थानसम्म अहिलेसम्म नेपाली पुगेर अध्ययन हुन नसकेको गुनासो गरे अधिकारीले । अधिकारीले भने ‘आफ्नो देशको भूमिमा गएको पहिरोबारे अध्ययन गर्न कसैलाई पठाएको छैन । तथ्य संकलन गर्नुपर्यो । कसरी भयो यति ठूलो घटना ।’ उनले नेपालका हिमालयमा ३ हजार मीटर माथि कुनै मापन गर्ने स्टेशन नभएको र स्याटेलाइर्ट तस्बिर पनि कतिपय अवस्थामा हिमालमा उपयोगी हुननसक्नेअधि कारीले बताए ।
‘११ करोड ६० लाख घनमीटर ढुंगा,माटो,हिउसहीतको लेदो ५२०० मीटरबाट १२०० मीटरमा खस्यो’ अधिकारीले भने ‘ त्यो कति ठूलो र कति शक्तिशाली थियो जसले ५.२ म्याग्निच्युडको कम्पन भयो, १७०, १८० किलोमीटर प्रतिघण्टाको बाढी हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो ।’
बाढीमा ठूलो संख्यामा युवाहरुको निधन भएको बताउँदै अधिकारीले भने ‘युवा गुमाउँदा जनसंख्यामात्र गुमाएका छैनौं, भविष्यको काम गर्ने उर्जा गुमाएका छौं । रसुवा २० वर्ष पछाडि धकेलियो ।’
कार्यक्रममा जलवायु, जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठले प्रकोप हुनसक्ने
‘हटस्पोट’पत्ता लगाउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेपालले अब भूउपग्रह प्रणली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । श्रेष्ठले भूकम्प मापन केन्द्र पनि प्रकोपका घटनाहरुबारे जानकारी लिन सहयोगी हुनसक्ने धारणा राखे । श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढी पछि अझै पनि प्रकोपको अवस्थाबारे एकिन हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । प्रकोपबारे पूर्व सूचनाबारे अहिलेको प्रविधि उपयोगी हुनसक्ने श्रेष्ठको धारणा छ ।

कांग्रेसको ग्रिन टेबलको १८ औं संस्करणको मोडरेशन गर्दे वातावरण अभियन्ता भोला भट्टराईले वातावरण तथा जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित मामलामा विज्ञ डा. भुपेन्द्र दास तथा मानव अधिकार तथा वातावरण अभिवक्ता रोशनी गिरीसँग छलफल गरे । दासले तापमानमा वृद्धिसँगै हिउ पग्लने, हिमतालहरु फूट्ने खतराहरु औंल्याए । गिरिले जलवायुन्यायलाई कानूनको दायरा भन्दा यस माथि हुने विश्व राजनीतिलाई ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता औल्याइन । ‘ हिमालयन देशहरुको एलाएन्स आवश्यक छ, कानूनी अधिकार भन्दा पनि वृहतरुपमा राजनीतिक विषय हो ।’
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरिरहेका सविन दवाडि तथा वातावरण पत्रकार सविन धमालाले धारणा राखेका थिए ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्ला सरकारहरुले गरेका कामहरुको विरासत बोकेर जान सुझाव दिए । थापाले नेपालले प्रमाणिक कुराहरु राख्नुपर्ने बताउँदै भने उनले एकिकृतरुपमा विषयहरु उठाउनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीति र जलवायु परिवर्तन अलग अलग विषय होइनन्, त्यस्तो गर्ने सुविधा हामीलाई छैन’थापाले भने ‘ हामीले आफ्ना लागि लड्ने के हो ? हाम्रा संस्थाहरुलाई कसरी बलियो बनाउने ?’

कार्यक्रमबारे डा. बसन्त अधिकारीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् : 

हालैको चट्टानी-हिमपहिरो बाट उत्पन्न भई भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबारे आफ्नो बुझाइ मुख्य वक्ताका रूपमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा साझा गर्ने अवसर प्राप्त भयो।

यस्तो उदीयमान हिमाली विपद् जोखिमबारे वैज्ञानिक, विज्ञ तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर छलफल गरिनु उत्साहजनक कुरा हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वैज्ञानिक बुझाइलाई नीति तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियासँग जोड्ने महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना भयो।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नो आवाज उठाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा, भोटेकोशी विपद्बाट प्राप्त सिकाइले जलवायु परिवर्तन, शृंखलाबद्ध हिमाली विपद्, तथा विपद् उत्थानशीलतासम्बन्धी नेपालको सन्देशलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु। सभापति गगनकुमार थापाले पनि यस विषयमा प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव तथा सरोकारहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
विज्ञानले नीतिलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, र नीति व्यवहारमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। सुरक्षित र उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि यही समन्वय आजको आवश्यकता हो।
अभियन्ता भोला भट्टराईले  ग्रिन टेबल छलफलबारे भनेका छन् :
आज नेपाली कांग्रेसको ग्रिन टेबलको १८औँ संस्करणमा प्यानल मोडरेसन गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यस महत्वपूर्ण संवादमा सहभागी विज्ञ तथा विषयविज्ञहरूका विचार, अनुभव र दृष्टिकोणबाट जलवायु न्यायका सवालमा धेरै नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो।
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता संवेदनशील तथा विकासशील मुलुकले भोगिरहेका चुनौती र जलवायु न्याय प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय तहमा गर्नुपर्ने पहलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्य, प्रभावकारी लबिइङ र जलवायु कूटनीतिसम्मका विषयमा आजको छलफल निकै महत्वपूर्ण रह्यो। यस्ता संवादले नेपालको जलवायु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ दिशा र आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
आजको छलफलबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव र निष्कर्षका आधारमा नेपाली कांग्रेसले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउनुपर्ने जलवायु न्याय, नेपालका प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ।
राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पार्टी सभापति गगन थापाज्यूले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई आवश्यक सहयोग निरन्तर प्रदान गर्ने कुरा समेत स्पष्ट पार्नुभयो।
जलवायु न्याय नेपालको आवश्यकता मात्र होइन, हाम्रो पुस्ताको साझा जिम्मेवारी पनि हो।