मुख्य सचिवको निर्णय नयाँ नियुक्ति गर्दे नगर्ने भन्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयको फाजिल मिलाएर बाँकी भए लोकसेवाबाट लिने भन्ने एकै दिन दुई फरक फरक निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक भएका निर्णयहरुबाट प्रशासनयन्त्र, समन्वयको अभाव, अन्यौल र संसयपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं,५ साउन ।
सचिवस्तरीय बैंठकले गरेका निर्णयमा थप स्पष्ट गर्ने नयाँ अभ्यास प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ । सोमबार निजामति प्रशासन सम्बन्धि दुई खाले सूचना सार्वजनिक भए । एउटा सचिवस्तरीय निर्णयका २२ बुँदे निर्देशन, अर्को प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिवको स्पष्टीकरण पत्र ।

मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सबै मन्त्रालयमा सचिवहरुको बैंठक सोमबार बिहान बस्यो । बैंठकले, शासकीय सुधार सम्बन्धि २२ बुँदे निर्देशन जारी गर्यो । सचिव स्तरीय निर्णयलाई थप स्पष्ट गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय जो विज्ञ समुहले सुसज्जित छ, त्यसले राती ९ बजेपछि मिडियालाई सूचना सार्वजनिक ग¥र्यो जसमा हेमराज अर्याल, सहसचिव एवं प्रवक्ताको हस्ताक्षर छ ।
चलानी र दर्ता नम्बर समेत केही भएको पत्रमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारले २२ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाई १८ कायम गरेको र सो बमोजिम गाभिएका तथा नव गठित मन्त्रालय मातहतका निकायहरुको लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । उक्त सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि विभिन्न पदहरुको दरबन्दी हालको भन्दाा घटन सक्ने भएकोले केही कर्मचारी दरबन्दीमा बढी भई फाजिलमा पर्नसक्ने देखिएको छ ।’
पत्रको भाषा घुमाउरो जटिल छ । सविस्तरीय कर्मचारी सम्बन्धि निर्णयको खण्डन गरिएको छ पत्रमा । पत्रमा भनिएको छ ‘.. फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरुको दरबन्दीलाई ध्यानमा राखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको स्वीकृती बिना स्थायी पदपुर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने भनि मिति २०८३ साउन ४ गतेको सचिव बैंठकबाट निर्णय भएको सम्बन्धमा यदी कुनै पदमा पदपुर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रित्त भएको वा संगठन वा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रित्त पदमा पदपुर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपुर्तिका लागि नियमितरुपमा लोकसेवा आयोगमा माग गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
प्रधानमन्त्रीका संचार विज्ञ दीपा दाहालले करिव मध्यरातमा आफ्नो सामाजिक संजालमा भनिन् ‘मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या २२ बाट १८ कायम गरिएसँगै आन्तरिक दरबन्दी मिलान र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन यो प्रशासनिक निर्णय गरिएको हो। यो गृहकार्य सम्पन्न हुनासाथ रिक्त पदहरूमा नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमार्फत नै पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने ब्यहोरा स्पष्ट पारिन्छ ।’ हुनसक्छ प्रवक्ताका क्लिष्ट भाषा शैलीलाई स्पष्ट गरेकी हुन् दीपाले । उनले फेसबुकमा त्यहीँ प्रवक्ताको हस्ताक्षर भएको पत्र राखेकी छन् ।

अब सचिव स्तरीय बैंठकको निर्णय हेरौं । निर्णयको ११ औं नम्बरमा भनिएको छ ‘नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरुप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरु घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको स्वीकृति बिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्यायी पदपुर्ति नगर्ने र स्थायी पदपुर्तिका लागि लोकसेवामा माग नगर्ने, नगराउने ।’
सचिव स्तरीय बैंठकले एक वर्ष स्थायी कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने, नगराउने निर्णयलाई रातारात अझ स्पष्ट गर्न किन आवश्यक पर्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ?
सचिवस्तरीय निर्णयको मसि नसुक्दै रातारात प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्पष्ट गर्ने नाममा दर्ता र चलानी नम्बर समेत नरहेको पत्र सार्वजनिक गरिनुले मुलुकको प्रशासनयन्त्र समन्वयको अभाव, अन्यौल र संसयपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ ।