मौनभाषि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भित्रि चाहना के हो ? संभवत, रास्वपाका धेरैका लागि कौतुहलको विषय हुनसक्छ । कुन उदेश्यले अध्यादेशको जोखिम मोलिएको हो ? त्यसको राजनीतिक समाधान के हो ? यावत प्रश्नहरु गौण छन् यतिखेर ।

समाचार विश्लेषण

काठमाडौं,२४ वैशाख ।
प्रतिनिधिसभामा प्रचण्ड बहुमत रहेको र ‘काम गरेको देखाउने हुटहुटी’ ले बोलाइसकेको संसद स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गराएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सामुन्ने प्रमुख प्रतिपक्षीदहरुसँग दुरी बढाउने कि नजिकिने दुई विकल्प मात्र सामुन्ने छन् ।
वैशाख २८ देखि दुबै सदनका बैंठक बस्दैछन् । बजेट अधिवेशन भनिने यही अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट पेश गर्ने, पारित गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षणमा छलफल गर्ने प्रमुख काम हुन्छ । यस बाहेक सरकारले संसदलाई कति बिजनेस दिन्छ भन्ने हो । संसदको मुख्य जिम्मेवारी मुलुककालागि आवश्यक ऐन कानून निर्माणमा भूमिका खेल्ने हो । यसका लागि सरकारले संसदमा विधेयकहरु पेश गर्नुपर्दछ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशस्त विधेयकको तयारी गरेको समाचारहरु आइरहेका छन् ।
े रास्वपाका जिम्मेवार मन्त्रीहरुले सरकारले ल्याएका ८ वटा अध्यादेश संसद प्रारम्भ भएकै दिन वैशाख २८ गते पेश गर्नुुपर्ने हुन्छ । सरकारले राष्ट्रपतिबाट जारी गराएका अध्यादेशहरुलाई संसदका दुबै सदनले स्वीकार गर्नुपर्दछ । हाम्रो संसदीय व्यवस्था दुई सदनात्मक हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा । दुबै सदनमा प्रारम्भमा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुका कारणहरु दिनुपर्ने हुन्छ, एक किसिमले स्पष्टीकरण ।
मन्त्रीले सदनमा पेश गरेको अध्यादेश माथि २ दिन भित्रमा कुनै पनि सांसदले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कारण सहित संसदमा महासचिवलाई दिन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्वीकार गरियो्स भन्ने र अस्वीकार गरियोस् भन्ने दुबै प्रस्तावमा संसदमा छलफल हुन्छ । छलफल पछि प्रतिनिधिसभामा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले सदनमा निर्णयार्थ पेश गर्दछन् ।
बहुमत र अल्पमतकाको कुरा हो निर्णय भनेको । प्रतिनिधिसभामा रास्वपालाई कुनै समस्या छैन । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ ससदस्यहरु मध्ये १ सय ८२ सांसद छन् रास्वपाका ,गडगडाहट तालिकासाथ अध्यादेश स्वीकार हुनसक्छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपा संख्यात्मक हिसाले शक्तिशाली छ । उसलाई अरु कोही चाहिदैंन, आफै पर्याप्त । यता, राष्ट्रियसभामा भने रास्वपालाई त्यस्तो सुबिधा छैन । त्यहाँ रास्वपा निर्बलमात्र होइन, शुन्यप्राय छ ।
यता, ५९ सदस्सीय राष्ट्रियसभामा सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेसका २४ सांसद छन् । नेकपा दोश्रो ठूलो दल हो, उसका १७ सांसद छन् भने एमालेका १० सांसद छन । जसपाको २, लोसपाको १ र २ मनोनीति सांसद छन् । २ जना मनोनित हुन बाँकी नै छ ।
के काग्रेस,नेकपा,एमालेले सहज किसिमले सबै अध्यादेश स्वीकार गरेर मार्ग प्रशस्त गर्लान ? समय संशंयपूर्ण देखिन्छ । राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताप पास भयो भने ? अध्यादेश तत्काल निक्रिय हुन्छ ।अध्यादेश स्वीकार भएको अवस्थामा भने सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराउनुपर्दछ । त्यो विधेयक अन्य विधेयक जसरी संसदीय प्रक्रियाबाट गुज्रिन्छ । तर, अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकको एउटा सीमा छ, संसदमा दर्ता भएको ६० दिन भित्र दुबै सदनबाट पारित भएन भने अध्यादेश आफै निष्क्रिय हुन्छ ।

अध्यादेशको अस्त्र चलाएर प्रतिपक्षीलाई गलाउने ? योजना हो ? वा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता र औचित्य छैन भन्ने मनोविज्ञानबाट रचिएको खेल हो ? अथवा रास्वपालाई पुराना दलहकरुले काम गर्न दिएनन् भन्ने भाष्य फेरी ठूल्ठूला स्वरमा फैल्याउन हो ?

संविधान, संसद सम्बन्धि ऐन, कानून,संसदका नियमावलीहरुको अध्ययन गरेको हुनुपर्दछ सरकारले । के उदेश्यले कसरी अध्यादेश पास हुने ? कसरी आँकलन गरिएको हो ? अन्यौल र अनभिज्ञता  हाबि छ राजनीतिक वृतमा । मौनभाषि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भित्रि चाहना के हो ? संभवत, रास्वपाका धेरैका लागि कौतुहलको विषय हुनसक्छ । कुन उदेश्यले अध्यादेशको जोखिम मोलिएको हो ? त्यसको राजनीतिक समाधान के हो ? यावत प्रश्नहरु गौण छन् यतिखेर ।

सरकारले राष्ट्रपतिबाट जारी गराएका अध्यादेशहरुमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, विश्‍वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ छन् । यी आठ वटा अध्यादेशबाट डेढसय हाराहारी कानूमा परिवर्तन गरिएको छ र करिव १ हजार ६ सय विभिन्न ओहदाका पदाधिकारीहरुको जागिर समाप्त भएको छ ।
राष्ट्रियसभामा रास्वपा शुन्यमा छ । बोलाई सकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो लिनुको गहिरो अर्थ के हो ? प्रधानमन्त्रीले कुन योजना र सोच अनुसार अध्यादेशको बाटो समातेका हुन् ? यावत प्रश्न, प्रश्नमात्र छन् ,उत्तर सामुन्नेमा छैनन्।

अध्यादेशको अस्त्र चलाएर प्रतिपक्षीलाई गलाउने ? योजना हो ? वा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता र औचित्य छैन भन्ने मनोविज्ञानबाट रचिएको खेल हो ? अथवा रास्वपालाई पुराना दलहकरुले काम गर्न दिएनन् भन्ने भाष्य फेरी ठूल्ठूला स्वरमा फैल्याउन हो ? यावत प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । त्यसोत अध्यादेश भनेको कार्यकारी कानून हो, जसलाई संसदले अस्वीकार गर्ने हैसियत राख्दछ । सामान्यरुपमा लिन पनि सकिन्छ, अध्यादेश निस्क्रिय हुनुलाई ।

रास्वपासँग अध्यादेश अस्वीकार भएको अवस्थामा पनि विकल्प छ ,नभएको होइन । अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा संसदमा प्रस्तुत गरेर संसदीय प्रक्रियाबाट पास गराउने । यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रियसभामा विधेयक जानुपर्दछ र उसले निर्णय दिनुपर्दछ । तर, यहाँ नेर प्रतिनिधिसभाको सामथ्र्य अलिक बढी छ । अर्थ विधेयकहरुलाई १५ दिनमा राष्ट्रियसभाले फिर्ता पठाउनुपर्दछ भन्ने अन्य विधेयकहरुलाई २ महिना भित्रमा रायसुझाव सहित फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भने राष्ट्रियसभाले अनुमोदन नगरेका विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले दोहो¥याएर पास गर्दे त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ । के त्यसो हो भने बहुमत प्रर्दशनकै निम्ति अध्यादेशको अस्त्र चलाइएको हो ?

वैशाख २८ मा अधिवेशन प्रारम्भ हुने र वैशाख ३० मै यसको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न ठुलो आकारमा उपस्थित हुने देखिदैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, अध्यादेश प्रकरणमा स्पष्टसँग प्रस्तुत भएको छ, सामान्य ठाउँ राखेर । २१ वैशाखको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले अध्यादेश आवश्यकता अनुसार सरकारले ल्याउनसक्ने लचिलोपन देखाउँदै कडा सर्त अघि सारेको छ । अध्यादेशबारे कांग्रेसले भनेको छ ‘… संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरित कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन । नागरिकको मौलिक हक कुण्डित गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार संकुचित गर्ने र संविधानको मर्म विपरित अध्यादेशमा आएका जति पनि विषय छन्, तीनलाई अस्वीकार गर्दे, ती विषयहरुलाई संविधान सम्पत बनाउन पहल गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।’
अध्यादेश जारी नभएको समयमा वैशाख १६ माप्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाका संसदीय दलले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गर्दे सरकारलाई सबै अध्यादेश फिर्ता लिन भनेका थिए ।

बालेन्द्रको बलमिच्याँईलाई मुलुकको वर्तमान संसदीय राजनीतिक प्रणालीले स्वीकार गरिरहेको छैन । उनलाई संवैधानिक सीमामा नियन्त्रण गर्ने काम रास्वपाको हो ।

कांग्रेसको संसदीय दलको बुधबार बसेको बैंठकले भनेको छ ‘ यी अध्यादेशहरु जारी गर्दा नेपाल सरकारले विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र संसदीय अभ्यास माथि निर्मम प्रहार गरेको छ । सरकारको यस असंसदीय कदमको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’ पार्टी अध्यक्ष गगनकुमार थापाको प्रमुख आतिथ्य र संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्गदम्बेको सभापतित्व बसेको बैंठकले कांग्रेसले सहर्ष स्वीकार गर्ने सन्देश दिएको छैन । बैंठकले अन्य प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गर्ने भनेको छ ।
राजनीतिक घटनाहरुले एउटा पेचिलो अवस्थाको संकेत गर्देछन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको नियत र मनसाय स्पष्ट हुन नसकेको वर्तमान अवस्थाको पटक्षेप कसरी हुने हो ? प्रतिपक्षीहरुसँग संवाद, समन्वय र सहकार्य हुने हो वा दुरी फराकिलो हुँदै अगाडि बढ्ने हो ? मौनतामा खेल्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जो सायद बहुमतको अंहकारमा छन् । उनको अदृश्य रणनीतिबाट मुलुक गुज्रने देखिदैछ । सरकार गठनका ६ साताबीचमा धेरै कुरा भएका छन् । सरकार हतारमा छ, काम गरेको सन्देश चाडो देखाउने उदेश्यनिहीत केही प्रश्न वाचक काम भएका छन् । अध्यादेश प्रकरण, भूमिहीन माथिको फौजदारी कारबाही र उनीहरुको उठिबास । एउटै निर्णयबाट सयौंको जागिर चेट । राजनीतिकर्मी, उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारी माथिको धरपकड, मुलुक यतिखेर बहुमतिय भयले ग्रस्त बनेको छ । लाग्दछ, प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जागिर खानेहरु सबै चोखा, बाँकी अरु सबै बिटुला ।
बालेन्द्रको बलमिच्याँईलाई मुलुकको वर्तमान संसदीय राजनीतिक प्रणालीले स्वीकार गरिरहेको छैन । उनलाई संवैधानिक सीमामा नियन्त्रण गर्ने काम रास्वपाको हो ।

तस्बिर: गोरखापत्रबाट