नेपाल हाल बहु आयामिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव छ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणभन्दा केही बढी भए तापनि सामान्य चार दशमलव पाँच  देखि पाँच प्रतिशतको वृद्धिदरभन्दा कम हो। कोभिडपछि बनेका सरकारहरूको नीतिगत निष्क्रियताका कारण आर्थिक समस्याहरू झन् जटिल बन्दै गएका छन् र मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरू प्रभावहीन भएका छन्। अर्थतन्त्रका चार वटा क्षेत्रहरू- घरायसी, व्यावसायिक/फर्म, सरकारी र बाह्य क्षेत्र—जटिल समस्यामा फसेका छन्, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ र बेरोजगारी व्यापक बनेको छ।

जहाँ घरायसी क्षेत्र बेरोजगारीको समस्या खेपिरहेको छ, जसले युवाहरूलाई विदेशिन बाध्य पारेको छ र समग्र मागमा गिरावट आएको छ। व्यावसायिक/फर्महरू मागमा आएको कमी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएका कारण लगानी र व्यवसाय विस्तारका योजनाहरू स्थगित गरिरहेका छन्, जसले अन्ततः आर्थिक वृद्धि, राजस्व र रोजगारीलाई सङ्कुचन गरेको छ। सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक ऋण बढे तापनि राजस्वमा आएको गिरावट र पुँजीगत खर्चमा देखिएको सङ्कुचनको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीको दायित्व र अनिवार्य खर्चमा भएको वृद्धिले वित्तीय स्थान साँघुरिँदै गएको छ। बाह्य क्षेत्र मा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने निर्यात स्थिर छ र व्यापार घाटा बढ्दो छ, तर रेमिट्यान्समा भने वृद्धि देखिएको छ।

मौद्रिक नीतिका वर्तमान चुनौतीहरू

मौद्रिक नीति हाल अत्यधिक वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र तरलता, निजी क्षेत्रको कर्जा मागमा कमी, बढ्दो खराब कर्जा र शून्य प्रतिफल दिने सम्पत्ति, निक्षेपमा नकारात्मक वास्तविक ब्याजदर, र बढ्दो समानान्तर हुन्डी बजार जस्ता चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ। यी समस्याहरूले नेपाली मुद्राको अधिमूल्यन र पुँजी पलायनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछन्। यो बहु आयामिक चुनौतीले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा खतरा पैदा गरेको छ।

व्यवसाय विस्तार, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिमा मौद्रिक नीतिको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै, यसको उद्देश्य अब ‘दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ। विनिमय दर स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र मुद्रास्फीति स्थिरतालाई उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने रणनीतिका रूपमा लिनुपर्छ।

निजी लगानी र पुँजीगत खर्चमा आएको गिरावटले समग्र पुँजी निर्माणमा भारी कमी ल्याएको छ, जसले बचत र लगानी बिचको खाडल बढाएको छ। लगानीमा आएको गिरावटले गर्दा बचत बढी हुन गई वित्तीय घाटा बढ्दा पनि चालु खाता बचतमा देखिएको छ।

विनिमय दर र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन

विनिमय दरको स्थिरतालाई ‘स्थिर विनिमय प्रणाली’ मात्र बुझिनु हुँदैन; बरु यो वृद्धिप्रति संवेदनशील र कम उतारचढाव हुने प्रणाली हुनुपर्छ। नेपाली रुपैयाँको ठुलो अधिमूल्यनलाई ध्यानमा राख्दै, सुरुमा मध्यम स्तरको समायोजन र त्यसपछि ‘क्रलिङ पेग’ प्रणालीमा जानुपर्छ, जसले तोकिएको सीमा (जस्तै : ± तीन प्रतिशत) नाघ्दा स्वतः आवधिक समायोजनको अनुमति दिन्छ। क्रलिङ पेग एक अन्तरिम व्यवस्था हुनेछ जबसम्म नेपाली रुपैयाँले आफ्नो वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्दैन, त्यसपछि ‘म्यानेज्ड फ्लोटिङ’ प्रणाली अपनाउनुपर्छ। व्यापारिक साझेदारहरूसँगको विनिमय दर निर्धारण गर्न बलियो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रालाई सन्दर्भ मानेर ‘ट्रेड वेटेड बास्केट’ प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरको सञ्चिति र भुक्तानीको भूमिका घट्दै गएकाले चिनियाँ युआन लाई वैकल्पिक सन्दर्भ मुद्राका रूपमा लिन सकिन्छ। म्यानेज्ड फ्लोटिङमा जाँदा मौद्रिक नीतिमा लचकता आउनेछ र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन तथा विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिन आवश्यक पर्ने ‘पुँजीगत खाता परिवर्तनीयता’ का लागि बाटो खुल्नेछ। तर, कमजोर वित्तीय क्षेत्र र पुँजी बजारका कारण सट्टेबाजी प्रकृतिको पुँजी प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।

खराब कर्जा व्यवस्थापन

वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा व्यवस्थापन एउटा ठुलो चुनौती बनेको छ। उचित जोखिम मूल्याङ्कन र अनुगमन बिना गरिएको अत्यधिक कर्जा विस्तारले गर्दा ऋणदाता र ऋणी दुवैको सन्तुलन परीक्षण बिग्रिएको छ। एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले ऋणदाताको वासलात सफा गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरे पनि ऋणीको क्षमता सुधारमा कम ध्यान दिन्छ। त्यसैले नेपालका लागि महँगो र शङ्कास्पद सफलता भएको विकल्प हुन सक्छ।

वैकल्पिक रूपमा, सरकार, ऋणदाता र ऋणी—यी तीनै पक्षलाई जिम्मेवार बनाई समाधान खोज्नुपर्छ:

१. नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरूमा ‘खराब कर्जा एक्सन तथा अनुगमन इकाई’ स्थापना गर्ने।

२. ऋणीहरूको सूची र बक्यौताको मूल्याङ्कन गर्ने।

३. वाणिज्य बैङ्कहरूले ब्याज बक्यौतामा भारी छुट दिनुपर्ने।

४. ऋणीहरूले पाँच वर्षभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न व्यवसाय पुनरुत्थानको योजना बनाउनुपर्ने।

५. स्वीकृत योजनाका आधारमा बैङ्कहरूले कार्यान्वयनका लागि कुल बक्यौताको २०% सम्म थप कर्जा दिनुपर्ने।

६. कर्जा पूर्ण रूपमा राफसाफ नभएसम्म सरकारले आयकरमा छुट दिनुपर्ने।

७. राष्ट्र बैङ्कले बाँकी बक्यौताको प्रोभिजनिङ नियममा लचकता अपनाउनुपर्ने।

८. विनिमय दर समायोजनबाट हुने आकस्मिक नाफालाई पुँजीगत आधार सुदृढ गर्न उपयोग गर्न निर्देशन दिने।

मूल्य स्थिरता र मुद्रास्फीति लक्षितीकरण

मूल्यस्तर र मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले ‘मुद्रास्फीति लक्षितीकरण’ र मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउनुपर्छ। यसका लागि वार्षिक तीन देखि पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य राख्न सकिन्छ, जुन भारतको भन्दा केही कम तर व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन पर्याप्त हुन सक्छ।

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन ढाँचा

मौद्रिक नीति सञ्चालनको ढाँचा सरल, लचिलो, प्राविधिक रूपमा सुदृढ र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ। यसका लागि मौद्रिक संरचनालाई निम्न अनुसार पुनर्गठन गर्न आवश्यक छ:

१. नीतिगत दर: यसलाई मुख्य उपकरणका रूपमा लिने जसले निक्षेपमा सकारात्मक ब्याज र व्यवसायका लागि बजारमुखी कर्जा दर निर्धारण गरोस्।

२. ब्याजदर अन्तर: निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदर अन्तर तीन प्रतिशत कायम गर्ने।

३. ब्याजदर कोरिडोर हालको कोरिडोर प्रणाली खारेज गरी ‘स्ट्यान्ड बाइ’ र ‘ओभरनाइट’ कर्जा दरलाई नीतिगत दरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दु माथि राख्ने।

४. नगद मौज्दात अनुपात: यसलाई ३% मा झार्ने र यसमा १% ब्याज दिने।

५. वैधानिक तरलता अनुपात: यसलाई खारेज गरी ट्रेजरी बिल र सरकारी ऋणपत्रमा बैङ्कहरूको लगानीलाई बजारद्वारा निर्धारित हुन दिने।

६. कर्जा-निक्षेप अनुपात: कर्जा-निक्षेप अनुपातको सीमा हटाउने।

७. अनुगमन: कर्जा विस्तारको निरीक्षण गर्न ‘जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली’ स्थापना गर्ने।

८. सहुलियतपूर्ण कर्जा: सरकारी नीति अनुसार दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अन्तर सरकारले बेहोर्ने।

९. धितोबाट जोखिममा: बिस्तारै धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीबाट जोखिम भारमा आधारित कर्जा प्रणालीमा जाने।

मौद्रिक नीति सञ्चालनको यो नयाँ वास्तुकलाले मौद्रिक नीतिको प्रभावलाई द्रुत बनाउनुका साथै वाणिज्य बैङ्कहरूलाई कार्यगत स्वतन्त्रता र अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढाव अनुसार नीति तर्जुमा गर्न थप लचकता प्रदान गर्नेछ।

लेखक : प्रा. डा. पृथ्वीराज लिगल नेपालका एक वरिष्ठतम अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार