काठमाडौं, ३ वैशाख ।
मध्यपश्चिम युद्धका कारण साता पिच्छे बढ्दै गएको पेट्रोलियमको मूल्य नियन्त्रण गर्ने फूर्मला अघि सारेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले । दुई दिन चलेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैंठकले निर्णय गर्दे केही सुत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
कांग्रेसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि घटाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्दे, ४ सुत्रमा पेट्रोलियमको मूल्य घटाएर जनसाधारणलाई सहुलियत दिन सकिने भनेको छ । कांग्रेस विज्ञप्तिमा मध्यपूर्वमा संकट लम्बिँदै जाँदा त्यसको प्रभाव नेपाली जनताको भान्सा, व्यवसाय, रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको बताइएको छ । कांग्रेसले भनेको छ ‘पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य वृद्धि भएको छ। यसले आम नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन लागत बढ्ने, पर्यटन क्षेत्रमा हवाई तथा यातायात सेवामा समस्या आउने, तथा व्यवसाय, निजी क्षेत्र र सेवा क्षेत्रलगायत देशको आन्तरिक एवं बाह्य अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ ।’

यस सन्दर्भमा, केही समयसीमा तोकी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य न्यून गर्न निम्न कार्यहरू गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछ :

१. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण स्वतः बढ्न गएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा सहुलियत दिई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरियोस्। जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउन साविकको करदरमा केही समयका लागि सहुलियत प्रदान गरियोस्।

२. पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएका विभिन्न करहरूमा आंशिक रूपमा हटाउने वा घटाउने व्यवस्था गरियोस्। उदाहरणका लागि, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा क्षति भएका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि लगाइएको पूर्वाधार विकास कर हालको सन्दर्भमा औचित्यहीन भइसकेकाले हटाइयोस्। साथै भन्सार, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, हरित करलगायतका अन्य करहरू निश्चित अवधिका लागि घटाउने वा हटाउने व्यवस्था गरियोस्।

३. हाल पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने करका कारण नेपाल आयल निगमले उच्च मूल्यमाखरिद गरी न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न VAT फिर्ता वा सहुलियतको स्पष्ट व्यवस्था गरियोस्।

४. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा करका दरहरू समग्र रूपमा पुनरावलोकन गरी घटाउने व्यवस्था गरियोस्। साथै, भन्सार र VAT बाहेकका अन्य विविध करहरू केही समयका लागि हटाउने वा न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गरियोस्। साथै, बढ्दो यातायात खर्चका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित हुने विद्यार्थीहरूको सहजताका लागि विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस्।