आजकै दिन—फागुण ९, समयको पानामा औंला राखेर फर्किँदा, ठीक चौध वर्ष अगाडि पुगेझैँ हुन्छ। रातको करिब ९ः३० बजे, सर्वोच्च अदालतको आँगनबाट मलाई डिल्लीबजार कारागारतर्फ लगियो। अदालतको त्यो उज्यालो प्राङ्गणबाट कारागारको चिसो, मौन चोकतर्फ उक्लिँदा, जीवनले एकै झट्कामा मोड फेर्‍यो—जसको पीडा र अनुभूति शब्दले धान्न सक्दैनन्।

कारागारको चोकभित्र पस्नेबित्तिकै दाहिनेपट्टि एउटा ठूलो हल थियो। त्यो हल—जहाँ जनही दुई फिटको ओछ्यान बिछ्याउने गरी, एक जनाले सुत्न पुग्ने जति सानो ठाउँ। तल सिमेन्टको भुईँ, चिसो नछिर्न भनी बाक्लो माटोले पोतिएको; तर चिसोपनाको स्पर्श भने त्यहीँ बसेको, हाडसम्म चिरिरहने। माथि, काठका भारीभरकम खाटहरू लहरै अलि उचालेर मचानझैँ बनाइएका—मानौँ, पीडाका तहहरू एकमाथि अर्को थपिएका हुन्। त्यहीँ, ती दुबै तहमा कैदी–बन्दीहरू लहरै सुतेका थिए—कसैको आँखा बन्द, कसैको मन जागा; तर सबैको जीवन एउटै बन्द ढोकाभित्र कैद।

एक जना ‘सुनुवार’ थरका चौकिदारले अदालतको पत्र बुझ्दै मलाई त्यहीँ पुर्‍याए। उनले हल्का स्वरमा “बुझियो” भने, र लहरै सुतेकाहरूबीच दुई जनालाई अलिक दायाँ–बायाँ सारेर मेरो लागि सुत्ने ठाउँ बनाए। त्यो क्षण—बस, भित्रै कतै एउटा मौन आवाज आफै भित्र गुञ्जिरह्यो। त्यही दुई फिटको ओछ्यानमा, अठार महिना लामो रातले मलाई पर्खिरहेको थियो—जुन रातको कुनै बिहान देखिँदैनथ्यो।

आज, चौध वर्षपछि, म फागुण ९ को त्यो रात सम्झिरहेको छु। शायद नेपालको पछिल्लो इतिहासमा, कुनै बहालवाला मन्त्री अदालतकै प्राङ्गणबाट प्रेसलाई मौखिक राजीनामाको जानकारी गराएर जेल पुगेको थियो। त्यही क्षणदेखि मेरो नामसँग एउटा नयाँ परिचय गाँसियो—“अदालतबाट प्रमाणित भ्रष्टाचारी”। त्यो शब्द केवल आरोप थिएन, त्यो मेरो जीवनको ललाटमा कुँदिएको एउटा छाप थियो, जुन आजसम्म पनि मसँगै हिँडिरहेको छ। समयले धेरै कुरा बदलिदियो, तर त्यो परिचयको बोझ भने अझै काँधमै छ। र, त्यो पहिरन मलाई लगाइदिने सुशीला कार्की जी आज मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ—यो विडम्बना पनि इतिहासकै एउटा गहिरो व्यंग्यजस्तै लाग्छ।

त्यो रातको सन्नाटा, ओछ्यानको चिसोपना, र छातीभित्र उम्लिएको असहाय मौनता—यी सबै आज पनि स्मृतिका भित्तामा ताजै छन्। म त्यो दिन सम्झिँदा, केवल जेलको ढोका मात्र होइन, आफ्नो जीवनको एउटा युग बन्द भएको महसुस गर्छु। र आज, यति वर्षपछि पनि, त्यो दिनको धड्कन, त्यो रातको चिसो, र त्यो परिचयको बोझ—सबै केही अझै पनि मभित्रै कतै जिउँदै छन्।

म त्यो दिनलाई सम्झिँदा, आज अरू पनि धेरै कुरा सम्झिरहेको छु…

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही कालखण्ड यस्ता हुन्छन्, जहाँ व्यक्ति अपराधी होइन, प्रयोगशाला बन्छ—सत्ताको, संस्थाको र प्रतिशोधको। मेरो जीवनको एक लामो चरण त्यस्तै प्रयोगशाला बन्यो, जहाँ न्याय खोज्दै हिँड्ने मानिस आफैं मुद्दा बनाइयो।

साल बि.स. २०५९। शुक्रवारको दिन थियो। अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री र राजा ज्ञानेन्द्रबीच नियमित भेट भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बोलाहटमा हामी केही मन्त्रीहरू बालुवाटार पुगेका थियौं—खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, विजय गच्छदार, बलबहादुर केसी र म। केहीपछि पूर्णबहादुर खड्का पनि आइपुग्नुभयो।

प्रधानमन्त्री देउवाले हातको औंठी घुमाउँदै अघिल्लो साँझको संवाद सुनाउनुभयो। राजाको चिन्ता थियो “भ्रष्टाचारले संसदीय व्यवस्था कमजोर बनायो।” अनि सुझाव आयो—चार–पाँच जना मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। राजाको भनाइ देउवामार्फत आयोः “Either they resign, or they should be prepared to face prison.”

केही सातादेखि हामी राजा–देउवाको मिलनलाई नियालिरहेका थियौं। कांग्रेस विभाजनमा सहभागी भएर ठूलो भूल भएको बोध हामीलाई भइसकेको थियो। त्यसैले केही साथीहरूले राजीनामा अस्वीकार गरे। चिरञ्जीवी वाग्लेले त देउवालाई नै “संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रको पियादा” भन्न भ्याए।

दिन नबित्दै चिरञ्जीवी वाग्लेलाई अख्तियारको पत्र आयो। दरबारी पत्रिकाले संकेत दिइसकेका थिए। त्यसपछि म, खुमबहादुर खड्का—एकपछि अर्को गर्दै हामी सबै अख्तियारको फन्दामा पर्‍यौं। केही साथीहरूले दरबारसँग कुरा मिलाए, सुरक्षित भए। विजय गच्छदार, अर्जुन नरसिंह केसीहरू तेस बेला राजनीतिक तालमेल मिलाएर सम्मानित जीवन बाँच्ने बाटो रोज्न सफल भए। त्यो “व्यावहारिक बुद्धिमानी” थियो। मैले त्यो बाटो रोजिनँ।

मैले सोचेँ—शाही सत्ता समाप्त भएपछि यो कालरात्रि पनि टुङ्गिन्छ। तर भ्रम थियो। शाही सत्ता गयो, तर शाही शैली बाँकी रह्यो। गिरिजाबाबू स्वयंले पनि हामीमाथिको शाही उपक्रमलाई “भ्रष्टाचार निराकरण” कै रूपमा लिनुभयो। उद्धारको लागि चिच्याइरहँदा मेरो आवाज क्रमशः क्षीण हुँदै गयो—सुन्ने कान थिएनन्।

विशेष अदालतले अन्ततः मलाई सफाइ दियो। आयभन्दा बढी सम्पत्ति छैन भन्यो। राजनीति प्रतिको मोह सकिइसकेको थियो। तर लाग्यो—अब त इज्जतसाथ बाँच्न पाइएला। त्यसपछि संविधानसभा चुनाव आयो। अनिच्छापूर्वक उम्मेदवारी दिएँ। जनताले मलाई फेरि जिताए। अदालतभन्दा ठूलो न्याय मैले जनताको मतलाई ठानेँ।

तर यहीँबाट अर्को गल्ती शुरू भयो। प्रचण्डको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारमा मन्त्री बनेँ। त्यसपछि संवैधानिक परिषद्—जहाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रश्न आयो। म संवैधानिक परिषदको सदस्य थिए। प्रचण्डले खिलराज रेग्मीको नाम अघि सारे। वरियतामा उहाँ तेस्रो हुनुहुन्थ्यो। मैले परम्परा मिच्न अस्वीकार गरेँ। अन्ततः मीनबहादुर रायमाझी प्रधान न्यायधिश नियुक्त हुनुभयो। त्यो क्षण म मुलुकको प्रधान न्यायधिश नियुक्तिको टुंगो लगाउने भुमिकामा थिए। सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् एक न्यायधिशले न्याय पाउनु पर्छ भने न्यायको पक्षमा उभिएको थिएँ। तर त्यसको मूल्य पछि चुकाउनुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन।

न्यायधिशहरूको वरियताको क्रममा खिलराज रेग्मी पनि प्रधान न्यायधिश भए। खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भएपछि मेरो मुद्दा उहाँको दृष्टिमा पर्‍यो। बाबुराम भट्टराईको पालामा म पुनः संवैधानिक परिषद् सदस्य बनेँ। मेरो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो। यही आधारमा “दी हिमालयन टाइम्स” मा समाचार छापियो—प्रधानन्यायाधीश असन्तुष्ट भएको।मैले परिषद्बाट राजीनामा दिएँ—न्यायलाई शंकाको घेराबाट निकाल्न। तर न्याय बचेन।

न्यायाधीश तपबहादुर मगरको इजलासमा निसुको अवस्थामा पुगेको मुद्दा अन्तिम क्षणमा रोकियो। तीनपटक फैसला स्थगित भयो। अन्ततः उहाँ अवकाशमा जानुभयो—फैसला सुनाउन नपाई। म मुद्दासँगै न्यायिक चक्रब्यूहमा फसेँ।