लुम्बिनी,गण्डकी, बागमति, मधेश र कोशीमा नयाँ समीकरण बन्न र कार्यान्वय हुन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कांग्रेस भित्रको समानान्तर गतिविधि र एमालेमा विकसित भैरहेको ओलीलाई विश्राम दिने राजनीतिको असर समीकरणमा पर्ने देखिन्छ ।

समाचार टिप्पणी
काठमाडौं,३ साउन ।
भदौरे बिद्रोह पछि विकसित राजनीतिमा प्रदेशको सत्ता राजनीति यतिखेर चलायमान देखिदैंछ । नेपाली कांग्रेस, एमालेबीचको सत्ता समीकरण भत्कने क्रममा छ । कर्णाली प्रदेशबाट प्रारम्भ भएको विघटन कुन कुन प्रदेशमा कसरी अगाडि बढ्ने हो, अन्यौल देखिन्छन । राजनीतिकवृतमा कांग्रेस एमालेसँग होइन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्य गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस र एमाले दुबैमा पार्टी नेतृत्व विरुद्ध समानान्तर राजनीतिक गतिविधिहरु भैरहेका छन् । कांग्रेसमा त्यस्ता गतिविधि सतहमा देखिदैंछन । यता एमालेमा भने भित्रभित्रै निकास खोजिरहेको समानान्तर राजनीतिले प्रदेशको समीकरणमा भूमिका खेल्नसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
कर्णाली र सुदुरपश्चिमबाट प्रारम्भ भएको कांग्रेस एमाले समीकरण भत्कनेक्रम बागमतिमा स्वरुप विकसित भएको छ । लुम्बिनी, गण्डकी, मधेश र कोशीमा अब कस्तो समीकरण बन्ने हो ? कांग्रेस, नेकपा, एमाले को कसरी मिल्ने हुन् ? स्पष्ट भैसकेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले सार्वजनिकरुपमै एमालेलाई एक्ल्याउने खेल भैरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ समिकरण कस्तो बन्ने हो ? कांग्रेस नेकपाबीच नयाँ समीकरण बन्ने हो वा कम्यूनिष्ट एकताको मूल्यमा एमाले नेकपाबीच नविन समीकरण बन्ने हो ? प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।
कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरेको वार्ता पछि दुईदलबीचको समीकरण बिथोलिएको पृष्ठभूमि र कर्णालीमा नेकपाका अधिकांश सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख यमलाल कँडेल माथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने औपचारिक राजनीतिक अभ्यास गरेका छन् । यस आधारमा कांग्रेस नेकपा समीकरण कार्यान्वयन हुनसक्ने संभावना हुन्छ ।
२०८१ असार १७ मा तत्कालिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीबीच केन्द्र र प्रदेश दुबैमा ७ बुँदे सत्ता समीकरण बनेको थियो । जस अनुसार कोशीमा एमाले, मधेशमा जनमत पार्टी, बागमतिमा कांग्रेस, गण्डकीमा कांग्रेस, लुम्बिनीमा एमाले, कर्णालीमा एमाले र सुदुरपश्चिममा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने भनिएको थियो ।
सहमति विपरित मधेशको समीकरण र कोशीको समीकरणमा फरक अभ्यास भएका छन् । मधेशमा जनमतको बिग्रह ,मधेशवादीदलबीच आपसमा मिल्ननसक्ने लगायतका राजनीतिका कारण प्रकारान्तले कांग्रेसको नेतृत्व छ यतिखेर । यता,कोशीमा भने कांग्रेस नेता शेखर कोइराला जो हिजो शेरबहादुर देउवाको समानान्तर राजनीतिक अभ्यासमा थिए उनकै कारण त्यहाँको समीकरण पेचिलो बन्दै आएको छ । यतिखेर कोशीमा एमालेको नेतृत्व छ र एमालेकै नेतृत्व कायम गर्दे अगाडि बढ्नुपर्ने लबिङ्गमा केही जिम्मेवार कांग्रेसजन लागि परेका छन् ।

अब प्रदेशहरुको संसदको गणितको आधारमा वर्तमान अवस्था र समीकरण बन्नसक्ने आधारहरुको विवेचना गरौं ।
प्रदेशको गणित

कर्णाली :

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । असार ३२ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा १६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आग्रहसहीतको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका ५ जना र नेकपाका ११ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपामा अधिकांश सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर कांग्रेसका शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने राजनीतिले कांग्रेस नेकपाबीच समीकरणको संकेत गर्दछ । प्रदेशमा कांग्रेसका १५ एमालेका १० नेकपाका १४ स्वतन्त्र १ सांसद छन् । हाल कायम ४० सांसद मध्ये प्रदेशको गणितका आधारमा नेकपाले कांग्रेस, एमाले दुबैसँग समीकरण गर्नसक्ने अवस्था छ । नेकपाले भने यहाँ कांंग्रेससँगको समीकरणलाई अगाडि बढाएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश :  एमाले कांग्रेसबीचको समीकरण भत्कने शिलशिला सुदुरपश्चिमबाट प्रारम्भ भएको हो । कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा एमाले पनि सहभागि थियो । सरकारले ल्याएको बजेट अनुमोदन नगर्ने, एमालेले दर्ता गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव समावेश गरेरमात्र बजेट पास गर्ने एमाले नीतिकै कारण समीकरण भत्किने अवस्था आएको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपि ओलीको निर्देशन पछि समीकरणमा दरार आएको घटनाक्रमहरुले बताउँछन् । बजेट संशोधन गर्नुपर्ने एमालेका राजनीतिक अभ्यासको समाधान गर्ने, सम्बोधन गर्ने प्रयास केन्द्रबाट हुन सकेन । सुदुरपश्चिमको विषयलाई लिएर कांंसेस र एमाले शीर्ष नेतृत्वबीच वार्ता भएपनि निकास निस्किन सकेन ।समीकरण भत्कने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो । मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका छन् । एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको समीकरण परिवर्तन गर्ने खेललाई महासचिव शंकर पोखरेल लगायतले रुचाएका छैनन् । उनीहरु फेरी पनि कांग्रेस, एमाले समीकरणकै पक्षमा प्रयासरत छन् ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका १८ नेकपाका २२ एमालेका ११ राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ गरी कूल ५२ सांसद छन् । माओवादी, नेकपा(समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति लगायत पार्टीहरुको एकिकरण पछि बनेको नेकपा सबै भन्दा ठूलो दल बनेको छ । प्रदेशकैमात्र गणितका आधारमा नेकपाले कांग्रेस वा एमाले दुबैसँग समीकरण गर्ने सामथ्र्य राख्दछ ।

लुम्बिनी प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रीय समीकरणको प्रतिक्षामा देखिन्छ अहिलेसम्म । एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वबाट कांग्रेस बाहिरिने राजनीतिक वृतमा चर्चा छन् । कांग्रेसका ६ जना राजीनामा गर्ने हल्लाबीच ‘पर्ख र हेर’को राजनीतिक चलिराखेको देखिन्छ ।
८३ सदस्य कायम रहेको लुम्बिनीमा एमालेका २९ काग्रेसका २७ नेकपाका १३ राप्रपाका ४ जसपा, नेपालका ३, जनमतका ३ जनता समाजवादीका १ राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । २०८१ को कांग्रेस एमालेबीचको सत्तासमीकरण अनुसार एमालेले छाडेर काग्रेसलाई सत्ता सुम्पनु पर्ने थियो । तर, कांग्रेसमा भएको नेतृत्व परिवर्तन र एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा लुम्बिनी महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललको राजनीतिक बर्चस्वको भूमि भएकोले राजनीतिक समीकरण प्रतिक्षाको विषय बनेको हुनसक्छ ।
लुम्बिनीमा एमाले सबै भन्दा बलियो छ, संसदको गणितमा ।तर प्रदेशको राजनीतिक संरचनाका आधारमा एमाले नेकपा वा कांग्रेस नेकपाबीचकोमात्र समीकरणले सरकार बनाउन टिकाउन सकिने देखिदैन । तीन प्रमुखदलबीच जसरी समीकरण बनेपनि अर्को कुनै एउटा राजनीतिक दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

गण्ककी प्रदेश : गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक समीकरण ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छ । केन्द्रीय समीकरण कस्तो बन्ने हो ? त्यसै आधारमा प्रदेशको राजनीतिक समीकरण बद्लिने हुनसक्छ । अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा एमालेको समर्थन छ । हाल कायम ६० सदस्सीय सभामा कांग्रेसका २७ एमालेका २२ नेकपाका ७ राप्रपाका २ नेपाल समाजवादीका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । प्रदेशको राजनीतिक गणितमा कांग्रेस बलियो देखिन्छ । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा गण्डकीलाई कसरी सम्बोधन गरिने हो ? पेचिलो देखिदैंछ नयाँ समीकरण निर्माण हुन् ।
बागमति प्रदेश ः बागमतिका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको नयाँ राजनीतिक समीकरणको राजनीतिबीच नयाँ प्रयोग गरेका छन् । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँले मौजुदा १४ मन्त्रीमण्डललाई जस्ताको त्यस्तै राख्दै ८ वटा मन्त्रालय कायम राखेका छन् । ६ जनालाई विना विभागिय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रदेशको गणितमा हाल १०४ सांसद छन् । जसमा कांग्रेसका ३६ एमालेका २५ नेकपाका २६ राप्रपा १२ नेमकिपा ३ हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति यहाँ पनि पेचिलो देखिदैंछ ।
केन्द्रीय समीकरण कांग्रेसको कोसँग हुने हो ? बागमतिकोहकमा त्यसले अर्थ राख्ने देखिदैंछ । बानियाँ कांग्रेसकै बहादुर सिंह लामालाई अपदस्त गरेर गत साउनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनी वर्तमान कांग्रेसको इतरपक्षका नेता हुन् ।

मधेश प्रदेश : मधेशको प्रदेशसभा कांग्रेस, एमालेको केन्द्रीय समीकरण भन्दा अलग चलेको हो प्रारम्भमै । मधेशको राजनीतिमा उभार ल्याएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी अहिले आन्तरिक बिग्रहमा छ । प्रारम्भमा एमाले, कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी बनाएर जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने । यादवलाई माओवादी,नेकपा (समाजवादी),जनमत जसपा, लोसपासबैको समर्थन थियो । तर, त्यस्तो समर्थन डेढ वर्षमात्र चल्यो । त्यसपछि जनमत पार्टीका सतिस सिंहले प्रदेशको सत्तामा आए । भदौरे बिद्रोहको भेलमा उनी पनि हौसिए र अन्त्यमा आफ्नै पार्टीले कारबाही चलायो, उनी अहिले प्रदेश सांसद छैनन । प्रदेश सांसदबाट राजीनामा गरेर संघीय सांसदमा उमेदवार बनेका उनी उमेदवारमात्र भए । कांग्रेस, एमाले र नेकपाको समर्थनमा कांग्रेसका प्रदेश प्रमुख कृष्ण यादव यही मंसिर १९मा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
१०७ सदस्सीय मधेश संसदमा हाल १०१ सदस्य कायम छन् । चारजना सदस्य प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर संघीय सांसदको उमेदवार बनेका थिए । जसपाका १ र लोसपाका १ सांसद निलम्बनमा परेका छन् ।
१०१ को संसदमा लोसपा र जसपा मिलेर जसपा भएको छ सैद्धान्तिक जगमा । व्यवहारमा भने उनीहरु एकिकृत सकेका छैनन्, जसपा र लोसपाका दुबैका कूल २६ सांसद छन् । एमालेका २४ कांग्रेसका २२ नेकपाका १५ जनमतका १२ संघीय समाजवादी १ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।
कांग्रेस, एमाले र नेकपा तीनवटै प्रमुख राजनीति दलको समीकरण भत्किएर नयाँ समीकरण बन्ने संभावना कमजोर देखिन्छ मधेशको हकमा । वर्तमान मधेशको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाजहरु घनिभूत भैरहेको अवस्थामा यहाँ नयाँ समीकरणको अभ्यास हुने देखिदैंन ।

कोशी प्रदेश : कोशी प्रदेशको राजनीति विभिन्न अभ्यास हुँदै गुज्रिदै आएको छ । अहिलेका मुख्य मन्त्री एमालेका हिक्मतकुमार कार्की संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेकोले यस्तो सरकारको विकल्प मध्यावधी भन्ने अर्थहरु लाग्दैछन् ।
कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा अहिलेसम्म शेखर कोइरालाले राजनीतिक जोडघटाउ गर्नसक्ने भएकोले यहाँको समीकरणलाई नचलाउने लबिङ्ग कांग्रेस वृतबाट चलेको छ । कोशीको हकमा एमाले अध्यक्ष ओलीको आफ्नै राजनीतिक चलखेल थियो, जुन कामयाव हुन सकेन । ओली कोशी र सुदुरपश्चिम प्रदेश दुबैमा बजेट फेल गराएर सरकार गिराउने योजनामा थिए । उनको चाहना कोशीमा एमालेकै तिलकुमार मेयाङ्वोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने र सुदुरपश्चिममा अहिलेका कमलबहादुर शाहीको स्थानमा कांग्रेसकै अर्को विकल्प हुनुपर्ने उनको राजनीतिलाई कांग्रेसले स्वीकार गरेन । ओलीको राजनीतिक चालमा कांग्रेस सहमत हुन नसकेपछि नयाँ समीकरणको चर्चा सतहमा आएको हो ।
कोशीमा हाल ९३ सांसद छन् । जसमा एमालेका ४० कांग्रेसका २९ नेकपाका १७ राप्रपा ५ जसपा १ र संघीय समाजवादीका १ सांसद छन् । नयाँ समीकरण आवश्यक र औचित्यपूर्ण नहुने कांग्रेसजनको सक्रिय लविङ्गले कस्तो परिणाम दिने हो ? अन्यौलको अवस्था छ ।

केन्द्रीय समीकरण एकिन भैनसकेको अवस्थामा केही प्रदेश ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् भने केही अहिले भैरहेको समीकरणको पक्षमा लबिङ्ग गर्देछन् । यस्तो माहौलमा कर्णाली र सुदुरपश्चिको हकमा कांग्रेस, माओवादी समीकरण संभव देखिन्छ । लुम्बिनी,गण्डकी, बागमति, मधेश र कोशीमा नयाँ समीकरण बन्न र कार्यान्वय हुन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कांग्रेस भित्रको समानान्तर गतिविधि र एमालेमा विकसित भैरहेको ओलीलाई विश्राम दिने राजनीतिको असर समीकरणमा पर्ने बलियो संभावना छ ।

तस्बिर : सामाजिक संजालबाट लिइएका फरक फरक तस्बिर मर्ज गरिएका,सम्पादीत ।