संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सांस्कृतिक तथा शैक्षिक निकाय (युनेस्को)द्वारा सार्वजनिक गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२५ मा ११३ वटा विकासोन्मुख देशहरूले शिक्षाको तुलनामा वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्नमा बढी रकम खर्च गरेका छन्। उप-सहारा अफ्रिकी देशहरूले त शिक्षामा गर्ने खर्चको तुलनामा ३।६ गुणा बढी रकम ऋण तिर्नमा खर्चिएका छन्।
युनेस्कोले चेतावनी दिँदै भनेको छ कि वैदेशिक सहायतामा भइरहेको कटौतीका कारण यो स्थिति अझ भयावह बन्दै गइरहेको छ। न्यून र न्यून-मध्यम आय भएका देशहरूले सन् २०२३ को तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा पाउँदै आएको सहायतामा २१ प्रतिशत गुमाइसकेका छन् र सन् २०२७ सम्ममा यो कटौती ३० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। अफगानिस्तान, माली, नाइजर र लाइबेरिया जस्ता केही देशहरूले त तीन वर्षको अवधिमै ४० प्रतिशतभन्दा बढी सहायता गुमाइसकेका छन्।
युनेस्कोको शिक्षा विभागकी निर्देशक मिन जियोंग किमले भनिन्, “हालको दृष्टिकोणले देशहरूलाई मितव्ययिता, न्यून लगानी र ठप्प विकासको दुष्चक्रमा फसाएको छ। यसले ती देशहरूको आर्थिक वृद्धिको आधारलाई कमजोर बनाउँदै आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई कमजोर पारेको छ र अन्ततः समयसँगै उनीहरूको ऋण व्यवस्थापन गर्ने क्षमतालाई समेत क्षयीकरण गरिरहेको छ।”
सबैभन्दा बढी ऋणको भार खेपिरहेका १८ वटा देशहरूले शिक्षामा भन्दा पाँच गुणा बढी रकम ऋण तिर्नमा खर्च गरेका छन् भने श्रीलङ्काको हकमा यो खर्च १६ गुणासम्म बढी रहेको छ।
बेलायतस्थित अभियान समूह ‘डेट जस्टिस’ का अनुसार, गरिब देशहरूको ऋण भुक्तानी गत वर्ष ३५ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ, जहाँ ५६ वटा देशले आफ्नो कुल राजस्वको झन्डै पाँच भागको एक भाग ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नमा खर्च गरिरहेका छन्।
डेट जस्टिसका नीति निर्देशक टिम जोन्सले भने, “कोभिड-१९ को महामारी, ऊर्जाको मूल्य वृद्धि, ब्याजदरमा भएको वृद्धि र जलवायु प्रकोप जस्ता शृङ्खलाबद्ध झट्काहरूका कारण देशहरूको ऋण भुक्तानीको दायरा ह्वात्तै बढेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूमा यसले स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको खर्चमा भारी कटौती निम्त्याएको छ।”
अमेरिका र युरोपले सहायतामा गरेको कटौतीका कारण यो अवस्था झनै नाजुक बनेको छ। पछिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ मा शिक्षाका लागि दिइने कोषमा ६०० मिलियन डलर (£४७० मिलियन) को गिरावट आएको थियो र सन् २०२५ मा यो अझ घटेको अनुमान गरिएको छ।
सहायता कटौती र सार्वजनिक खर्च ऋण भुक्तानीमा मोडिनुको संयुक्त प्रभावले शिक्षा प्रणालीमा ठुलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। विद्यालयहरू सञ्चालनका लागि पर्याप्त कोष पाउन सकिरहेका छैनन् भने शिक्षकहरूले पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्।
दीर्घकालीन रूपमा, यसरी कमजोर बनेको शिक्षा प्रणालीले ऋणी देशहरूको आफ्नो अर्थतन्त्र विकास गर्ने क्षमता र भविष्यमा ऋणको भार सम्हाल्नका लागि आफैलाई सक्षम बनाउने क्षमतामा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
युनेस्कोले ऋण राहतको ढाँचामा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको र यसलाई अल्पकालीन राहतबाट दीर्घकालीन व्यवस्थाहरूमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएको छ, जसले गर्दा देशहरूले सार्वजनिक सेवाहरूमा निरन्तर लगानी गरिरहन सकुन्।
जोन्सले ऋण राहत परिवर्तनको अर्को मुख्य कारक भनेको प्रायः बेलायत र अमेरिकामा आधारित रहेका निजी ऋणदाताहरूले आफ्नो नाफा कमाउनका लागि सम्झौताहरू रोक्न नसक्ने सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए, जसरी उनीहरूले हालै इथियोपियाको हकमा गरेका थिए।
टिम जोन्स अगाडि भन्छन् -बेलायतले सन् २०२७ मा जी २० को आफ्नो अध्यक्षताको प्रयोग गरेर ऋण राहत प्रक्रियामा ठुलो परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ, जसमा बढी ऋण मिनाहा र द्रुत प्रक्रिया समावेश हुनुपर्छ । यसको केन्द्रबिन्दु भनेको यो प्रक्रियालाई बेलायती कानुन मा समावेश गर्नु हो, ताकि निजी ऋणदाताहरूले ऋण राहत प्रक्रियामा बाधा पुर्याउन वा यसलाई रोकेर राख्न नसकुन्।”
