पुराना दललेसाथ दिएनन् भन्दै सामाजिक संजालमा ट्रोल बनाउन सकिन्छ ।साच्चिकै संविधान संशोधननै गर्ने हो रास्वपाले ठण्डा दिमागले सोच्न आवश्यक छ । उसलाई पुराना भनिने दलहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुको विकल्प देखिदैन ।

समाचार विश्लेषण

काठमाडौं,२५ असार ।
संविधान संशोधन बहसले राजनीतिक वृत तात्ने देखिदैंछ । एकपछि अर्को गर्दे संविधान संशोधन सम्बन्धि राजनीतिक घटनाहरु सार्वजनिक भरहेका छन् र निकट भविष्यमै सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्रलाई बहसमा ल्याउने देखिदैंछ ।
बिहिबार नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन सम्बन्धि पार्टी मुख्यालय सानेपामा विशेष कार्यक्रम गरेर खबरदारी गर्यो । पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य माथि लामो मन्तव्य दिएका छन् । यता, कांग्रेसलेनै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा नियमावली माथि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोकत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार कार्यादलले संंशोधन प्रतिवेदनको अन्तिम तयारी गरिरहेको सूचना सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संविधान संशोधन बहसपत्र लेख्ने काम प्रारम्भ भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ र प्रतिवेदन असार महिना भित्रै सरकार समक्ष पेश हुने चर्चा छ ।

कार्यादलले प्रतिवेदन लेख्न थालेपछि कार्यदलमा रहेका तीन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले आफूहरु अलग भएको सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का प्रतिनिधिहरु बहसपत्र कार्यदलबाट बाहिरिएका मात्र छैनन्, उनीहरुले कार्यदलनै खारेज गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तीन महिनासम्मको सहकार्य तोड्दै कार्यदलबाट बाहिरिएको राजनीतिलाई कार्यदल संयोजक शाहले गैरजिम्मेवारीको संज्ञा दिएका छन् ।

यी भए संविधान संशोधनबारे राजनीतिक वृतका केही घटना । राजनीतिक घटनाहरुबीच यतिखेर प्रतिनिधिसभा नियमावली जुन जेठ १७ गते प्रतिपक्षीहरुको चर्को विरोधबीच अनुमोदन गरिएको थियो, त्यस माथि गंभिर प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको संवैधानिक परख हुने देखिदैंछ ।कांग्रेस जो संविधान संशोधन कार्यदलमा सहभागि थिएन । उसैले प्रतिनिधिसभा नियमाबलीका केही प्रावधान संवैधानिक इजलासले हेर्नेगरी रिट निवेदन दर्ता गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, उपनेता अभिषेकप्रताप शाह, प्रतिनिधिसभाकी प्रमुख सचेतक बास्ना थापाले रिट निवेदन दिएको बताएका छन् । रिट निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारेस छन्।

कांग्रेसले नियमावलीका विभिन्न बुँदाहरुमा संवैधानिक निरुपण खोजेको छ । रास्वपाले नियमावली निर्माणकै क्रममा संविधान संशोधनलाई ध्यानमा राख्दै आफू अनुकुल हुने व्यवस्था गरेको थियो । नियमावलीको नियम १४० मा संविधान संशोधन कार्यविधि छ । प्रतिनिधिसभामा दूईतिहाईको बर्चस्व रहेको रास्वपाको राष्ट्रियसभामा शुन्य प्रतिनिधित्व छ । संविधान संधोशनका लागि दुबै सदनको दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रियसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व नरहेको अवस्था आत्मसात गर्दे प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा दुबै सदनको एकमुष्ट मत जोडदा दुईतिहाई पुग्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

 गगनले भने ‘ प्रथम दृष्टिमै अत्यन्त हल्का, अपरिपक्व, सतही, इतिहासकोे चेतको अभाव भएको घटनाको रुपमा देखिन्छ ।’

१४०(११) मा भनिएको छ ‘सभाद्धारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुबै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने छ ।’
नियमावलीको यो प्रावधान संविधानको संविधान संशोधन सम्बन्धि धाराको मर्म र भावनासँग मेल खाँदैन । संविधानको धारा २७४(८) मा भनिएको छ ‘ प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।’
रास्वपाले प्रतिनिधिसभा नियमावली निर्माणकै समयदेखी संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रियसभालाई गौण बनाउने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । रास्वपाले बहुमतिय बलबाट पारित गरेको निययावलीले संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रियसभाबाट पाएजति मत लिने, त्यो मतमा प्रतिनिधिसभाको मत जाडेर दुई तिहाई पु¥याउने ध्येय राखेका छ ।
संविधान संशोधन अंक गणितमात्र होइन, जसरी पनि जोडेर पु¥याउने । मुलुकको मूल राजनीतिक दस्तावेज माथिका षडयन्त्र समयक्रममा निस्तेज हुनेछन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली १४०(११)को एउटा अर्को व्यवस्था पनि संविधानसँग बाझिन्छ । नियमावलीको १४०(१) भनिएको छ ‘संविधानको धारा २७४ बमोजिम प्राप्त संविधान संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थिथिमा सचिवले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिकरुपमा प्रकाशन गर्ने छ । तर, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्राप्त भएको विधेयक यस उपनियमबमोजिम प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन ।’

संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएका बुँदालाई रास्वपाको बुहमतले छोप्नसक्छ ? प्रश्न प्रतिनिधिसभाले बनाएको नियमावली संविधानका धारा, उपधारासँग कसरी बाझिन गए ? नियत कि नियती ? कि बहुमतिय बहुलठ्पिन ?

नियमावलीको यो प्रावधान संविधानसँग मिल्दैन । संविधानको धारा २७४ (२) मा संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा संविधान संशोधन पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । २७४(३)मा भनिएको छ ‘ उपधारा ९२० बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बजन्धित सदनमा पेस भएको तिस दिन भित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिकरुपमा प्रकाशन गुर्नपर्ने छ ।’ संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएका बुँदालाई रास्वपाको बुहमतले छोप्नसक्छ ? प्रश्न प्रतिनिधिसभाले बनाएको नियमावली संविधानका धारा, उपधारासँग कसरी बाझिन गए ? नियत कि नियती ?कि बहुमतिय बहुलठ्पिन ?

संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गणितको विवेचना गरौं ।

प्रतिनिधसभाका २ सय ७५ सदस्य मध्ये रास्वपाका एक्लै १८२ सदस्य छन् । स्वतन्त्र सांसद महाबीर पुन १, श्रम संस्कृती पार्टीका ७, राप्रपाका ५ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ को दुई तिहाई २८३ संख्या हो, जुन एकजना पुन जोडदामात्र पुग्दछ । सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भिन्न राख्ने हो भने श्रम संस्कृति वा राप्रपा जोडदा पर्याप्त हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ३८, एमालेका २५, नेकपाका १७ सांसद छन् । मानौं, कांग्रेस, एमाले र नेकपाले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्दा पनि रास्वपालाई कुनै समस्या हुँदैन, दुई तिहाई पुगि हाल्छ ।
६० सदस्यिय राष्ट्रियसभामा हाल ५७ सांसद मात्र छन् । जहाँ रास्वपा, राप्पा, श्रम संस्कृति पार्टीका कुनै सांसद छैनन् । राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस २४, नेकपा १७ एमाले १० मनोनित २ राजमोका १ सांसद छन् । ५७ सांसदको दुई तिहाई संख्या ३८ हुन आउँछ । रास्वपाका एक जना पनि सांसद नभएको अवस्थामा कसरी होला संविधान संशोधन । कांग्रेस र नेकपाको साथ आवश्यक हुन्छ, संविधान संशोधनकालागि आवश्यक ३८ संख्या पु¥याउन । त्यो संभव छ ? छैन । त्यसको संकेत पुराना भनिने प्रमुख राजनीतिक दलले दिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम साहले तयार पारिरहेको संविधान संशोधन बहसपत्रलाई लिएर कांग्रेस सभापति गगन थापाले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहिबार कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा संविधान संशोधन सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा संविधान संशोधन बहसपत्रको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा गगनले भने ‘ प्रथम दृष्टिमै अत्यन्त हल्का, अपरिपक्व, सतही, इतिहासकोे चेतको अभाव भएको घटनाको रुपमा देखिन्छ ।’
संविधानका कुनै निश्चित धारामा संशोधन गर्न नखोजिएको थापाको आरोप छ । संविधानका समग्र अन्र्तवस्तुलाई बहसकारुपमा प्रस्तुत गर्दा मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथल हुनसक्ने खतरा औंल्याएका छन् उनले । थापाले भने ‘ संविधानका समग्र अन्र्तवस्तुलाई बहसकारुपमा प्रस्तुत गर्दा अप्रत्याशीत संवैधानिक कानूनी जटिलताका साथै चरम राजनीतिक धु्रविकरणमात्र निम्तिदैन समाज र हाम्रो भूगोललाई जोडेर राख्ने पुल अस्थिर बनाउनसक्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।’

संविधानले संविधान संशोधन गर्दा दुबै सदनबाट बेग्लाबेग्लै कम्तिमा दुई तिहाई मत आवश्यक हुने भनेको छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप रास्वपाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा धारा १४०(११)को रचना किन गर्यो ? निययावली अनुसारनै गणना हुने अवस्थामा २ सय ९ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । २०९ सांसदको समर्थन जुटाउन रास्वपाले नेकपा, एमाले र कांग्रेस मध्ये कुनै एकको समर्थन लिन अपरिहार्य हुन्छ ।

नेकपाका अधिपति पुष्पकमल दाहाल हुन् ? रास्वपा सभापति रबि लामिछानेसँग राम्रो हिमचिम भएका कारण दाहाल लचिलो हुनसक्लान ? तर प्रतिनिधिसभा नियमावलीको आड लिएर संविधान संशोधन गर्ने मनसाय कामयाव हुने राजनीति हुँदै होइन ।
संविधान संशोधन रास्वपाको बहुमतिय बललेमात्र संभव देखिदैन । संविधान संशोधन बहसपत्रलाई बहसका लागि राजनीतिक वृतमा ल्याउन सकिन्छ । जुन रास्वपाका लागि राजनीतिक नारा हुनसक्छ । पुराना दललेसाथ दिएनन् भन्दै सामाजिक संजालमा ट्रोल बनाउन सकिन्छ ।साच्चिकै संविधान संशोधननै गर्ने हो रास्वपाले ठण्डा दिमागले सोच्न आवश्यक छ । उसलाई पुराना भनिने दलहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुको विकल्प देखिदैन ।