विश्वव्यापी क्रिटिकल खनिजले  चीनलाई एक विशेष शक्ति (Leverage) दिएको छ,  उसले आफ्ना रणनीतिक स्वार्थहरू पूरा गर्न समयसमयमा निर्यात रोक्ने र मूल्यमा हेरफेर गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।लोकतन्त्रले  तीव्र प्रतिस्पर्धालाई कसैको विनाशको कारण बनाउनुको साटो सबैका लागि फाइदाजनक बनाउन सक्छ।

काठमाडौं,२४ असार।

तपाईँको मोबाइल फोन, गाडी र अस्पतालका मेडिकल इमेजिङ उपकरणहरू सञ्चालन गर्ने खनिज पदार्थहरूले यति बेला विश्व राजनीतिलाई नयाँ मोड दिइरहेका छन्। यस्ता ‘क्रिटिकल’ अर्थात् महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थहरूको सुरक्षित र भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न विश्वका शक्तिशाली देशहरूबिच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।

यस प्रतिस्पर्धाका नियमहरूले नै आगामी दिनमा यसबाट हुने ठुलो आर्थिक लाभ केही सीमित देश वा व्यक्तिले मात्र पाउनेछन् कि सबैले भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ। खनिज पदार्थबारे धनी देशहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रणाली निर्माण गर्न त्यहाँका सरकार, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायहरूले मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ।

अहिलेको अवस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता आफैँमा ती खनिजहरू जत्तिकै ‘क्रिटिकल’ अर्थात् महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्छन्।

यस विषयमा तपाईँ-हामीले थाहा पाउनै पर्ने मुख्य कुराहरू यस प्रकार छन्:

‘क्रिटिकल’ (महत्त्वपूर्ण) खनिज भनेको के हो र यो अचानक किन यति महत्त्वपूर्ण भयो?

कुनै पनि खनिज पदार्थ आधुनिक प्रविधि वा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक छ र त्यसको भरपर्दो आपूर्ति सजिलै सुनिश्चित हुन सक्दैन भने त्यस्ता खनिजलाई ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ (महत्त्वपूर्ण खनिज) भनिन्छ। हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्ने प्रविधिहरू—जस्तै स्वच्छ ऊर्जा (क्लिन एनर्जी), आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), उन्नत स्वास्थ्य सेवा र रक्षा प्रणालीहरू—सबै यिनै खनिजहरूमा निर्भर छन्। आधुनिक जीवनमा यसको बढ्दो महत्त्वलाई हेर्दा, सन् २०४० सम्ममा ग्रेफाइट, लिथियम र निकलजस्ता महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको माग २०० देखि ५०० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

देशहरूले आफ्नै भूमिमा किन यी खनिजहरूको उत्खनन गर्न सक्दैनन्?

धेरैजसो महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको भण्डार र प्रशोधन केन्द्रहरू विश्वका केही सीमित देशहरूमा मात्र केन्द्रित छन्। उदाहरणका लागि, विश्वको सबैभन्दा ठुलो कोबाल्ट भण्डार अफ्रिकी गरिब देश कङ्गोसँग छ भने लिथियमको सबैभन्दा ठुलो भण्डार अर्जेन्टिना र चिलीसँग छ। मोबाइल फोन, विद्युतीय सवारी साधन , ड्रोन र एआई उपकरणका ब्याट्रीहरू यिनै खनिजहरूमा निर्भर हुन्छन्। कतिपय देशमा खनिज भण्डार भए तापनि स्थानीय कानुन र उच्च उत्पादन लागतका कारण अन्य देशबाट आयात गर्नु नै सहज र सस्तो हुन्छ। अन्य अवस्थामा भने, खनिज धनी देशहरूलाई आफ्नो खानी उद्योग विकास गर्न वैदेशिक लगानी र प्राविधिक विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्दछ।

के खानी उत्खनन हानिकारक छ?

हो, यो हानिकारक हुन सक्छ। प्रदूषित पानी, दूषित खेतीयोग्य जमिन, असुरक्षित काम गर्ने वातावरण र जबरजस्ती गरिने विस्थापन जस्ता जोखिमहरूको प्रत्यक्ष असर पुरुषको तुलनामा महिलाहरूमा बढी पर्छ। यसका कारण कतिपय अवस्थामा स्थानीय समुदायले खानी सञ्चालनको विरोध गर्छन्। यसबाहेक, खानी उद्योगमा उच्च भ्रष्टाचार, वित्तीय कु-व्यवस्थापन र सङ्गठित अपराधको जोखिम समेत रहन्छ। खानीबाट सङ्कलन हुने राजस्व सार्वजनिक सेवा र आर्थिक वृद्धिका लागि खर्च हुनुको साटो केही शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई धनी बनाउन मात्र दुरुपयोग हुन सक्छ। जब खानी सम्झौताहरू अपारदर्शी हुन्छन् र यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुँदैन, तब यसको जोखिम सबैका लागि बढ्छ। खरिदकर्ताहरूका लागि यसको अर्थ अस्थिर आपूर्ति र अनियन्त्रित मूल्य हुन जान्छ। तर, बलियो पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रणाली भएका खनिज धनी देशहरूले भने यी जोखिमहरूलाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेका छन्।

यो बहसको केन्द्रमा चीन किन छ?

चीनले यसको योजना धेरै पहिले नै बनाएको थियो। विगत केही दशकदेखि जनवादी गणतन्त्र चीनले खानी उत्खनन र प्रशोधनमा ठुलो लगानी गरेको छ र हाल विश्वव्यापी क्रिटिकल खनिज आपूर्तिमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको छ। यो वर्चस्वले चीनलाई एक विशेष शक्ति (Leverage) दिएको छ, जसका कारण उसले आफ्ना रणनीतिक स्वार्थहरू पूरा गर्न समय-समयमा निर्यात रोक्ने र मूल्यमा हेरफेर गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। यसले गर्दा विश्वका अन्य सरकार, उद्योग र रक्षा रणनीतिकारहरूमाझ उचित मूल्यमा भरपर्दो आपूर्ति पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिन्ता र अन्योल बढाएको छ।

लोकतन्त्रले यसमा कसरी मद्दत गर्न सक्छ?

लोकतन्त्रले यो खनिज क्षेत्रको तीव्र प्रतिस्पर्धालाई कसैको विनाशको कारण बनाउनुको साटो सबैका लागि फाइदाजनक बनाउन सक्छ। खनिज धनी देशहरूका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितले  उनीहरूका खनिजहरूको सही मूल्य दिलाउन मद्दत गर्छ। यसले मजदुर र खानी समुदायका लागि राम्रो अवसर र सुरक्षा प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा खानी अवरुद्ध हुने समस्या कम हुन्छ। साथै, खनिजबाट आउने आम्दानी केही सीमित व्यक्तिको खल्तीमा जानुको साटो देशको समग्र आर्थिक विकासमा उपयोग हुने सम्भावना बढ्छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार