टोरन्टो -२२ असोज ।

‘सहयात्रा – सामाजिक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल’ (Sahayatra, International Alliance for Social Justice) ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्की समकालीन जातियता, जातीय भेदभाव, विदेशीप्रति घृणा र असहिष्णुता विषयक विशेष प्रतिवेदनकर्ता (Special Rapporteur) अश्विनी के.पी. को क्यानडाको आधिकारिक भ्रमणका क्रममा एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई क्यानडामा जात तथा वंशमा आधारित भेदभावलाई समकालीन जातीय भेदभाव र संरचनात्मक असमानताका रूपमा स्पष्ट मान्यता दिन आह्वान गरेको छ।

सञ्जालका सभापति डा. द्रोण प्रकाश रसाली र अध्यक्ष सन्तोष विश्वकर्माद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापनपत्रमा क्यानाडाका अधिकारीहरू र अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूलाई क्यानडाको हालको मानव अधिकार संरचनामा रहेको यो “ब्लाइन्ड स्पट ” लाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ।

क्यानडाको बहुसंस्कृतिवाद र जातीय भेदभाव विरोधी प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दै संस्थाले जातमा आधारित भेदभाव अब दक्षिण एसियामा मात्र सीमित नरहेको कुरामा जोड दिएको छ। सहयात्राले क्यानडाभित्रै देखिएका केही उदाहरणहरू—जस्तै ब्रिटिश कोलम्बियाको मानव अधिकार ट्रिब्युनलले कार्यस्थलमा हुने जातीय गालीगलौजबारे गरेको निर्णय र अन्टेरियो मानव अधिकार आयोगको निर्देशिका—लाई उद्धृत गर्दै डायस्पोरा समुदायको दैनिक जीवन, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सम्बन्धमा जातीय विभेदको प्रभाव कायमै रहेको बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिवेदनकर्तासमक्ष राखिएका प्रमुख मागहरू:

सहयात्रा– सामाजिक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद् र क्यानडा सरकारलाई पेश गरिने आगामी प्रतिवेदनमा समावेश गर्न निम्न रणनीतिक सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ:

१. स्पष्ट कानुनी मान्यता: जातलाई अन्य व्यापक श्रेणीमा मात्र सीमित नराखी सङ्घीय, प्रान्तीय र क्षेत्रीय मानव अधिकार कानूनमा भेदभाव विरुद्धको संरक्षित आधार (protected ground) का रूपमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्ने।
२. राष्ट्रिय ढाँचा (National Framework): जातीय भेदभावबारे स्पष्ट परिभाषा, उजुरी प्रणाली, संस्थागत मार्गदर्शन र जनचेतना जगाउन एउटा एकीकृत राष्ट्रिय ढाँचा तयार गर्ने।
३. तथ्याङ्क सङ्कलन: क्यानडामा जातीय भेदभावको दायरा र प्रभावको सही मूल्याङ्कन गर्न नैतिक र समुदाय-सूचित तथ्याङ्क सङ्कलन विधिहरू लागू गर्ने।
४. संस्थागत सचेतना: सार्वजनिक निकाय, रोजगारदाता, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जातमा आधारित विभेद र उत्पीडन रोक्न लक्षित मार्गदर्शन र तालिम प्रदान गर्ने।
५. समान सहभागिता र नेतृत्व: दलित तथा जात-प्रभावित समुदायका व्यक्तिहरूको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने, र जातले लिङ्ग, गरिबी तथा बसाइँसराइसँग कसरी अन्तरसम्बन्ध राख्छ भन्नेमा विशेष ध्यान दिने।
६. वैश्विक नेतृत्व: सन् २०२५ मा क्यानडाको जि-७ (G7) अध्यक्षता र दक्षिण अफ्रिकाको जि-२० (G20) अध्यक्षताका क्रममा सञ्जालले पेश गरेका ज्ञापनपत्रहरूलाई आधार मान्दै क्यानडाले वंशमा आधारित भेदभाव विरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय पहलका लागि आफ्नो बहुपक्षीय पहुँचको प्रयोग गर्ने।

सो ज्ञापनपत्र मे २०२५ मा टोरन्टोमा आयोजित ‘जातीय भेदभावमुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन’ द्वारा पारित १७-बुँदे वैश्विक एजेन्डा ‘टोरन्टो घोषणापत्र’ मा आधारित छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “हाम्रो यो प्रस्तुति कुनै पनि धर्म, संस्कृति वा समुदायलाई जन्मजात भेदभावपूर्ण चित्रण गर्ने उद्देश्यले गरिएको होइन। हाम्रो मुख्य सरोकार जन्म र वंशका आधारमा कायम रहेको वंशाणुगत विभेदको प्रणालीसँग हो। जातीय भेदभावको सामना गर्नु धार्मिक स्वतन्त्रता, बहुसंस्कृतिवाद र मानव मर्यादाप्रतिको क्यानाडाको प्रतिबद्धतासँग पूर्ण रूपमा अनुकूल छ।”

विशेष प्रतिवेदनकर्ताको मूल्याङ्कन अवधिभर समुदायका प्रमाण, थप कागजात र साक्षीहरू उपलब्ध गराएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यस प्रयासमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सञ्जालले पुनः दोहोर्याएको छ।

उक्त अवसरमा क्यानडामा रहेका अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरुले पनि क्यानडामा जातीय भेदभावको विषयमा आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए।