गैर आवासीय नेपालीहरुमा एनआरएन नागरिकता चाहिने र  नचाहिने दुई खाले प्रवृति देखिएको छ । एनआरएन नागरिकताको नाममा ठूलो संख्याका गैर आवासीय नेपाली आफूहरुमाथि लागु भैरहेका संवैधानिक, कानूनी व्यवधानहरु परिमार्जन हुनुपर्ने मागसहित दबावमुलक  राजनीतिक लबिङ्गमा सक्रिय हुने देखिदैछ ।

काठमाडौं, १७ भदौ ।
मेरो नागरिकता खै ? वंशज नेपालीको कानूनी पहिचान कसले मेट्दैछ ? वंशजको नागरिकताको निरन्तरता भनेको वंशजको खोसेर काम नलाग्ने एनआरएन नागरिकता दिनु होइन जस्ता प्लेकार्डसहित गैर आवासीय नेपालीहरुले दबावमुलक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।
भोटेकोशी महाविपदका कारण काठमाडौं माइतीघर मण्डलमा गर्ने सडक प्रदर्शनी स्थगित गरेका उनीहरुले होटल कक्षबाट ‘एक पटकको नेपाली सघैको नेपाली’ भन्ने नारालाई अझ फैल्याउने, सरकार माथि दबाव दिने, कानून र संविधान परिमार्जनमा भूमिका खेल्ने उद्घोष गरेका छन् ।
उनीहरुले विदेशमा राम्रो शिक्षादीक्षा पाएका, क्षमतावान नेपालीहरुको ठूलो संख्या रहेको बताउँदै तिनिहरुलाई नेपालले आफ्नो देशमा आकर्षित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा बोल्दै अभियानका संयोजक बासुदेव घिमिरेले विश्वका उत्कृष्ठ कलेजहरुमा अध्ययन गरेका मुलुकलाई सेवा गर्न योग्य दोश्रो पुस्ता तयार भएको छ, उनीहरुलाई राज्यले उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको औल्याए । ‘राज्यलाई गैर आवासीय चाहिएको हो वा गैर आवासीयलाई राज्य चाहिएको हो ’ त्यो खुट्याउन आवश्यक रहेको धिमिरेले बताए । घिमिरेले भने ‘विदेशमा भएका ५, ७ प्रतिशत नेपालीलाई मात्र नेपालमा फर्काउन सकियो भने उनीहरुको कारण् अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्दछ ।’
‘अहिले गैर आवासीय नेपालीले मासिक २ खर्ब रेमिटेन्स पठाइरहेका छन्’ घिमिरेले भने ‘ वंशजको नागरिकता भएको थियो भने त्यसको १० औं गुणा रेमिटेन्स बढ्ने थियो ।’
घिमिरले एनआरएन नागरिकता औचित्यहीन भएको बताउँदै त्यस्तो नागरिकता लिनेहरु जम्मा ८ हजारको संख्यामा भएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा अध्ययन रिपोर्टका बुँदाहरु प्रस्तुत गर्दे डा. प्रभात अधिकारीले मुलुकले अहिलेको जनसाख्यिक लाभ लिन सक्ने समय भएको बताए । उनले मुलुकको जनसंख्या सन्तुलिन हुन, बालबच्चाहको संख्या सबै भन्दा धेरै, त्यसपछि काम गर्न सक्ने उमेरकाहरुको जनसंख्या र थौरै बुढाबुढी जनसंख्याको पिरामिड बन्नुपर्ने बताउँदै भने विस्तारै जनसंख्याको सन्तुलन बिथोलिदैं गएको चर्चा गरे ।
मुलुकको विकासका लागि सबै भन्दा पहिला मानव विकास हुनुपर्ने बताउँदै अधिकारीले भने ’ मुलुकको विकासका लागि श्रोत, साधन र लगानी भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्ने सक्ने दक्ष जनशक्ति भएन भने श्रोत, भौतिक विकास काम लाग्दैन ।’
अधिकारीले वंशजको नेपालीले एनआरएनको नाममा दुःखमात्र पाइरहेको बताए । ‘ एनआरएनले पशुपालन, खेतिपाती, रियलस्टेट, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न पाउँदैनन् ‘अघिकारीले भने  स्थास्थ, शिक्षा, जलश्रोत र आइटिमा पाइन्छ त्यो पनि २ करोड भन्दा कम लगानी गर्न नमिल्ने नीति छन ।’ अधिकारीले राज्यलाई डोनेसन दिन भने कुनै पनि रोकटोक नभएको बताए ।
मुलुकबाट प्रत्येक वर्ष ३ हजारको हाराहारी डाक्टरहरुले देश छोडिरहेको तथ्य पेश गर्दे अधिकारीले भने ‘ नेपालमा बढेका ९० प्रतिशत डाक्टर बाहिर पलाएन भैरहेका छन् ।’ मानव संशाधनमा नेपाल बंगलादेश र टिमोरहरुको अवस्था अत्यत्त कमजोर रहेको उनको धारणा छ । जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने न्यूनतम चिकित्सहरु नेपालमा नभएको र भएकाहरु पनि घटिरहेको उनले बताए ।

पूर्व न्यायाधीस, कानूनविद श्रीकृष्ण भट्टराईले गैर आवासीय नेपालीहरुबीच एनआरएन नागरिकता आवश्यक हुने र आवश्यक नहुने दुबै एनआरएनमा आवद्ध रहेकोले मामला पेचिलो बनेको विचार राखे । भट्टराईले संविधान, ऐनकानून परिमार्जनका आवश्यकतासँगै कतिपय विषय प्रशासनिक ब्यारिव्यारियरका कारण सृजित भएको बताए । वंशजको नागरिकता नैसर्गिक अधिकारकोरुपमा रहेकोले त्यसलाई संविधान र कानूनले दिएको अधिकार भन्दा माथिल्लो दर्जामा राखिएको भट्टराईको कथन थियो ।

बैंकमा खाता खोल्न नपाइने र नेपाली पासपोर्ट नविकरण गर्न नपाइने जस्ता कतिपय ब्यारियरहरु कार्यकारी आदेशका आधारमा हटनसक्ने संक्ने संकेत गर्दे भट्टराईले भने ‘वंशजको नेपाली नागरिक को कहाँ बस्छ ? त्यो मुख्य कुरा होइन, वंशजको नागरिक उसको आफ्नो पहिचान हो, त्यस्तो अधिकारलाई संविधान र कानूनले नियन्त्रण गर्न पाइदैन।’
भट्टराईका अनुसार अमेरिक, युरोपियन देश लगायत ८५ वटा देशहरुले आफ्ना देशको नागरिकता दिदा, उसले पाइरहेको देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने सर्त राख्दैनन् । उनीहरुले नेपाली पहिचानसहित आफ्नो देशको नागरिकता, पासपोर्ट लगाएतका कागजात दिने गरेको बताए । उता, रुस लगायत ११० देशहरुले भने आफ्नो देशको नागरिकता दिदा पहिले वंशजको नागरिकता त्यागेको प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्ने सर्त राखेका हुन्छन् ।