सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्न, सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्न एक सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

काठमाडौं,३१ भदौ ।

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रीय संर्वदलिय बैंठकले संसदमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीं (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानले बोलाएको केन्द्रीय संर्वदलिय बैठकले सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्न, सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्न एक सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैंठक पछि रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘भोटेकोशी विपद्‌बाट गम्भीर पाठ सिक्दै, पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा मात्र सीमित नरही, भविष्यमा यस्ता विपद्‌बाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्न, सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्न एक सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ।’
संसदीय समितिले भैरहेका कानूनको समीक्षा गर्ने र आवश्यक कानून निर्माण गर्न अग्रसरता लिन सक्ने बताइएको छ । भोटेकोशी विपद्‌बाट गम्भीर पाठ सिक्दै, पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा मात्र सीमित नरही, भविष्यमा यस्ता विपद्‌बाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्न, सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्न एक सर्वदलीय संसदीय विशेष समित एक हप्ताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ यस समितिले विपद्‌पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र सशक्त जलवायु कूटनीतिका सन्दर्भमा राज्यले अंगीकार गर्नुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाबारे सरकार, संसद् तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्नेछ। साथै, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको समीक्षा गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद्‌मा अग्रसरता लिने जिम्मेवारीसमेत यसै समितिको हुनेछ।’

संसदीय समिति गठनको सम्पूर्ण प्रक्रियाको थालनी र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट सभामुखज्यू र संघीय संसद्‌समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल तथा जनमत पार्टीका शीर्ष नेता तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकका निर्णयहरू

१. उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निरन्तरतास्
नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको यथार्थलाई मनन गर्दै, दिगो विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, संसद्, राज्यका सम्बद्ध निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबीच नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समन्वय गर्न आवश्यक देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा हाल कायम रहेको ुउच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रुलाई निरन्तरता दिने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ। यस संयन्त्रको संयोजकको जिम्मेवारी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सम्हाल्नुहुनेछ भने संयन्त्रका अन्य सदस्यका रूपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका तर्फबाट शीर्ष तथा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको प्रतिनिधित्व रहनेछ।
२. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठनस्
भोटेकोशी विपद्‌बाट गम्भीर पाठ सिक्दै, पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा मात्र सीमित नरही, भविष्यमा यस्ता विपद्‌बाट हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्न, सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्न एक ुसर्वदलीय संसदीय विशेष समितिु एक हप्ताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ। यस समितिले विपद्‌पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र सशक्त जलवायु कूटनीतिका सन्दर्भमा राज्यले अंगीकार गर्नुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाबारे सरकार, संसद् तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्नेछ। साथै, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको समीक्षा गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद्‌मा अग्रसरता लिने जिम्मेवारीसमेत यसै समितिको हुनेछ।

तस्बिर : गोरखापत्रबाट साभार ।