काठमाडौं १९ साउन।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान०ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका बारेमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भेटका क्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वको डाँगीले विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

इप्पानले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच -ओपन एक्सेस, कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको अनुमतिलगायत विषय समावेश छ ।

विद्युत नियमन आयोगले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरूः
१. विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका, ह्विलिङ चार्ज तथा ग्रिड प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था तत्काल लागू गर्न,
२. आयोजना विकासकर्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य सरोकारवाला बीच उत्पन्न हुने विवादहरूको छिटो समाधानका लागि स्पष्ट विवाद समाधान संयन्त्र निर्माण गर्न,
३. विद्युत नियमन आयोगबाट हुने स्वीकृति तथा अनुमोदन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन,
४. निजी क्षेत्रलाई पनि द्विपक्षीय विद्युत व्यापार गर्न सक्ने गरी आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्न,
५. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयन गर्न,
६. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न,
७. टेक एन्ड पे पीपीए तथा कन्टिन्जेन्सी पीपीए सम्बन्धी अन्योल हटाई स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका जारी गर्न,
८. धितोपत्र बोर्डबाट क्रेडिट रेटिङ तथा अन्डरराइटिङ सम्पन्न भइसकेपछि आईपीओका सोही विषयमा आयोगबाट पुनः अनिवार्य प्रक्रिया नदोहोरिने व्यवस्था गर्न,
९. जलविद्युत कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वापसम्बन्धी निर्देशिकालाई कम्पनी ऐन तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनसँग समन्वय हुने गरी स्पष्ट बनाउन,
१०. विद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकामा सुधार गरी पीपीए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था लाई व्यवहारिक बनाउन,
११. अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै खरिद प्रक्रिया, सम्बन्धित कम्पनीको सहभागिता तथा सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यवहारिक संशोधन गर्न,
१२. जलाशययुक्त तथा पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत आयोजना का लागि छुट्टै उपयुक्त पीपीए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारण को मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहन सम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्न ।रासस