काठमाडौं २८असार ।
निजी शिक्षालय सञ्चालकका विभिन्न सङ्गठनहरूले सरकारले लागु गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्कबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
निजी शिक्षालयसँग सम्बन्धित संञ्चालकहरुले संयुक्त बैंठकले समता शिक्षा शुल्क, व्यवहारिक, न्यायोचित नभएको निचोड निकाल्दै संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) राष्ट्रिय निजी तथा विद्यालय एसोसिएसन .(नेसनल प्याब्सन) र ‘एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल’ (अपेन) ले आइतबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उक्त शुल्क व्यवहारिक र न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनबारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

सङ्गठनका अध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी (प्याब्सन) युवराज शर्मा (हिसान) सुवास न्यौपाने (नेसनल प्याब्सन) र कृष्णकुमार बोहरा (अपेन)द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा निजी शिक्षालयका लागि १० लाखसम्मको शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न तथा सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक सत्र र शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) लगायतका नीतिगत विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । रासस