कानूनी राज्यमा प्रहरी संगठनको गलत प्रयोग गरिनुले निम्त्याउने परिणाम सुखद नहुनसक्छ । निजी क्षेत्रलाई संसयमा राखेर लगानीको वातावरण बन्दैन ।

काठमाडौं ,१२ वैशाख ।
निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्यमी व्यवसायीमाथि सरकारले छानविननको नाममा गरेको घरपडक र प्रहरी नियन्त्रणको गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।
तीनवटै छाता संघहरुले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशीत गर्दे घरपडक गर्ने र प्रहरी नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृति तत्काल त्याग्न आग्रह गर्दे भनेका छन् —पहिले सुन, अनि मात्र थुन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सरकारले सिर्जना गरेको छ ।’
उनीहरुले सररकारको यस्तो रवैयाबाट समग्र अर्थतन्त्र, राजस्व संकलन, पूर्वाधार निर्माण र आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर पर्ने बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

निजी क्षेत्रले नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै व्यवसायीलाई पक्राउ गरिनु गलत भएको धारणा राख्दै भनेको छ ‘आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा ‘पहिले सुन्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने’ दृष्टिकोण अपनाउन सरकारसँग माग गर्दछौं।’
पछिल्लो पटक उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएको घटना पनि संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशीत गरेका हुन् । सरकारले नेपालका अग्रणी गोल्छा ग्रप र केडिया गु्रपका सदस्यहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारवाही अगाडि बढाएको छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिकको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सार्वजनिक पहिचानमा संवेदनशील हुनुपर्ने मान्यता छ । नेपालमा केही वर्ष यता, भय सृजना गरेर मानसिक दबाब दिने प्रवृति दोहोरिदैं गएका छन् । कानूनी राज्यमा प्रहरी संगठनलाई गलत प्रयोग गरिनु हुन्न, त्यसले निम्त्याउने परिणाम सुखद नहुनसक्छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरू अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
धरपकडबाट व्यक्तिलाई मात्र नभई लाखौंको रोजगारी, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
निजि क्षेत्रको विश्वास लिने भन्ने सरकारको नीति र घरपडकको व्यवहारमा फरक देखिएको उनीहरुले बर्ताका छन् । कोही पनि उद्यमी, व्यवसायीको कसुर प्रमाणित भएको अवस्थामा कारवाही भोग्नुपर्नेमा आफूहरुको कुनै विमति नरहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । वक्तव्यमा नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको पालना गर्न सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।
‘विगत चार वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्र दुई तिहाइको बलियो सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि गतिशिल बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो’ वक्तव्यमा भनिएको छ ‘पछिल्ला गतिविधिले लगानीकर्तामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुको सट्टा झन् त्रसित बनाएको छ।’
निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरूको उत्साहबाट मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्न तीनवटै संगठनले सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

तस्बिर ः अर्थपथबाट