निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सदैव के हेक्का राख्नुपर्छ भने एकपटक प्राप्त गरेको जनादेश सधैँका लागि स्थायी हुँदैन।

आज हामी “Rights, Justice, Action, For All Women and Girls” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा “सबै महिला र बालिकाको अधिकार, न्याय र अवसर सुनिश्चित गरौँ” भन्ने राष्ट्रिय संकल्पका साथ ११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहेका छौँ।

यस ऐतिहासिक अवसरमा देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस एउटा उत्सवको दिन मात्र होइन। यो त महिलाको अधिकार, समानता र सम्मानका लागि गरिएको ऐतिहासिक संघर्षको स्मरण गर्ने दिन हो।

यो उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्ने, अपूर्ण कार्यहरूको पहिचान गर्ने र समतामूलक समाज निर्माणका लागि नयाँ संकल्प गर्ने दिन पनि हो। यस वर्षको महिला दिवस अझ विशेष सन्दर्भमा मनाइरहेका छौँ।

भर्खरै हामीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ र मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। यहाँहरुलाई थाहै छ, यो निर्वाचन सामान्य र नियमित तालिकाभित्रको प्रक्रिया थिएन। यो विशेष अवस्थामा गरिएको निर्वाचन हो। जुन पृष्ठभूमिमा यो निर्वाचन गर्‍यौँ र जसरी शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक निकास दिन सकेका छौँ, यो सानो उपलब्धि होइन।

वास्तवमा यो नेपाली जनताको विजय हो। नेपाल राष्ट्रको विजय हो। यो संविधानको विजय हो। लोकतन्त्र र कानुनी शासनप्रतिको नेपाली जनताको अटल आस्थाको विजय हो।

शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न योगदान गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनता, निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू तथा देश–विदेशबाट आउनुभएका पर्यवेक्षकहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।

लोकतन्त्रमा मतपत्र केवल कागजको टुक्रा होइन, यो नागरिकको आत्मसम्मानको प्रतीक हो। लोकतन्त्रमा मूल शक्ति जनता हुन्। जनता नै सर्वोपरि हुन्। तसर्थ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सदैव के हेक्का राख्नुपर्छ भने एकपटक प्राप्त गरेको जनादेश सधैँका लागि स्थायी हुँदैन।

कानुनी रूपमा जनादेशको अवधि पाँच वर्षको भए पनि यसको नैतिक वैधता प्रत्येक क्षणमा जनताको विश्वासबाट पुनः अनुमोदित हुँदै जानुपर्छ। राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले जनताको समर्थन र विश्वास आर्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।

जनतालाई अपमान गर्ने, हियाउने वा शक्तिको दम्भ देखाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कारसँग मेल खाँदैन। लोकतन्त्रमा कुनै पनि शक्तिको वैधता नागरिकको आत्मसम्मानको जगमा उभिएको हुन्छ।

तसर्थ, महिलालगायत विकासको मूल धारबाट पछि परेको वर्गलाई मूल धारमा ल्याउँदै अवसर र स्रोतहरुमा पहुँच सुनिश्चित गर्दै राष्ट्र निर्माणमा प्रत्येक नागरिकको सम्मानयुक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै आजको लोकतन्त्रको मूल अभीष्ट हुनुपर्छ।

आज हामी नारीको स्रोत, साधन र अवसरमा पहुँच अवश्य बढेको छ। तर त्यसको तुलनामा आत्मसम्मान पाउन मुस्किल परिरहेको छ। समान अवसर र पहुँचको सुनिश्चितता भन्नुको अर्थ हो, यहाँ विभेद र पक्षपात नहोस्। अन्याय र भ्रष्टाचार नहोस्। सबै नागरिकप्रति उत्तिकै जिम्मेवार र समान व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास होस् भन्ने नै हो।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा उठेको मूल आवाज पनि यही नै हो। अन्याय, विभेद र असमानताको जग नै भ्रष्टाचार हो। मानव अधिकारको शत्रु पनि भ्रष्टाचार हो।

हाम्रो संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले नै समान प्रतिनिधित्व, समावेशी सहभागिता, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायलाई राज्य व्यवस्थाको आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ।

पछिल्ला दशकमा राज्यका विभिन्न संरचनामा महिला सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व विस्तार भएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता र नेतृत्वमा महिलाको पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा छन्। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरणमार्फत महिलाको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रयास निरन्तर जारी छ।तर हामीले यथार्थलाई पनि स्पष्ट रूपमा स्वीकार्नुपर्छ। अझै पनि महिलाहरू विभेद, असमान अवसर, लैङ्गिक हिंसा र संस्कृतिजन्य असमानताबाट मुक्त भएका छैनन्।

अझै पनि धेरै महिलाहरू गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक रोजगारी र नेतृत्व तहमा सार्थक सहभागिताबाट वञ्चित छन्। उनीहरुलाई ‘अझै विश्वास गरिहाल्ने र!’ भन्ने मनोविज्ञान ज्युँका त्युँ छ।

हिजो चुलाचौकामा बेहोरेको विभेदको नयाँ स्वरुप आज कार्यस्थलमा छ।त्यसैले अब हाम्रो लक्ष्य केवल सहभागिता बढाउने मात्र होइन, अर्थपूर्ण र गुणस्तरीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो।

अहिले शिक्षाको विस्तार भएको छ, चेतनाको स्तर उठेको छ। त्यसैले महिलाहरू अधिकारका लागि अझ दृढताका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि सबै महिलाको अवस्था समान छैन। समाजमा पछि परेको, विकासको मूलधारबाट वञ्चित समुदायका महिला अझै बढी प्रताडित छन्।

विशेषगरी दलित महिलाहरू, कर्णालीका महिलाहरू, मधेसका महिलाहरू तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको आवाज राज्यको नीति निर्माणमा अझ स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्बित हुन आवश्यक छ।

समानता, सशक्तिकरण र सामाजिक न्यायको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्नु आजको ऐतिहासिक दायित्व हो। यो दायित्व राज्यको मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको साझा जिम्मेवारी हो।

जब महिलाले सम्मान, सुरक्षा र समान अवसर प्राप्त गर्नेछन्, तब मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। तब मात्र संविधानको मर्म कार्यान्वयन हुन्छ। तब मात्र समृद्ध, न्यायपूर्ण र समतामूलक नेपाल निर्माण सम्भव हुन्छ।

यस ऐतिहासिक अवसरमा म सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई लैङ्गिक समानता, लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायको संस्कृतिलाई अझ सुदृढ बनाउन हातेमालो गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु।

अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले हामी सबैमा समानता, न्याय, समावेशिता र लोकतान्त्रिक चेतनालाई अझ सशक्त बनाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै पुनः सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

नोट : प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले महिला दिवसरको अवसरमा सिंहदरबार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा गरेको सम्बोधन भाषणबाट ।

तस्बिर: केशव थापा/प्रधानमन्त्रीको सचिवालय