देउवाको कमानमा रहेको बहुमतीय केन्द्रीय समितिलाई मान्ने कि गगनको समर्थनमा रहेको विशेष महाधिवेशनको ६० प्रतिशत भन्दा ठूलो उर्जालाई मान्यता दिने ? यि दुईमा कुन प्राकृतिक हो ? मसिनोसँग उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । देउवालाई आधिकारीता दिँदा, भृकृटीमण्डको त्यो विशाल विशेष महाधिवेशनलाई अमान्य घोषित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा राजनीतिक जितका हकदार भूईतहका कार्यकर्ता प्रति अन्याय हुने त होइन ? अहिलेलाई प्रश्नमात्र ।

समाचार विश्लेषण

नेपाली कांग्रेस नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि स्थापित र मुलुकका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दे आएको पार्टीले नविनता पाप्त गरेको छ यतिखेर । करिव आठ दशकदेखी मुलुकको राजनीतिमा मियोको भूमिकामा रहेको कांग्रेसमा पहिलो पटक पार्टीबाट किरानाकृत नेता र कार्यकर्ताले हस्ताक्षेत्र गर्दे, नयाँ कार्यसमितिको घोषणा गरेका छन्, जुन आफैमा यथास्थिति विरुद्धको जर्बजस्त बिद्रोह हो ।
चार दिन लामो विशेष अधिवेशनको अभ्यास, पार्टीको संस्थापनपक्ष सभापति शेरबहादुर देउवागुटसँगको निरन्तरको संवादबीच अन्त्यमा नेतृत्वको चयनमा पुगेको हो कांग्रेस । विशेष अधिवेशनबाट सभापतिमा चुनिएका गगन थापाले कांग्रेसमा गुट उपगुट परिवारवाद अन्त्य भएको उद्घोष गरेका छन् । त्यागका प्रतिमूर्ति विश्वप्रकाश शर्मा जसले विशेष अधिवेशनका अगुवा गुरु घिमिरेलाई महामन्त्रिपद छोडेर आफू उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिन तयार भए । विश्वप्रकाश, कांग्रेसका प्रकाश हुन् र उनी कांग्रेसलाई नयाँ बनाउने अभियान छन् र भन्दै छन्—नविन कांग्रेस ।
काठमाडौंको भृकृटीमण्डपबाट कार्यसमितिको घोषणा भैरहदा काग्रेसको संस्थापन पार्टी अफिस सानेमा भयग्रस्तल अवस्थाबाट गुज्रदैं थियो, पार्टी कब्जा हुने डरले युवाहरु तैनाथ थिए, छन् ।र,केन्द्रिय समिति एकपछि अर्को गर्दे वक्तव्यबाजीमा व्यस्त थियो । कांग्रेसको राजनीतिक माहौल बिग्रिएको छ । सामुन्नेको चुनाव अगाडिनै सङ्लिनुपर्ने वाध्यता छन् ।

देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समिति अहिलेसम्म बहुमतले सम्पन्न छ । सानेपा मुख्यालय नियन्त्रणमा छ । तारे झण्डा र रुख चिन्ह कमानमै छन् । राजनीतिक धरातल भने गुमेको छ । राजनीतिमा, राजनीतिक जग बलियो, भरपर्दो र वैधानिक हुन्छ कि प्रशासनीक आधार ? यहीँ प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी छ ।

अहिले काग्रेसमा दुई पक्ष छन् । दुईटा केन्द्रीय समिति अस्थित्वमा छन् । एउटा देउवा नेतृत्वको, अर्को गगन नेतृत्वको । को अफिसियल हो ? को वैधानिक हो ?राजनीतिकवृतमा ठूलो आकारमा फैलिएको प्रश्न हो र ठ्याक्क उत्तर दिन मिल्दैन । वर्तमानमा उत्तर पनि दुइटै छन् । कारण यि दुबै कांग्रेस हुन, तर एकै भने होइनन् । राजनीतिक गुण, चरित्र र उर्जाका हिसावले दुईमा व्यापक भिन्नता देखिदैंछ ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा गगन नेतृत्वको केन्द्रीय समिति राजनीतिक हो । कांग्रेसका भुईतहका कार्यकर्ताले पार्टीमा बिद्रोह गरेर जन्माएको नेतृत्वको कांग्रेसले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेका छ । कांग्रेसमा कार्यकर्ताको जित भएको छ ।जुन आफैमा ऐतिहासिक हो । मुलुकको लोकतान्त्रिक उर्जा कांग्रेसलाई अधीनायकवादी आक्रमणबाट जोगाउने काम गरेका छन् ।
एता,देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समिति अहिलेसम्म बहुमतले सम्पन्न छ । सानेपा मुख्यालय नियन्त्रणमा छ । तारे झण्डा र रुख चिन्ह कमानमै छन् । राजनीतिक धरातल भने गुमेको छ । राजनीतिमा, राजनीतिक जग बलियो, भरपर्दो र वैधानिक हुन्छ कि प्रशासनीक आधार ? यहीँ प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी छ । प्रारम्भमा निर्वाचन आयोगले निर्णय दिनसक्छ र त्यसपछि हुनसक्छ कानुनी संवैधानिक इजलासबाटमात्र निरुपण हुने अवस्था ।
कानूनी, सवैधानिक प्रश्नको उत्तर कस्तो हुने हो यसै भन्न सकिन्न । तर पनि एउटा लोकतान्त्रिक चरित्रको पार्टीमा आएको बिग्रहबारे विवेचना भने गर्नेपर्दछ । यसै हनुपर्दछ भन्दै कुनै निर्णय दिनु भन्दा पनि केही महिना यताका कांग्रेसका गतिविधि, निर्णयहरु, पार्टी भित्र विकसित भएका अन्र्तसर्घषहरुलाई मसिनोसँग केलाएपछिमात्र एउटा निचोडमा पुग्न सकिन्छ । वैधानिकताको प्रमाण दिने सरोकारवाला निकायहरु पछिल्ला परिणामहरु, फागुन २१ का लागि निर्धारित आम निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरुको पृष्ठभूमिमामात्र केन्द्रीत भए भने त्यो अपुरो हुनसक्छ । कारण, लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक प्रणाली हो । त्यो प्रणाली कसरी चलिरहेको छ ? लोकतन्त्रको मूल्यपद्धती अनुसार राजनीतिक पार्टीहरु चलेका छन् छैनन् ? पार्टीहरु आफ्नै विधान उल्लघन गर्दे विधि र विधानलाई चुनौती दिइरहेका छन् कि यी सारा पक्षलाई मुलुकको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन र कांग्रेस पार्टी स्वंयको विधानको व्यवस्था र प्रयोगको आलोकमा विश्लेषण गर्दे निर्णय दिनसक्नुपर्दछ । कांग्रेस पार्टीमा विकसित वर्तमानमा घटेका घटना, परिघटनाहरुको केन्द्रमा फागुन २१ को निर्वाचन मिति नै हो ।
फागुन २१ को निर्वाचनको पृष्ठभूमि भदौं २३ को जेनजि अभियान र भदौ २४ को विध्वंशको जगमा बनेको हो । मुलुकको संविधान आफै घायल भएर व्यवस्थामात्र जोगिएको धरातलिय वास्तविकताबीच अन्तरिम सरकार बनेर निर्वाचन गर्नुपर्ने वाध्यता बनेको हो । भदौं २३,२४का अभियान र विध्वश पछिको नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुको सान्र्दभिकता र लामो समय शासनसत्तामा बसेकाहरुको आवश्यकताबारे जर्बजस्त प्रश्न उठायो । यही प्रश्नबीच कांग्रेसको केन्द्रबाट महामन्त्री लगायतका केन्द्रीय ससस्यहरुको अभियान चल्यो चुनाव अगाडि कांग्रेसको नीति र नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ भन्दै । कांग्रेसका तल्लोतहका कार्यकर्ता जुर्मुराए, पार्टीलाई परिवर्तन गर्दे चुनावमा होमिने योजनासाथ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि पनि केन्द्रीय नेतृत्वले अधिवेशन नगर्ने र चुनाव अगाडि परिवर्तन गरिछाड्ने कांग्रेसमा महामन्त्रिहरु गगन र विश्वप्रकाश सहित केही केन्द्रीय सदस्यहरुको दबावबीच भूईतहबाट उभार आयो । कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु, महासमिति सदस्यहरु जो पार्टीको शक्तिशाली निकाय महाधिवेशन, महासमितिका प्रतिनिधिहरु हुन् उनीहरु अगाडि बढे । आधा भन्दा बढी ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले कांग्रेसको नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वैधानिक बाटो अख्तियार गरे । अशोज २८ गतेबाट प्रारम्भ भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैंठककै भोलिपल्ट अशोज २९ गते ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर सहितको निवेदन दर्ता गरे । दर्ता नं १०१ को सो निवेदनमा प्रतिनिधिहरुको पहिलो आग्रह समयमै नियमित अधिवेशन गर्नुपर्दछ भन्ने थियो । निवेदनमा स्पष्ट भनिएको थियो ‘ हामी विधानको धारा १७(२) बमोजिम मङ्सिर २१, २०८२ भित्र नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन बोलाउन जोडदार माग गछौं । यो महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ उर्जा र दिशा प्रदान गर्नेछ, जसले लोकतन्त्र, संविधान र जनअपेक्षाको रक्षा गर्दे पार्टीलाई सशक्त नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने छ ।’ विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरुले केन्द्रीय समितिको कार्यकाल मंसिर २१ मा सकिने औंल्याउँदै बद्लिएको राजनीतिक सामाजिक परिवेशमा केन्द्रीय समितिको म्याद थप नगर्न पनि सुझाएको थियो । २ हजार ४ सय नेपाली कांग्रेसका भूईतहका कार्यकर्ताले शंका गर्दे भनेका थिए ‘विधानको धारा १७(१) अनुसार २१ म्ांंसिर २०८२ भित्र नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गनुपर्ने छ र विगतमा छोटो समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हाम्रो इतिहासले यो संभव छ भन्ने पुष्टि समेत गरेको छ । फागुन २१ को निर्वाचन र १५औं महाधिवेशनको तयारीका लागि पार्टीले आफूलाई पुर्नगठन गर्न आवश्यक भएकोले सामान्य अवस्थामा विधानले कार्यकाल थप्ने सुविधा दिएपनि यो असाधारण संकटमा त्यस्तो सुबिधा प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन ।’
भूईतहका कार्यकर्ताको अपिललाई कांग्रेस केन्द्रले आफ्नो एजेण्डा बनाउन चाहेन, बहुमतिय अंहकारबाट सम्पन्नहरुले स्वीकार्न सकेनन् । डेड महिना लामो केन्द्रीय समिति बैंठकमा विशेष अधिवेशनका पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्ना माग दाबी गरिरहे तर उनीहरुको सुनुवाई भएन । विशेष निस्तेज बनाउने योजना अन्र्तगत मंसिर १५ मा १५ औं अधिवेशन गर्ने औपचारिक निर्णय आएको देखिन्छ । मंसिर १५ को केन्द्रीय समिति बैंठकमा लिखित असहमति अर्थात फरकमत दर्ज गराउँदै महामन्त्री गगनले भनेका थिए ‘पार्टीको वृहत्तर हितका लागि आम निर्वाचनभन्दा अगाडि अधिवेशन गर्नुपर्दछ भन्नेमा म प्रष्ट छु । यो कार्यतालिका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने छु । यही होस् भन्ने चाहन्छु । कथमकदाचित यो नहुने अवस्था भयो भने विधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम दर्ता भएको विशेष अधिवेशन पौस २९ भित्र गर्ने कुरामा मेरो प्रयास रहने छ ।’
गगनको फरकमतमा जे भनेका थिए, पुष १६ गतेसम्म महाधिवेशन प्रारम्भ पनि हुननसकेको अवस्थामा दुई महामन्त्रीले महामन्त्री पदको पदीय अधिकार प्रयोग गर्दे —नहुने नियमित महाधिवेशन स्थगन÷विकल्प विशेष महाधिवेशनको, व्यक्तव्य सहीत विशेष महाधिवेशनमा प्रवेश गरेका हुन । जुन काग्रेसका अधिकार सम्पन्न ६० प्रतिशत भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व र नीति ल्याएका छन् ।
धारा १७ -२ मा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको सम्बन्धमा“कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिना भित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ” भन्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ। कांग्रेस विधानको १७(२)को वाध्यकारी व्यवस्थाको जिम्मेवारी महामन्त्रीहरुले लिए र त्यो जिम्मेवारी पुरा गरे । यता विधानलाई लत्याउँदै केन्द्रलेपो बोलाउनुपर्ने थियो भन्दै झिनो त्यान्द्रो समातेर विशेषको वैधानिकतामा प्रश्न गरिरहेको देखिन्छ संस्थापन । प्रश्न स्वभाविक छ, केन्द्रले बोलाउनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थालाई एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका एक सय भन्दा बढी स्वनामधन्य केन्द्रीय सदस्यले कसरी आत्मसात गर्न सकेनन् ?
संस्थापनपक्ष जो विशेषलाई अवैधानिक र व्यक्तिगत चाहनाको भनिरहेका छन्, उनीहरु माथि एक पछि अर्को प्रश्न मुखरित भैरहेको देखिन्छ । विशेष अधिवेशनको प्रावधानमा किन मौन बस्यो केन्द्रीय समिति ? विधानको वाध्यात्मक व्यवस्थाको बर्खिलाप जान मिल्दछ, लोकतान्त्रिक पार्टीलाई ? आधा भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विशेष अधिवेशनलाई व्यक्तिगत माग भन्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो कांग्रेसका जिम्मेवारहरुलाई ? ५४ प्रतिशतको माग पार्टी विधानलाई टेकेर भएको हो । संस्थागत माग के आधारमा व्यक्तिगत हुन्छ ?
कांग्रेसको को आधिकारिक ? प्रश्नको प्रारम्भिक उत्तर दिनुपर्ने स्थानमा छ निर्वाचन आयोग । माघ ६ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरुको नाम पेस गर्नुपर्ने निर्वाचन तालिका छ । काग्रेसका उम्मेदवार कसले टुंगो लगाउने ? कसको हस्ताक्षर मान्य हुने आयोगमा ? यावत प्रश्नहरुको उत्तर आयोगले २, ३ दिन भित्र दिनुपर्ने हुन्छ वा तालिकामा परिमार्जन गर्ने हो ? समयमा खुल्दै जाला ।
निर्वाचन आयोगले कुन कुन आधारका आधारमा निर्णय गर्ला ? यो गहिरो प्रश्नको सटिक उत्तर कसैले पनि दिन सक्तैन यसबेला । केही प्रश्नहरुकै आडमा उत्तर खोज्ने प्रयास गरौं । आयोगको कानूनले विधान मिच्ने, म्याद सकिएको, विशेष अधिवेशनले विघटन गरिसकेको देउवा ‘नेतृत्व’ को कांग्रेसलाई वैधानिकताको निस्सा दिने हो ? वा ६० प्रतिशत बढी भूईतहका कार्यकर्ताले विधानको जगमा उभिएर गठन गरेको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई प्रमाणित गरिदिने हो ?आयोगका सामु धेरै विकल्प छैनन् । आयोग कुनै दबाव, प्रभावमा नपरोस्, निर्भिक भएर कानून र कानून पालनाको विवेचना गर्दे निर्णय दिन सकोस ।
आयोगले कांग्रेसको विशेष अधिवेशन र नियमित महाधिवेशनका नाममा भएका कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिालाई कांग्रेस विधानकै जगमा उभिएर विश्लेषण गर्नसक्छ । देउवाको कमानमा रहेको बहुमतीय केन्द्रीय समितिलाई मान्ने कि गगनको समर्थनमा रहेको विशेष महाधिवेशनको ६० प्रतिशत भन्दा ठूलो उर्जालाई मान्यता दिने ? यि दुईमा कुन प्राकृतिक हो ? मसिनोसँग उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । देउवालाई आधिकारीता दिँदा, भृकृटीमण्डको त्यो विशाल विशेष महाधिवेशनलाई अमान्य घोषित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा राजनीतिक जितका हकदार भूईतहका कार्यकर्ता प्रति अन्याय हुने त होइन ?अहिलेलाई प्रश्नमात्र ।