निर्देशित कर्जाबारे अब केही समय रोकिनु पर्दछ,‘पज’ लिनुपर्दछ ।‘ यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन हुनुपर्दछ, अध्ययन पछि मात्र कुन क्षेत्रमा जाने, कसरी जाने, कता नजाने भन्ने एकिन गरेर नीति लागु गर्नुपर्दछ ।

काठमाडौं, १७ पुस ।
राष्ट्रबैंकले विगत पन्ध्र वर्षदेखी कडाईकासाथ लागु गर्दे आएको निर्देशित कर्जा नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग टड्कारो बन्दै गएको छ । बैंकहरुको खराब कर्जा अस्वभाविक किसिमले बढीरहनुका पछाडि निर्देशित कर्जा प्रमुख कारण मध्ये एक भएको अवस्था औंल्याउँर्दै निर्देशित कर्जा प्रत्युदपादक बनेको निचोडमा बैंकरहरु पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकले, नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै बैंकरहरुले दबाव दिन थालेका छन् ।
राष्ट्र बैंक आफैले गठन गरेको बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पनि निर्देशित कर्जाको औचित्य माथि प्रश्न उठाउँदै सुधारको आवश्यकता औल्याएको छ । बैंकर रेवत बहादुर कार्की, भुवन दाहाल र राष्ट्र बैंककै उच्च पदस्थ पदाधिकारी रहेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ‘। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअनुसार उदार नीतिको मर्मअनुसार विपन्न वर्ग कायम गरी प्रा.क्षे. कर्जा कार्यक्रम आ.व. २०६३÷६४ देखि फेजआउट गरिसकेकोमा उदार नीतिको मर्मविपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई
आ.व. २०६७÷६८ देखि पुनः लागु गरी २०८५ भित्र ४५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने योजना लिएको छ । हाल प्राथमिकता प्राप्त कतिपय क्षेत्रमा उच्च निष्कृय कर्जा देखिएकोले यस्तो नीतिको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी यसमा थप सुधार आवश्यक देखिन्छ ।’
कार्यदलले असार २९ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन प्राप्त भएको ६ महिना हुनलाग्दा पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा नीतिबारे कुनै निर्णय लिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी अर्थविद नरबहादुर थापा सबै कुरा वाणिज्य बैंकहरुले नै गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकतामा काम भैरहेको बताउँछन् ।‘जे पनि वाणिज्य बैंकहरुबाट सेवा दिनुपर्दछ भन्ने विचार हाबि भयो, समस्या विचारमा हो’ थापा भन्छन् ‘बैकले लगानी गरेरमात्र हुने होइन, ऋण लिनेहरुमा पनि सिप, जाँगर र उत्साह आवश्यक हुन्छ । बैंकको ऋण लिएर त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास हुनुपर्दछ सुरुमा ।’

पचासको दशकमा फेज आउँट भएको निर्देशित कर्जाको नीति किन ब्यूँत्याइयो ? थापा प्रश्न गर्दे भन्छन् ‘राष्ट्र बैकमा सरकारी प्रभाव पर्दछ, सरकारमा बस्नेहरुको अल्पज्ञान नीतिगत अन्यौलताबाट निर्णय गरिएको हुनसक्छ ।’

थापाका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले सबै काम गर्ने होइन, उनीहरुलाई ठूल्ठूला योजना, व्यापार, वाणिज्यमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।‘स्थानीय विकास, प्रादेशिक विकासका उदेश्यले ससना, मझौला खालका वित्तिय संस्था आवश्यक हुन्छ । विभिन्न किसिमका विक्तिय संस्था चाहिन्छ, स्थानीयस्तरमा, जहाँ लगानी गर्ने हो, त्यहाँको क्षमता हुनुपर्यो लगानी उपयोग गर्नसक्ने’ थापा भन्छन् ‘हामीमा नीतिगत स्पष्टता भएन्, कृषि विकास र्बैंकलाई वाणिज्य बैक बनायौं, पूर्वाधार विकास बैंकले प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सकेको छैन ।’
निर्देशित कर्जाको नीतिले बैंकहरुमाथि हस्तक्षेप भैरहेको थापाको धारणा छ । थापा भन्छन् ‘बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियोमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । ४५ प्रतिशत लगानीमा यसो गर, उसो गर भनेपछि बैंकहरु लोन पार्टफोलियो निर्धारण गर्न स्वायक्त हुन पाएनन् ।हामी कहाँ नीतिगत स्पष्टता  छैन ।’
पचासको दशकमा फेज आउँट भएको निर्देशित कर्जाको नीति किन ब्यूँत्याइयो ? थापा प्रश्न गर्दे भन्छन् ‘राष्ट्र बैकमा सरकारी प्रभाव पर्दछ, सरकारमा बस्नेहरुको अल्पज्ञान नीतिगत अन्यौलताबाट निर्णय गरिएको हुनसक्छ ।’

बैंकहरुलाई सुनको अण्डा दिने कुखुरी जस्तो सोचिएको छ, त्यस्तो होइन’ पौडेल भन्छन् ‘ब्याज बढ्यो, बैंकलाई दोष, ब्याज घट्यो बैंकलाई नै दोष, तरलता बढ्यो बैंककै दोष, सर्बै दोष बैंकको होइन, हामी राष्ट्र बैकको नीति अनुसार चलेका छौं ।’ निर्देशित कर्जाबारे पौडेल भन्छन् ‘केही हदसम्म आवश्यक थियो । आवश्यक पर्यो भन्दैमा बेपत्तासँग लगाएर भएन । 

बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलका सदस्य बैंकर भूवन दाहाल, आफूहरुले प्रतिवेदनमा निर्देशित कर्जा बारे दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् । ‘निर्देशित कर्जाले खराव कर्जा बढाउन सहयोग पु¥याएको देखिएको छ । यो नीति उचित होइन, यसमा परिमार्जन आवश्यक छ ।’ निर्देशित कर्जालाई तोकिए बमोजिम लगानी नगरेको अवस्थामा बैंकहरुलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने दाहालको भनाई छ । ‘सरकारले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गर्दछन् भने उनीहरुलाई दण्डित होइन, प्रोत्साहीत र पुरस्कृत पो गर्नुपर्दछ’ दाहाल भन्छन् ‘खराव कर्जा बढेको छ, बढाउन योगदान गर्ने निर्देशित कर्जा नीतिमा परिमार्जन आवश्यक छ ।’

बैंकरहरु राजनीतिक कर्मचारी, व्यापारी लगायत सबैले बैंकहरुलाई दोष दिने प्रवृती नेपालमा प्रोत्साहीत भएको टिप्पणि नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको छ । ‘बैंकहरुलाई सुनको अण्डा दिने कुखुरी जस्तो सोचिएको छ, त्यस्तो होइन’ पौडेल भन्छन् ‘ब्याज बढ्यो, बैंकलाई दोष, ब्याज घट्यो बैंकलाई नै दोष, तरलता बढ्यो बैंककै दोष, सर्बै दोष बैंकको होइन, हामी राष्ट्र बैकको नीति अनुसार चलेका छौं ।’ निर्देशित कर्जाबारे पौडेल भन्छन् ‘केही हदसम्म आवश्यक थियो । आवश्यक पर्यो भन्दैमा बेपत्तासँग लगाएर भएन ।’

निर्देशित कर्जामा डिफल्ट देखियो, यो देख्दादेख्दै फेरी लगानी भनेपछि डिफल्ट घटने होइन बढ्ने भो ।राष्ट्र बैंकले के गर्ने, बैंकहरुले के गर्ने, सरकारले के गर्ने र निजि क्षेत्रले के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्यो ।

पौंडेलको विचारमा निर्देशित कर्जाबारे अब केही समय रोकिनु पर्दछ,‘पज’ लिनुपर्दछ ।‘ यसको प्रभावकारिताबारे अध्ययन हुनुपर्दछ, अध्ययन पछि मात्र कुन क्षेत्रमा जाने, कसरी जाने, कता नजाने भन्ने एकिन गरेर नीति लागु गर्नुपर्दछ ।’ लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहीत गर्ने भन्दा पनि दण्डितको नीति लिएको बताउँदै पौडेल भन्छन् ‘ निर्देशित कर्जामा डिफल्ट देखियो, यो देख्दादेख्दै फेरी लगानी भनेपछि डिफल्ट घटने होइन बढ्ने भो ।’

निर्देशित कर्जा नीति केही समय स्थगित गरेर, अध्ययन गरेपछिमात्र नयाँ किसिमले लागु गर्नुपर्ने सुझाव पौडेलको छ । पौडेल भन्छन् ‘हाम्रो र राष्ट्र बैकको लक्ष्य एउटै हो । राष्ट्र बैंकले के गर्ने, बैंकहरुले के गर्ने, सरकारले के गर्ने र निजि क्षेत्रले के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्यो ।’
सरकारको प्रेसक्रिप्पनमा डेद दशक अघि पुर्नजिवित गरिएको निर्देशित कर्जा नीतिको कार्यान्वनय बारे प्रश्न मुखरित हुन थालेका छन्, सुनवाई भैरहेको छैन । राष्ट्र बैकले बैंकहरुको कूल लगानी गर्ने पूँजी मध्ये कृषिमा १५ प्रतिशत, मझौला उद्योगमा १५ प्रतिशत, उर्जामा १० प्रतिशत र लघुवित्तमा ५ प्रतिशत गरेर ४५ प्रतिशत लगानी गर्ने निर्देशन दिएको छ र निर्देशन पालना भएन भने जरिवाना लगाउने प्रचलन छ ।

एक बैंकर प्रश्न गर्छन् —राष्ट्र बैंक लगानी गर भन्छ, लगानी डुब्दा किन सहयोग गर्देन ? के के सुबिधा वा छुट दिएको छ राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ।

खराब कर्जा ८ प्रतिशतको हाराहारी पुगिसकेको बताउँदै, यसरी कर्जा बढ्नुका पछाडि निर्देशित कर्जाको योगदान धेरै रहेको बताउँछन् ।पछिल्ला वर्षहरुमा खराज कर्जाको दर वर्षेनी बढिरहेको छ । एक दशक अगाडिसम्म १, २ प्रतिशतमा रहेको खराव कर्जाको मात्र अहिले ५, ६ प्रतिशत सामान्य मानिन् थालिएको छ । निर्देशित कर्जालाई आधार लिँदा खराव कर्जाको दर ८, ९ प्रतिशतसम्म पुगेको बैंकरहरुको कथन छ ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक बैकर, लगानीको आधारमा कति रोजगारी सृजना हुन्छ, कति राजस्व उठ्छ भन्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । प्रश्न कहाँ कति लगानी भन्ने होइन, उत्पादशील क्षेत्रमा कति लगानी भयो र कति प्रतिफल आयो भन्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति बन्नुपर्दछ । प्रतिफलाई रोजगारी र रावस्व संकलनसँग तुलना गर्नुपर्ने ति बैंकरको सुझाव छ ।
नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको विकास र विस्तार २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि नेपालले अख्तियार गरेको उदार अर्थतन्त्रको जगमा भएको हो । राजनीतिक स्वतन्त्रता जस्तै आर्थिक स्वततन्त्रामा मात्र अर्थतन्त्र फैलने र विस्तारित हुने हुन्छ । उदारीकरणको अर्थ छाडापन होइन, नियमन हो तर नियन्त्रण हुँदै होइन । राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा नीति आफैमा उदार अर्थतन्त्रको नीति विपरित कार्यान्वयनमा जरिवानाको डण्डा चलाएर । करिव दुई दशकको अभ्यासबाट निर्देशीत कर्जा नीतिबाट अपेक्षित लाभ सायद प्राप्त भएको छ । बैकहरुलाई वाध्य बनाएर जरिवाना तोकेर लगानी गर् भन्नु आफैमा राम्रो होइन, यस्तो नीतिको साङ्गोे पाङ्गगो विवेचना हुनुपर्यो ।
निर्देशित नीति परिमार्जन गर्न बिलम्ब नगरौं ।वाणिज्य बैकहरु विपन्न वर्गमा पनि पुग्नुपर्दछ, ठूला उद्यम, व्यवसाय, पूर्वाधारमा पनि उनीहरुले नै लगानी गर्नुपर्दछ भन्ने वर्तमान सोच, चिन्तन, व्यवहारमा अब आमुल परिवर्तन आवश्यक छ, अब पनि  अलमल नगरौं।