एमाले क्याडरवेस पार्टी हो, कम्यूनिष्ट दर्शनबाट दीक्षित यसका कतिपय कार्यकर्तामा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन्, नेताहरुको आदेशहरुको अवज्ञा गर्ने साहस हुँदैन । एमाले महाधिवेशनमा यहीँ वामपन्थी चरित्र उदागिंएको छ । पछिल्ला केही वर्ष यता एमाले लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचरणमा अग्रगामी हुन  सकिरहेको छैन ।

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं, २९ मंसिर ।
एमालेको ११औं महाधिवेशनमा बहुमतको बल प्रयोग गर्दे पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले तीन महिना अघि सम्पन्न विधान अधिवेशनको भावनामा माथि लात हानेका छन् । आफ्नो पक्षका नेताहरुको आकाक्षा सम्बोधन गर्न गरिएको विधान संशोधन पार्टीको आवश्यकता हो वा ओलीको निजि स्वार्थ ? राजनीतिकवृतमा प्रश्न मुखरित भएका छन् ।
एमाले नीति अनुसार, विधान अधिवेशन र केन्द्रीय अधिवेशनको व्यवस्था छ । सोही अनुसार यसै वर्षको भदौ २०—२२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न दोश्रो विधान अधिवेशनले एमाले केन्द्रीय सचिवालय ठूलो भएको र केन्द्रीय समितिको आकार पनि छाँटने आवश्यकता देखाएर विधानमा संशोधन गरिएको थियो । १९ सदस्यिय सचिवलाय १५ मा झारिएको थियो भने ३०१ सदस्यिय केन्द्रीय समितिको आकार २५१ मा सिमित गरिएको थियो ।
२८ पुषमा काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा बसेको ११ औं अधिवेशनको बन्दसत्रमा ओलीको निर्देशनमा विधान संशोधन गर्न केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैंठक बोलाइयो र विधान अधिवेशनले गरेको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको आकार पहिलाकै स्वरुपमा फैल्याइयो ।

तीन महिना अघि विधान अधिवेशनबाट पारित भएको विधानलाई लत्याउँदै पुरानै अवस्थामा फर्कनु भनेको राजनीति होइन, त्यो त केबल बुहुमतिय निरंकुशता हो,जसको अभ्यास एमालेले गरिसकेको छ ।

एमालेलाई कस्ताकस्ता राजनीतिक संरचना आवश्यक पर्दछन्, तिनको उदेश्य र औचित्यबारे पार्टीका आम कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र नेताहरुको विषय हो यो । त्यस्तै केन्द्रीय अधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय पनि हो । तर, त्यो अधिवेशनले आवश्यकता अनुसार प्रस्तावहरु माथि छलफल गर्दछ, भए सर्वसम्मत नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गरिन्छ ।
अधिवेशन भनेको निर्वाचन जित्ने राजनीतिक खेल हो । राजनीतिक खेलमा आफ्नो पक्षमा मत ल्याउँन जोकोहीले प्रयास गर्दछन्,जुन स्वभाविक मानिन्छ पनि । तर, त्यो विधिसम्मत हुनुपर्यो । तीन महिना अघि विधान अधिवेशनबाट पारित भएको विधानलाई लत्याउँदै पुरानै अवस्थामा फर्कनु भनेको राजनीति होइन, त्यो त केबल बुहुमतिय निरंकुशता हो,जसको अभ्यास एमालेले गरिसकेको छ । विधान अधिवेशनको होइन ओलीको अनुकम्पाबाट प्राप्त विधानका आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भैसकेको छ । निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आउँला त्यो बेग्लै पाटो हो ।
कसरी किन विधान संशोधन गरियो ? सक्षेप विश्लेषण गरौं ।
मंसिर २८ गते काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको बन्दसत्र हुने भनिएको थियो । बिहान ८ बजेबाट प्रारम्भ हुने बन्दसत्रको मुख्य कार्यसूची महासचिवको कार्यतालिका अनुसार हुन्छ । बन्दसत्र अघि मौजुदा केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैंठक बस्ने, बैंठकले निर्वाचन मण्डल गठन गर्ने र विधिवत केन्द्रीय समिती विघटन गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै अपेक्षामा थिए, प्रतिनिधिहरु । तर, ओलीले आफ्ना अनुयायीहरु अघि सारेर विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय समितिको बैंठक बोलाए, जुन आफैमा राजनैतिक अनैतिकता हो । विधान संशोधन माथिका विमति स्वरहरुलाई बन्देज गरेको चर्चा पनि छ । बोल्न चाहने केन्द्रीय कतिपय सदस्यहरुले आफ्ना विचार राख्ने अवसर पनि पाएनन्, दिइएन् । ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका ईश्वर पोखरेलहरुको विरोध बहुमतिय अंहकारमा त्यत्तिकैं दबियो ।

भदौ २०—२२ काठमाडौं गोदावरीमा सम्पन्न दोश्रो विधान अधिवेशनले तीनवटा मुख्य काम गरेको थियो । पहिलो, ओली तेश्रो पटक अध्यक्ष हुन नपाउँने व्यवस्था हटाइएको थियो । दोश्रो, एमालेको विधानमा रहेको ७० वर्ष उमेर पछि राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवस्था पनि हटाइएको थियो । तेश्रो, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रयासलाई निषेध गर्नु थियो ।

महाधिवेशन औपचारिक प्रारम्भ हुनु अगाडि मंसिर २६ गते सम्पन्न सचिवालय बैंठकमा ओली पक्षले विधानमा केन्द्रीय संरचना सम्बन्धी परिवर्तन गर्ने एजेण्डा अघि सारेका थिए ।सो बैठकमा पोखरेल पक्षले दह्रो प्रतिवाद गरेपछि सेलाएका ओलीले केन्द्रीय समितिको बहुमतीय बल प्रयोग गर्दे आफ्नो चाहना पुरा गरेका छन् । उनको यो निर्णयले एमालेमा नेताको पगरी गुत्न चाहने आकाक्षीहरुलाई अवसर प्राप्त भएको छ ।
के देखिन्छ भने विधान अधिवेशन र महाधिवेशन दुबै ओलीका आवश्यकताका लागि प्रयोग गरिएका छन् । भदौ २०—२२ काठमाडौं गोदावरीमा सम्पन्न दोश्रो विधान अधिवेशनले तीनवटा मुख्य काम गरेको थियो । पहिलो, ओली तेश्रो पटक अध्यक्ष हुन नपाउँने व्यवस्था हटाइएको थियो । दोश्रो, एमालेको विधानमा रहेको ७० वर्ष उमेर पछि राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवस्था पनि हटाइएको थियो । तेश्रो, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रयासलाई निषेध गर्नु थियो । भण्डारीलाई निषेध गरियो । गोदाबरी अधिवेशनले यी तीन प्रमुख काम सहीत पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको आकार घटाउने लगायतका निर्णय गरेको हो ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरु आम नागरिक प्रति जिम्मेवार हुन्छन्, मुलुकको शासन व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । एमाले मुलुकभर सांगठनिक संजाल भएको प्रभावशाली ठूला पार्टीहरु मध्ये एक हो । लोकतान्त्रिक समाजमा पार्टीबाट लोकतान्त्रिक आचरण, संस्कार र कार्यशैली अपेक्षा गरिन्छ । पार्टीका अध्यक्ष भनेका पार्टीका सारा नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरुको अभिभावक हुन् । उनीहरुलाई मेरो र तेरो भन्ने अधिकार हुँदैन । पार्टी अध्यक्ष पार्टीको सर्वेसर्वा हुँदाहुँदै पनि विधानबाट निर्देशित हुनुपर्ने हुन्छ, आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने छुट हुँदैन उसलाई । विधानलाई मिच्ने र मनोमानी निर्णय गर्ने अधिकार लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सुहाउँदैन । तर, बिडम्बना जे नहुनुपर्ने थियो, त्यहीँ भयो ।
एमाले क्याडरवेस पार्टी हो, कम्यूनिष्ट दर्शनबाट दीक्षित यसका कतिपय कार्यकर्तामा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन्, नेताहरुको आदेशहरुको अवज्ञा गर्ने साहस हुँदैन । एमाले महाधिवेशनमा यहीँ वामपन्थी चरित्र उदागिंएको छ । पछिल्ला केही वर्ष यता एमाले लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचरणमा अग्रगामी हुन सकिरहेको छैन ।
मुलकमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली धरापमा परेको विषम परिस्थितिबीच एमालेमा देखिएको यस्तो घातक प्रवृती एमालेका निम्तिमात्र होइन मुलुकमा लागि पनि शुभ मानिदैंन ।