विघटनको राजनीतिक, न्यायीक, संवैधानिक औचित्य माथी बहस पैरवी हुदैँगर्ला, लोकतन्त्रका न्यायाधीस भनेका आम जनता हुन्, उनीहरुसँगै जाऔं ।

संविधानको धारा ६१(४)को प्रयोग गर्दे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वन्यायाधीस सुशिला कार्कीलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदको सपथ गराएपछि भनेका थिए‘तपाईलाई धेरै धेरै बधाइ ।तपाई सफल हुनुस् ।देश सफल होस्। जनता बचुन ।’ नवयुवा पुस्ताको आन्दोलनबाट सृजित राजनीतिक संकटको घडीमा मुलुकको अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहेका पौढ पुस्ताका पौडेलले चालेको कदमले तत्कालका लागि संघीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले जीउन पाएको छ, अहिलेका लागि त्यो नै प्रमुख उपलब्धी हो । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको जुन धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हो त्यस अनुसार संभव थिएन । कारण जगजाहेर छ राजधानी लगायत मुलुकभर सैनिक पहरा थियो, निषेधाज्ञा र कफ्र्यूको नियमले बाँधिएर बसेका थिए सारा नेपाली ।एक किसिमको उकुस मुकुुस र अन्यौलता व्याप्त थियो । मुलुकका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु सबै सैनिक सुरक्षामा बस्नुपरेको अवस्था थियो ।
सुशिलाले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएको भदौ. २७ को परिदृश्य अवस्य छैन अहिले ।सैनिक पहरामा रहेका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेता तथा उच्च पदस्थहरु सार्वजनिक जीवनमा आएका छन् ।सुशासन र सामाजिक संजाल खोल्नुपर्ने नितान्त गैर राजनीतिक अभियानबाट प्रारम्भ भएर विध्वंशमा रुपान्तरण हुँदै खरानी बनाएको मुलुक तङरिदैं छ ।
जेनजि आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेर कलिला युवाहरुको बलिदानको मूल्यमा निर्माण भएको अन्तरिम सरकार फागुन २१ मा चुनाव गराउन सक्रिय देखिन्छ, प्रशासनिक, प्राविधिक हिसाबले । निर्वाचनमा भाग लिन दलहरुको दर्ता जारी छ । राजनीतिक दलहरुका एकिकरण र विघटनको क्रम पनि जारी छ, विशेष गरेर वामपन्थी कित्तामा।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जलेर घाइते भएजस्तै संविधान २०७३ पनि घायल छ यतिखेर । त्यहीँ घायल संविधान साक्षी राखेर जनमतमा जानुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचनहरुले लोकतन्त्रकै उर्जा भर्दछन् ।

चुनावको मिति नजिकिदैं जाँदा औपचारिकरुपमा एमाले बाहेकका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु तयार देखिएका छन् निर्वाचनमा भाग लिन । विघटित प्रतिनिधिसभाको सबै भन्दा ठूलो दल जो आफैमा लोकतान्त्रिक छवि र चरित्रले परिचित छ नेपालको राजनीतिमा, त्यो आन्तरिक द्धन्दमा फसेको देखिन्छ । आन्तरिक विवादलाई थाति राख्दै भएपनि कांग्रेसले निर्वाचन वर्तमान राजनीतिको निकास हो भन्दै निर्वाचनमा भाग लिने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन चुनाव अघि कि पछाडि भन्ने प्रश्नमा विवादित भएको कांग्रेस संभवत आगामी केही दिनमै त्यसको निचोडमा पुग्ने छ ।
एमाले भने अध्यक्ष ओलीको अधीनायकत्वमा संसद पुर्नस्थापना बाहेकका समाधान देखिरहेको छैन । बाहिर सतहमा एमालेको घोषित नीति पुर्नस्थापना हो । सर्वोच्च अदालतमा पुर्नस्थापनाबारेका रिटहरु परेका छन् । न्यायीक याचिका पनि प्रारम्भ भएको छ ।विडम्बना मान्नुपर्दछ,एमालेले पार्टीको घोषित नीति अन्र्तगत पुर्नस्थापनाका लागि राजनीतिक दबावमात्र दिएको छैन,हस्ताक्षर संकलनको अभियान थालेको छ । रामसाहपथ माथी दबाव दिने उदेश्यको हस्ताक्षर अभियान मुलुकको एउटा जिम्मेवार पार्टीका लागि सुहाउँने विषय हो वा होइन ? पार्टी पङ्तीका जिम्मेबारहरुले सोच्ने कुरा हो । निरकंकुस लोकतन्त्रको प्रयोग गरिरहेको एमालेमा यस्ता संवैधानिक, न्यायालयसँगको शक्तिपृथकीकरण जस्ता विषयले प्रवेश पाउँने संभावना देखिदैंन । ओलीले जे बोल्यो, त्यही सत्यको घनचक्करमा एमाले छ यतिखेर ।कांंग्रेसको देउवा गुट पनि ओलीको बोलीमा लोलि मिलाउन तम्सिएका देखिएको थियो केही साता अघिसम्म ।पछिल्लो समय केही मथ्थर भएका छन काग्रेसका उत्साही पुर्नस्थापनावादीहरु ।

हामीकहाँ अवस्था,परिस्थिति, घटना,परिघटना माथी विचार विश्लेषण गरिदैंन, समीक्षा हुँदैन । चाडै विर्सने, क्षमा दिने र भावनामा बग्ने नेपाली चरित्र हो । तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने नेगेटिभ रियाक्सन ओकल्ने र चर्चा लुट्ने प्रवृती बढ्दो छ । यस्तो प्रवृतीको लतमा जिम्मेवार राजनीतिक कर्मी, पेशाकर्मी, ठूलो संख्यामा आम मानिस परिरहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेमा एउटा फरक छ । त्यो भनेको कांग्रेस औपचारिक रुपमा चुनावमा भाग लिने निर्णयमा पुगेको छ, पुर्नस्थापनालाई महत्व दिएको देखिन्न । यता ।एमाले भने पुर्नस्थापना पनि भन्दैछ, र चुनावी माहौलकै शैलिमा सभाहरु गर्देछ,औपचारिक पुर्नस्थापना, अनौपचारिक चुनावको तयारी दुबै मोर्चामा एमाले कांग्रेसको तुलनामा सशक्त देखिन्छ ।

 विवेचना गरौं ? कुन विकल्प राम्रो ? पुर्नस्थापना कि निर्वाचन ?

निश्चयनै संसद विघटन जेनजिको माग थिएन । उनीहरुले सत्ता परिवर्तन पनि खोजेका थिएनन् । तर, पनि एउटा विषम परिस्थितिबीच संसद विघटन भयो, दुईटा  दलको सरकार सत्ताच्युत भयो । अ
हिले आएर भदौ २३, २४ पछिका ५ दिनसम्मका विकराल दिनरातलाई बिर्सन मिल्दैन ।सतहका देखिएका, सुनिएका र प्रचार गरिएका विषय विविधको पृष्ठभूमिमा मुलक सैनिकीकरण उन्मुख थियो । यो भयो घटना प्रधान निचोड । तर, संभवत नेपालको सैनिक नेतृत्व पनि दबावमा थियो कि त्यसबेला ? जेनजि आन्दोलनको मूल्यमा घटित विध्वंशको योजनामा नेपाली राजनीतिक पक्ष, र केही पात्रकोमात्र हात थियो भन्नु गलत हुने छ । कसको कुन उदेश्यको योजना थियो गहिराइमा खोजबिन जरुरी छ । सँगसँगै उत्ताउलो र लोकरिझाँइमा आधारित कूटनीति, चिन, रुससँगको हातमालोका अनेक पक्ष छन् जो विश्व राजनीतिका प्रमुख खेलाडीका निम्ति रुचिकर नहुनसक्छ भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरुले बुझेनन् ।
अव, एउटा अवस्थाको चित्रण गरौं । मानौ संसद पुर्नस्थापना भयो, सर्वोच्चले पुर्नस्थापित गरिदियो । यति चाडैं यस्तो निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले नेपालको न्यायिक सुस्सता र राजनीतिक विषयमा बिलम्ब हुने परम्पराबीच चुनाव अर्थात फागुन २१ अगाडि फैसला हुने संभावना कम छ । मानौ, संसद पुर्नस्थापना भयो । के हुन्छ त त्यसपछि ? ओलीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा पुर्नस्थापित संसदले सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । के फेरी पनि कांग्रेस एमालेकै संयुक्त सरकार बन्न सक्छ ? ओलीको रोडम्याप अनुसार संसद बाहिरको प्रधानमन्त्री हुने, संविधान परिवर्तन हुने सबै काम चारतिर फर्किएका राजनीतिक दलहरुले होमा हो भनिदेलान ? बागमतिमा धेरै पानी बगि सकेको छ र पुर्नस्थापित संसदमा नयाँ समीकरण बनेर सरकारसम्म बन्नसक्छ, त्यो भन्दा अरु केही हुने संभावना देखिन्न — दल र दलका नेताहरुको विगतको आधारमा ।
भदौ २३, २४ पछिको राजनीतिक माहौल कस्तो छ ? जेनजिका अगुवाहरु के भन्दैछन् र आम नेपालीमन फेरी ओली, देउवाकै सत्तालाई अभिनन्दन गर्न तयार छ ? सायद छैन । कारण, धेरै बदलिएको छ राजनीति । बदलिनुपर्दछ भन्ने जोडदार आवाज छ जताततै । संसद कामयाव भएन, त्यो विघटित भैसकेको छ, त्यसले अहिलेको राजनीतिक सक्रमणमा समाधानको भूमिका खेल्न सक्तैन । निश्चयनै पुर्नस्थापना भनेको कानूनी उपचार हो, निर्वाचन भनेको राजनीतिक समाधान गर्ने आधार हो।
परिस्थितिको बन्दी बनेका राष्ट्रपतिबाट संविधानका धारा, दफा अनुसार काम नभएका हुनसक्छन् ।तर, राष्ट्रपतिले संविधानका धारा मिचेर भएपनि संविधान बचाएका छन्,अहिलेका लागि त्यो नै प्रमुख उपलब्धी हो । त्यसैमा टेकेर अगाडि बढनु मुलुको हीतमा हुनजान्छ ।
संगिन परिस्थितिबीच राष्ट्रपतिले कसरी लोकतन्त्रलाई त्राण दिएका छन्, त्यसको विवेचनामा मात्र होइन त्यसैलाई आत्मसात गर्दे अगाडी बढ्नु समयको माग हो ।

चुनावका पक्षधर प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहभागिता र विश्वास आर्जन गर्न प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको अग्रसर सक्रियता अत्यावश्यक छ यतिखेर । दलका नेताहरुको आलोचना गरेर सामाजिक संजालमा वाहवाही कमाउन सकिन्छ ।तर, राजनीति गर्नेहरुलाई छानिछानि निषेध गर्ने सुशिला नीति प्रत्युपादक बन्नसक्छ । प्रधामन्त्रीबाट अहम, अंहकार प्रर्दशन हुनु राम्रो मानिदैन, वृहत समाजमा ।

एउटा भयावह कालखण्ड सकिएको छ । राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । तर दुर्भाग्य अहिले पनि जेनजि कै आन्दोलन भनिदैं छ ।र,यसका पर्दापछाडीका नायकहरु आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने योजनामा देखिन्छन् । जेनजि जो एउटा उमेर समुह हो १४ देखी २५ वर्षका युवाहरुको । जसको राजनीतिक आवरण छैन, सांगठनिक संरचना छैन । अब बन्द गरौं, जेन जि को अलाप । धरातलिय वास्तविकता हो हिंसाको बलमा व्यवस्था बदल्ने प्रयास ।
सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जलेर घाइते भएजस्तै संविधान २०७३ पनि घायल छ यतिखेर । त्यहीँ घायल संविधान साक्षी राखेर जनमतमा जानुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचनहरुले लोकतन्त्रकै उर्जा भर्दछन् ।
चुनावका पक्षधर प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहभागिता र विश्वास आर्जन गर्न प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको अग्रसर सक्रियता अत्यावश्यक छ यतिखेर । दलका नेताहरुको आलोचना गरेर सामाजिक संजालमा वाहवाही कमाउन सकिन्छ ।तर, राजनीति गर्नेहरुलाई छानिछानि निषेध गर्ने सुशिला नीति प्रत्युपादक बन्नसक्छ । प्रधामन्त्रीबाट अहम, अंहकार प्रर्दशन हुनु राम्रो मानिदैन, वृहत समाजमा ।
अवस्था सङ्लिदैं जानुपर्दछ । राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय र सहकार्यमा अगाडी बढ्दामात्र चुनाव सम्पन्न हुनसक्छ । कार्की नेतृत्वको सरकारको प्रमुख काम निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । निर्वाचन सम्पन्न गराउन राजनीतिकदलहरु, सरकार लगायतका अवयवहरुबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ ।
हामीकहाँ अवस्था,परिस्थिति, घटना,परिघटना माथी विचार विश्लेषण गरिदैंन, समीक्षा हुँदैन । चाडै विर्सने, क्षमा दिने र भावनामा बग्ने नेपाली चरित्र हो । तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने नेगेटिभ रियाक्सन ओकल्ने र चर्चा लुट्ने प्रवृती बढ्दो छ । यस्तो प्रवृतीको लतमा जिम्मेवार राजनीतिक कर्मी, पेशाकर्मी, ठूलो संख्यामा आम मानिस परिरहेको देखिन्छ ।
हामीलाई अहिले संयम, समन्वय सहकार्यको आवश्यकता छ ।सुशिला कार्की यसैका निम्ति दत्तचित्त हुनुपर्दछ । यसो हुनसक्यो भनेमात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने जस्तो -निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाउने छन् । विघटनको राजनीतिक, न्यायीक, संवैधानिक औचित्य माथी बहस पैरवी हुँदैगर्ला । लोकतन्त्रका न्यायाधीस भनेका आम जनता हुन्, उनीहरुसँगै जाऔं ।