आर्थिक सुधारको एजेन्डामा बहसको न्युनता,सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच लगातार संवादहिनताले मलाई चिंतित पारेको छ : महेश आचार्य
आर्थिक क्षेत्रमा निरन्तर न्युन ब्याजदरका बाबजुद लगानी विस्तार हुन नसकेको एवम् शेयर बजारमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको परिस्थिति देख्दा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहमा दलका प्रतिनिधि, उद्यमी व्यवसायी, राष्ट्र बैक र बैक व्यवसायी, उच्च तहका प्रशासक संलग्न एउटा व्यापक संवादको थालनी तत्काल गर्नु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लागेको छ।
काठमाडौं, २६ असार।
प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापन पछिका २०४८ को नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री महेश आचार्य जसलाई मुलुकमा उदार अर्थतन्त्रको जग बसाएको जस जान्छ । निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दे नेपाललाई आर्थिक
उदारीकरणको मार्गमा डो¥याउन व्यापक नीतिगत सुधार गरेका आचार्यले बसाएको अर्थतन्त्रको जगमा पछिल्लो समय केही वामपन्थी चिन्तनले प्रवेश पाएपनि मौलिकरुपमा नेपाल आर्थिक उदारीकरणकै मार्गमा छ अहिलेसम्म ।
अर्थमन्त्री डा. स्वणिम वाग्ले बजेट पेश गर्नु एक महिना अघि आफूसँग भेटन आएको र २०४८ सालमा प्रारम्भ भएको व्यापक आर्थिक सुधारको सन्दर्भ र अनुभव साझा गर्न आग्रह गरेको प्रसङ्ग सहीत आचार्यले त्यसबेला सूत्रवद्ध केही सुझाव दिएका बताएका छन् । सामाजिक संजालबाट आफूले त्यसबेला दिएका सूत्रवद्ध सुझावहरुलाई सार्वजनिक गर्दे आचार्यले अर्थमन्त्रीको
वाग्लेको प्रयासबीच वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई लिएर केही चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आचार्यले भनेका छन् ‘अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सुधार केन्द्रित बजेट पेश गर्नु भएको छ जस्ले आशा पनि र चुनौती पनि थपेको छ।बितेका झन्डै दुई महिना संसदमा देखिएको गतिरोध, अर्थमन्त्री माथि अधिक तर आर्थिक सुधारको एजेन्डामा बहसको न्युनता, सरकार र प्रतिपक्षी दल बीच लगातार संवादहिनताले मलाई चिंतित पारेको छ।’
आचार्यले सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेको विचार विस्तृतमा ।
डा.स्वर्णीम वाग्ले जति नेपाली अर्थतन्त्रको अनुभव र बिषय विज्ञता तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता भएको अर्थमन्त्री अहिलेको प्रवल वहुमतको सरकार भएको सन्दर्भमा पाउनु आर्थिक सुधारको लागि गुमाउनु नहुने अवसर हो।आर्थिक क्षेत्र को सुधारले अहिले पनि गति लिन सकेन भने देश गहिरो संकटमा धकिलिने छ।
पुर्व अर्थमन्त्री र सुधारको अभियन्ता भएका नाताले अर्थमन्त्रीको सुधारको वर्तमान प्रयासको सफलताको कामना गर्दछु।अनि विपुल जनमत पाएको नयाँ सरकारले जन अपेक्षा अनुसार आफ्नो कार्यकाल पुरा गरोस भन्ने चाहान्छु। मलाई लाग्छ – दुई छिमेकी बीचको नेपालको बलियो राष्ट्रिय स्वाभिमानको संवेदनशील मुद्दा र संवैधानिक लोकतन्त्रको भविष्य नेपालको बलियो अर्थतन्त्रले प्रदान गर्ने राजनीतिक स्थिरता र सहिष्णुताको संस्कृतिसंग जोडिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सुधार केन्द्रित बजेट पेश गर्नु भएको छ जस्ले आशा पनि र चुनौती पनि थपेको छ।बितेका झन्डै दुई महिना संसदमा देखिएको गतिरोध, अर्थमन्त्री माथि अधिक तर आर्थिक सुधारको एजेन्डामा बहसको न्युनता, सरकार र प्रतिपक्षी दल बीच लगातार संवादहिनताले मलाई चिंतित पारेको छ।
मेरो अनुभवले भन्छ- आर्थिक सुधारको दिगो आधार वस्तुत: सुदृढ लोकतान्त्रिक संस्थाले मात्र प्रदान गर्न सक्छन तदर्थवादी निर्णयले होइन र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उपयुक्त नीति, कानुन र लगानीमैत्री प्रशासनसंगै सरकार द्वारा विधिको शासनको पालना हुन्छ र न्यायिक अंगले त्यसको प्रत्याभूति गर्छ भन्ने विश्वसनीय संदेशले मात्र बढाउन सक्छ – प्रशासनिक जोडबल ले होइन।
आर्थिक क्षेत्रमा निरन्तर न्युन ब्याजदरका बाबजुद लगानी विस्तार हुन नसकेको एवम् शेयर बजारमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको परिस्थिति देख्दा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहमा दलका प्रतिनिधि, उद्यमी व्यवसायी, राष्ट्र बैक र बैक व्यवसायी, उच्च तहका प्रशासक संलग्न एउटा व्यापक संवादको थालनी तत्काल गर्नु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लागेको छ।मेरो अनुभवले भन्छ- आर्थिक सुधारको दिगो आधार वस्तुत: सुदृढ लोकतान्त्रिक संस्थाले मात्र प्रदान गर्न सक्छन तदर्थवादी निर्णयले होइन र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उपयुक्त नीति, कानुन र लगानीमैत्री प्रशासनसंगै सरकार द्वारा विधिको शासनको पालना हुन्छ र न्यायिक अंगले त्यसको प्रत्याभूति गर्छ भन्ने विश्वसनीय संदेशले मात्र बढाउन सक्छ – प्रशासनिक जोडबल ले होइन।
बजेट पेशगर्ने एक महिना अघि अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्ले मलाई भेटन आउनु भयो र २०४८ सालमा प्रारम्भ भएको व्यापक आर्थिक सुधारको सन्दर्भ र अनुभव साझा गर्न आग्रह गर्नुभयो।करिब एक घन्टाको छलफलमा मैले हार्दिक स्वागत र स्नेह सहित तल उल्लेखित केहि सुत्रबध्द सुझाव अर्थमन्त्रीजीसंग साझा गरे जुन आजको सुधार प्रयासमा पनि सान्दर्भिक हुनेछन भन्ने मलाई लाग्यो :
1. आर्थिक सुधारको सफलताका लागि अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको द्विविधा रहित समर्थन जरुरी हुन्छ।त्यसैले आर्थिक सुधारका सबै प्रारम्भिक विषय र तिनका प्रभावलाई अर्थमन्त्रीले प्रमसंगको निरन्तर संवादमा राख्न जरुरी छ।सिंगो मन्त्रिपरिषदका साथीलाई पनि विश्वासमा लिन जरुरी छ।
2. प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व बीच निरन्तर समन्वय र समझदारी सुधारको सफलताका लागि अनिवार्य शर्त हो।यो २०४८ सालको सुधारको ज्वलन्त अनुभव हो।
3. २०४८ सालमा व्यापक आर्थिक सुधारको प्रक्रियाले उदार र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा व्याप्त लाईसेन्स राज र अत्यधिक राज्य नियन्त्रणको अन्त्य ग-यो। यस्का लागि नयाँ ओेद्योगिक नीति, निर्यात र बाणिज्य नीति, कर नीति र कर प्रशासन, भंसार दरबन्दी र प्रशासन, बैक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, सहज विदेशी मुद्रा उपलब्धता र चालु खातामा परिवर्त्यता, नयाँ जलस्रोत नीति, संचार नीति, खुला हवाई यातायात नीति,पर्यटन नीति, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण, कृषि,स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय विकास लगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधारका कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएका थिए।निजामती प्रशासनमा र सार्वजनिक संस्थानमा पनि सुधार प्रक्रियाले गति लियो।यी नीति कार्यान्वयन गर्न संसदबाट छोटो अवधिमा थुप्रै नयाँ ऐन पारित गरिए।आज फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रमा यस्तै व्यापक सुधार, कृषि र वन क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि , निर्यात प्रबर्द्धन, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक विस्तार, रोजगारी सिर्जना र IT क्षेत्रमा नयाँ अग्रसरता लिने नीति र कानुन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ।
4. नयाँ नीति र कानुन निर्माणको यो प्रक्रियामा संसदको विश्वास र समर्थन अपरिहार्य हुन्छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संसदमा विभिन्न दलसँग संवादको माध्यमबाट राष्ट्रिय सहमतिको आधारभुमि बनाउदा नीतिगत स्थिरता को संदेश जानेछ र संभावित लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढनेछ तथा आफ्नै सरकारी संयन्त्रको क्रियाशीलता र समर्थन पनि बढनेछ। अर्थमन्त्रीले पटकपटक नयाँ नीतिगत घोषणा र परिमार्जनका लागि संसदबाट समर्थन लिनुपर्ने हुदा दलहरूसँग निरन्तर संवाद र तिनको विश्वास जित्न जरुरी हुन्छ ।
5. सुधारको सफलता नीति र कानुनको घोषणाले मात्र सुनिश्चित गर्दैन। जबसम्म समग्र प्रशासन संयन्त्र लगानीमैत्री बन्दैन- सुधारले पटक्कै गति लिने छैन। त्यसैले उचित उत्प्रेरणा र अनुगमन द्वारा प्रशासनलाई लगानी मैत्री बनाउन र सुधारको महत्त्वपूर्ण अंग बनाउन जरुरी हुन्छ।
6. माथि उल्लेखित आर्थिक सुधारले प्रभाव पार्ने र परिचालित गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पार्टनर अन्ततः देशका उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्ता नै हुन।तिन्कै सकारात्मक प्रतिक्रियाले विदेशी लगानीकर्ता समेत आकर्षित हुनेछन् । आर्थिक सुधारको घोषणाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सकेन भने सुधार घोषणाको केहि अर्थ हुन्न।त्यसैले सुधार प्रक्रियाका हरेक चरणमा सुधारको प्रभाव मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उद्यमी व्यवसायीसंग सहज संवाद र अन्तरक्रिया गर्न तथा नयाँ नीतिगत घोषणा वा नीति र कानुन परिमार्जन गर्न सँधै तत्पर हुनुपर्छ।
डा.स्वर्णीम वाग्ले जति नेपाली अर्थतन्त्रको अनुभव र बिषय विज्ञता तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता भएको अर्थमन्त्री अहिलेको प्रवल वहुमतको सरकार भएको सन्दर्भमा पाउनु आर्थिक सुधारको लागि गुमाउनु नहुने अवसर हो।आर्थिक क्षेत्र को सुधारले अहिले पनि गति लिन सकेन भने देश गहिरो संकटमा धकिलिने छ।
पुर्व अर्थमन्त्री र सुधारको अभियन्ता भएका नाताले अर्थमन्त्रीको सुधारको वर्तमान प्रयासको सफलताको कामना गर्दछु।अनि विपुल जनमत पाएको नयाँ सरकारले जन अपेक्षा अनुसार आफ्नो कार्यकाल पुरा गरोस भन्ने चाहान्छु। मलाई लाग्छ – दुई छिमेकी बीचको नेपालको बलियो राष्ट्रिय स्वाभिमानको संवेदनशील मुद्दा र संवैधानिक लोकतन्त्रको भविष्य नेपालको बलियो अर्थतन्त्रले प्रदान गर्ने राजनीतिक स्थिरता र सहिष्णुताको संस्कृतिसंग जोडिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक सुधार केन्द्रित बजेट पेश गर्नु भएको छ जस्ले आशा पनि र चुनौती पनि थपेको छ।बितेका झन्डै दुई महिना संसदमा देखिएको गतिरोध, अर्थमन्त्री माथि अधिक तर आर्थिक सुधारको एजेन्डामा बहसको न्युनता, सरकार र प्रतिपक्षी दल बीच लगातार संवादहिनताले मलाई चिंतित पारेको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा निरन्तर न्युन ब्याजदरका बाबजुद लगानी विस्तार हुन नसकेको एवम् शेयर बजारमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको परिस्थिति देख्दा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहमा दलका प्रतिनिधि, उद्यमी व्यवसायी, राष्ट्र बैक र बैक व्यवसायी, उच्च तहका प्रशासक संलग्न एउटा व्यापक संवादको थालनी तत्काल गर्नु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लागेको छ।मेरो अनुभवले भन्छ- आर्थिक सुधारको दिगो आधार वस्तुत: सुदृढ लोकतान्त्रिक संस्थाले मात्र प्रदान गर्न सक्छन तदर्थवादी निर्णयले होइन र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उपयुक्त नीति, कानुन र लगानीमैत्री प्रशासनसंगै सरकार द्वारा विधिको शासनको पालना हुन्छ र न्यायिक अंगले त्यसको प्रत्याभूति गर्छ भन्ने विश्वसनीय संदेशले मात्र बढाउन सक्छ – प्रशासनिक जोडबल ले होइन।
