बालेन हतारिएका हुनसक्छन् । चाडै परिणाम देखाउने हुटहुटी हुनसक्छ उनमा । रविलाई आफू चाडै चोखिन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला । बोलाइसकेको संसद स्थगित गरेर अध्यादेश सिफारिस गर्ने रणनीतिलाई राजनीति भन्न मिल्दैन, यो त षडयन्त्र हो । यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले लिनुपर्ने हुन्छ ।

समाचार विश्लेषण

काठमाडौं, १७ वैशाख ।
मुलुक यतिखेर संरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा विभाजित बनेको छ । सरकारले बोलाइ सकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो लिएकोले नै बहस चलेको हो । चौतर्फी बिरोधमा स्वर चर्किएपछि सरकार आफ्ना कुरा प्रचारमा ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले किन अध्यादेश भन्ने लामो फेहरिस्त पेश गरेकी छन् । स्वभाविक हो, सरकार आफैले अघि सारेको नीतिबाट पछाडि हट्न चाहदैन । दाहालले सार्वजनिक गरेका विवरणबाट सरकारले संवैधानिक परिषद ऐन, सहकारी ऐन लगायतका निजामति सेवा, स्वास्वविज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल संशोधन अध्यादेश जसमा २० वटा कानून पर्दछन् । राष्ट्रपति कार्यालयलाई अझै केही अध्यादेश आउँन बाँकी भनेर जानकारी दिएका समाचार पनि छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानूनविदसँग परामर्श लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्
भदौं २३ को जेनजि विद्रोह, त्यसमा भएको दमन र त्यसैको पृष्ठभूमिा रचिएको विध्वंशको परिणाम हो प्रकारान्तले अहिलेको संसद र सरकार । हिजोका दमन र विध्वश दुबैलाई बिर्सिएर नयाँ जनादेशलाई नेपालीजनले स्वीकारेका छन् । रास्वपाको बहुमतको सरकार बनेको छ । संसदका सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका नेताहरु, संसदीय समितिहरु सबै बनिसकेका छन् । आम विश्वास थियो, जनप्रतिनिधिहरुले सरकार चलाउने छन्, जनप्रतिनिधिहरुले संसदबाट कानून बनाउने छन् ।तर, त्यस्तो सुअवसरबाट मुलुक बरालिदैं त छैन ? पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले राजनीतिक स्थायीत्वको सन्देश दिइरहेका छैनन् ।

बालेन्द्र शाह अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको कुर्सिमा छैनन् । बागदरबारबाट सिंह दरबारलाई घुर्कि लगाए जसरी धम्क्याउने  सुविधामा  सायद छैनन् । मुलुकको प्रमुख कार्यकारी ओहदामा छन् उनी । यो सत्यलाई भुल्न हुँदैन ।

लामो व्याख्या नगरौं । सरकारले ८ वैशाखको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार ९ गते राष्ट्रपति कार्यालयलाई संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको थियो । शितललनिवासले सोही दिन वैशाख १७ का लागि दुबै सदनको अधिवेशन आव्हान गरेको हो । भोली पल्ट सरकारले विशेष कारण भन्दै हाललाई अधिवेशन स्थगित गर्न पत्राचार गर्यो । राष्ट्रपतिले त्यसमा पनि हुन्छ भन्दै सूचना जारी गरे । सरकारले प्रारम्भमा बोलाएको अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ भएको हुन्थ्यो । तर, मुलुकले अर्को बाटो लिएको देखिदैंछ । किन, कोबाट निर्देशीत भएर सरकार संसद छलेर अध्यादेशको बाटोमा हिड्न चाह्यो ? प्रश्न छन्, उत्तर छैनन् ।
मुलुकको राजनीतिक दृश्यमा, धैरै पक्ष र पात्र छन् । पर्दा अगाडि र पर्दा पछाडिका खेलाडीहरुको चक्रब्यूहमा मुलुक फसिरहेको त छैन ? मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेका हो । स्थगित गर्ने सूचना पनि मन्त्रिपरिषकै हो ? प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने भएकोले यस्ता प्राविधिक पक्षमा नजाऔं । तर, अन्तर्मुखी स्वभावका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले कुन मनोविज्ञान र मनस्थितिमा संसद अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरे ? किन स्थगित गर्ने नीति लिए ? अनि किन धमाधम राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेशहरु पठाउने काम गरिरहेका छन् ? बालेनको पछिल्लो राजनीतिले प्रश्नमात्र उठाएको छैन, शंकाहरु जन्माएको छ । किन सरकार
प्रतिपक्षीसँगको दुरीको दायरा फराकिलो बनाउन खोज्दै छ । के प्रयोजनका निम्ति ? आम चासोको विषय हो यो । बालेन्द्र शाह अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको कुर्सिमा छैनन् । बागदरबारबाट सिंह दरबारलाई घुर्कि लगाए जसरी धम्क्याउने  सुविधामा  सायद छैनन् । मुलुकको प्रमुख कार्यकारी ओहदामा छन् उनी । यो सत्यलाई भुल्न हुँदैन ।
किन अध्यादेश ? प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाएर दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्न यी अध्यादेश जारी गरिएको बताएकी छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिन, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अध्यादेश मन्त्रीपरिषद्बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको भनेकी छन् । दीपाका स्पष्टोतिहरुमा प्रत्येक अध्यादेश कुन उदेश्यका लागि ल्याउन लागिएको हो , त्यसको चर्चा छ, सामान्य व्याख्या छ । दीपा प्रधानमन्त्रीका संचार विज्ञ हुन् । सरकार माथि अध्यादेश प्रकरण बारे आइरहेका प्रश्नहरुको जवाफ विज्ञले दिने हो वा सरकारका प्रवक्ताले ? यो प्रश्नलाई पनि सामान्य नै मानौं । स्पष्टिकरण, प्रचार प्रयोजनका लागि रचिएको हो, त्यत्ति बुझे भयो ।
प्रचार के भैरहेको छ ? सामाजिक संजालमा के कुरालाई उछालिइदैछ ? तिनैलाई बल पुग्ने काम दीपाले गरेकी छन् । उनले भनेकी छन् ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।’
प्रश्न गरौं, के संसदबाट यि काम हुदैनन् ?

स्थगित भएको थिएन भने आजदेखि संसद अधिवेशन सुरु हुन्थ्यो । तिनै काूननका मस्यौंदा जो राष्ट्रपतिकोमा पेश गरिएका छन्, अध्यादेशको नाममा तिनलाई संसद सचिवालयमा विधेयकको नाम दिएर दर्ता गर्न सकिन्छ । के संसदमा महिनौं लाग्ने हो ? होइन । संसदीय अभ्यास हेरौं ।
संसद सचिवालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गराएपछि सरकारी विधेयकको हकमा सचिवालयले २ दिन भित्र विधेयकहरु सांसदहरुलाई दिनुपर्दछ । सामान्यतथा सांसदहरुको ‘पिजनहोल’ अर्थात पत्राचार गर्ने बाकसमा हाल्ने गरिन्छ र वेभसाइटमा पनि राख्नुपर्दछ । सभामुखले प्रक्रिया पुगेका विधेयकहरु संसदको बैंठकमा प्रवेश गराउँछन् । संसदको कार्यसूचिमा राखेपछि प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले टेबल गर्दछन् । टेबल भएको विधेयक माथि सांसदरुले छलफल गर्न चाहेमा छलफल हुन्छ । जसलाई सैद्धान्तिक छलफल भनिन्छ । सैद्धान्तिक छलफल पछि विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हुन्छ जुन दफावार छलफल भनिन्छ । समितिमा गएर व्यापक छलफल गर्ने कि संसद जसलाई हाउस भनिन्छ त्यहीँमात्र छलफल गर्ने । के गर्ने भन्ने बहुमतबाट हुने हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रचण्ड बहुमत छ संसदमा । समितिमा नलगि मुल हाउसबाट विधेयक अनुमोदन गर्न सकिन्छ । अहिले अहिले जति पनि अध्यादेशहरुको कुरा छ, ति सर्बै एक साता बढीमा १० दिन भित्रमा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाले मात्र पास गरेर विधेयक ऐन बन्दछ त ? बन्दैनन् । नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छ ।प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पास हुनुपर्दछ । यही नेर रास्वपालाई भय लागेको हुनसक्छ । राजनीति वास्तविकता के हो भने राष्ट्रियसभामा रास्वपाको उपस्थितिनै छैन । के त्यसो हो भने राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाका सबै विधेयक अल्झाउन सक्छ । सक्तैन ? प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा पठाएका विधेयकहरुलाई १५ दिनदेखि २ महिनासम्ममा फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाले संशोधन गरेर पठाएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई नमान्न सक्छ ।सभामुखले कारणहरु सहित दोश्रो पटक प्रतिनिधिसाबाट विधेयक पास गराउने प्रक्रिया अपनाउनसक्छन । त्यसपछि सचिवालयले लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउन सक्छन् । रास्वपासँग बहुमतको सुबिधा छदैछ । अध्यादेशको पेचिलो राजनीतिमा अलमलिनुभन्दा आफैंसँग भएको बुहमतको उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
संसदीय राजनीतिक प्रणाली गणितको खेल हो । सामान्यतया बहुमत निर्णायक हुन्छन् संसदीय अभ्यासमा । बाहिर सतहमा बहुहमतको खेल भएपनि यसको कार्यविधि, संसदीय अभ्यास, दुई सदानात्मक सदन लगायतका पक्षहरुले यो राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिक संवाद, समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा राखेको हुन्छ । रास्वपाको बहुमतिय बललाई सदनमा रहेका सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरुले अस्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरुबाट स्वस्थ आलोचना र बिरोधलाई स्वीकार्न सक्नुपर्दछ सरकारको जिम्मेवारीमा भएकाहरुले । राष्ट्रियसभाबाट अवरोध गर्ने रणनीति सायद अख्तियार होला प्रतिपक्षीबाट ।
अध्यादेशको आवश्यकता बारे सरकारका धारणा अनौपचारिकरुपमा सार्वजनिक भएका छन् । विगतका सरकारले गरेका नियुक्तिहरुलाई हटाउन अध्यादेश ल्याउन खाजेको भनिदैछ । सरकारका नियुक्तिहरु एकै खालका हुँदैनन् । कतिपय राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन्, मन्त्रीहरुले गर्ने, मन्त्रीपरिषदले गर्ने ? त्यस्ता नियुक्त पाएकाहरुले नैतिकताका आधारमा छोड्नुपर्ने हो । त्यसबाहेक अहिले जुन प्रयोजनका लागि संवैधानिक परिषदमा संशोधन गर्न अध्यादेश भनिदैछ, ति नियुक्तिहरु संवैधानिक परिषदको निर्णय र संसदको सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन पाएर गरिएका नियुक्ति हुन् । कानूनले तोकेर निश्चित समयका लागि भएका त्यस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको हकमा हतार नगर्नुनै राम्रो । समय पुग्दै जान्छन्, अवकाश हुँदै जाने हुन्छ । हिजोका सबैलाई पदमुक्त गर्ने सोच राख्नु आफैमा व्यवहारिक हुदैन । सरकार भनेको हिजोको निरन्तरता हो भन्ने सामान्यज्ञान संभवत रास्वपाका सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो ।
संवैधानिक परिषदमा तीन जनाको बहुमतबाट निर्णय गर्नसकिने सुबिधा खोजिदैंछ भनिन्छ । यस्तै अभ्यास विगतमा केपि ओलीले पनि गरेका थिए, उनी सफल भएनन् ।
संवैधानिक परिषद प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ ।त्यसमा प्रधानन्यायाधीस,प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।
न्यायाधीसलाई छोडेर अरुसबै राजनीतिक प्राणि हुन् । प्रतिपक्षीसँग संवाद गर्ने हो, सहमतिमा चल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ, उनीहरुलाई सम्मतिमा ल्याउने प्रयास हुनुपर्दछ सरकारबाट । बुहुमतको मुढे बलमा शासन गर्ने सोच लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन । संवैधानिक नियुक्तिहरुबारे वैज्ञानिक आधारहरु बनाउन आवश्यक हुनसक्छ । अहिले संवैधानिक परिषद कानूनमा विषय विज्ञहरुको रोस्टर बनाउने कुरा छ । हाम्रा मान्छे होइन, राम्रा मान्छेलाई सवैधानिक पदमा नियुक्त गर्ने परिपाटी बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । हिजोका शासकहरुले संवैधानिक परिषदको दुरुपयोग गरे, भागवण्डाको नीति अख्तियार गरियो । त्यस्ता प्रवृति वर्तमान सरकारले नअपनाओस् । नियुक्ति पाएकाहरु माथि समाजले औलो उठाउने अवस्था नहोस,त्यस्तो माहौल बनाउने अवसर छ, बालेन्द्रलाई ।

संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि यसका मूल्य, पद्धति र प्रक्रियाबाट बाहिर जान मिल्दैन । नीति, नियम, संविधान, कानूनको रोहमा खरो उत्रनसक्नुपर्दछ ।

एउटा प्रश्न, के अहिलेका प्रधानन्याधीस सपना मल्ल प्रधान संवैधानिक परिषदमा आफ्ना मानिसको लिस्ट लिएर आउँने हुन् ? के प्रतिपक्षी दलका नेताले नियुक्तिमा भागवण्डा खोज्लान ? के राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले भाग खोज्ने हुन् ? कि उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरलाई श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क साम्पाङ्गले आफ्ना मानिसको लिस्ट पठाउने छन् ? कि रास्वपाकै सभामुख डिपि अर्यालले अन्तर्घात गर्ने हुन ? कोबाट असुरक्षा भयो प्रधानमन्त्रीलाई । विगतका सरकारहरुमा सवैधानिक नियुक्तिहरुमा चलखेल भएको हुनसक्छ ।त्यस्ता अभ्यासले निरन्तरता पाउँनु हुदैन, मुख्य प्रश्न यही हो ।
संविधान र कानूनले जे निर्दिष्ठ गरेको छ, त्यसैमा समन्वय गर्दे जानुसक्नु राजनीतिक वुद्धिमानी हुन्छ । संवैधानिक नियुक्ति हुन पाउँनेहरुको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारीता, निजप्रतिको जनभावना, पहिला गरेको सेवा र पेशागत अनुभवलाई समेतलाई विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमै स्पष्ट छ । कानूनले तोकेका अन्य शैक्षिक, अनुभव र विशेषज्ञता पनि आवश्यक हुन्छन् सवैधानिक नियुक्तिका लागि । अहिले भैरहेको कानूनी, संवैधानिक व्यवस्था र सवैधानिक परिषदको वर्तमान संरचना वाधक होइनन् । तिनलाई अवसरको रुपमा लिन सक्नुपर्दछ । संसदमा प्रतिनिधित्वको आधारमा कमजोर देखिएका छन् प्रतिपक्षी । उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ, त्यो नै राजनीति हो । बालेन हतारिएका हुनसक्छन् । चाडै परिणाम देखाउने हुटहुटी हुनसक्छ उनमा । रविलाई आफू चाडै चोखिने पाए हुन्थ्यो भन्ने होला । बोलाइसकेको संसद स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने रणनीतिलाई राजनीति भन्न मिल्दैन, यो त षडयन्त्र हो । यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले लिनुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि यसका मूल्य, पद्धति र प्रक्रियाबाट बाहिर जान मिल्दैन । नीति, नियम, संविधान, कानूनको रोहमा खरो उत्रनसक्नुपर्दछ । नेपाल ट्राफिकको एउटा नारा छ — विस्तारै जाँदा अवश्य पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिन्न ।