आयोगको टिओआर सार्वजनिक नभै सपथग्रहण हुनुले कानून व्यवसायी आश्चर्यचकित ।

काठमाडौं, ९ वैशाख।
सरकारले पूर्वन्यायाधीस राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षमतामा बनेको सम्पत्ति छानविन आयोगले जाचबुझ ऐन २०२६ अन्तर्गत पाएको कार्यादेश अनुसार बुधबारदेखि औपचारिक काम थालेको प्रधामन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले बुधबार कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गेरेका छन् । आयोगका अन्य सदस्यलाई प्रधानन्यायधीस प्रधानको उपस्थितिमा भण्डारीले सपथ गराएका छन् । आयोगका अन्य सदस्यहरुमा पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको जनाएको छ ।
कानून व्यवसायीहरु भने पहिला आयोगलाई दिएकोव टिओआर  राजपत्रमा प्रकाशीत हुनुपर्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवत्ता यदुनाथ खनाल राजपत्रमा टिओआर प्रकाशीत नभै कसरी सपथग्रहण भयो भन्ने कुराले आफू चकित भएको बताउँछन् । ‘आयोगले कस्तो टिओर प्राप्त गरेको छ, कुन नियम कानून अनुसार गठन भएको हो, त्यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो’ खनालले भने ‘राजपत्रमा टिओआर प्रकाशीत नगरि कसरी औपचारिकरुपमा आयोगले काम थालेको भन्न मिल्दछ ?’
आयोगले कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको खनालको भनाई छ । ‘पारदर्शी किसिमले काम गर्ने छ भनेर कसरी भन्ने’ खनाल भन्छन् ‘ आयोगले कस्तो टिओआर पायो, जनता सूचित हुन पाएनन् ।’
खनालल न्यायिक जाँचबुझ आयोग भन्न नमिल्ने बताउँछन् । न्यायिक नभएर कार्यकारी आदेशमा गठन भएको आयोग भन्न मिल्ने उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रेसित समाचार भनिएको छ ‘मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ।’
२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।
जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगलाई एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ । आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्ने भनिएको छ।आयोगलाई २०६२ देखि २०८२ सम्मका जिम्मेवार तहमा रहेका राजनीतिकर्मी, उच्च प्रशासकहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

किस्ता किस्तामा  रिपोर्ट

एक वर्षको अवधि पाएको आयोगले अध्ययन गर्दे प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै गर्नुुपर्ने सर्त राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको समाचारमा भनिएको छ ‘आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।’
जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्दे आंशिक रिपोर्ट दिन नमिल्ने कानूनविद बताउँछन् । आयोगले दिने पूर्ण प्रतिवेदनलाई सरकारले अध्यययन गरेर कारवाही अगाडि बढाउने भन्ने ऐनको प्रबन्ध रहेको कानुन व्यवासायी बताउँछन् । आयोगको काम अनुसन्धान गर्दे प्रतिवेदन बुझाउँदै जाने प्रावधानले आंशिक प्रतिवेदनकै आधारमा कारवाही गर्न सकिने ठाउँ राखिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी जाचबुझ आयोग २०२६ अनुसार गठन भएको आयोगले आफ्नो अध्ययन सम्पन्न गरेर पूर्ण रिपोर्ट दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘ आयोगले एक वर्षको समय पाएको भनिदैंछ, आफ्नो अध्ययन सम्पन्न गरेर पूर्णरुपमा प्रतिवेदन दिएपछिमात्र कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’ केसीले भने ‘किस्ता किस्तामा सरकारलाई रिपोर्ट दिनुलाई प्रतिवेदन भन्न मिल्दैन, पूर्ण प्रतिवेदनले मात्र कानूनी हैसियत प्राप्त गर्नसक्छ ।’
समाचारमा आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी संकलन गर्ने भनिएको छ।
कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान राखिएको भएता पनि स्वार्थको द्वन्द्व भएका विज्ञहरूलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने कडा सर्त तय गरिएको छ।
यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरु’ को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरुप भएको हो। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट (स्क्रिनिङ) गरिरहेको छ।
आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन त्यहाँ खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।